विस्थापितले राहत पाएनन् 

विस्थापितले राहत पाएनन् 

बझाङः मालुमेला ८ आमबगरमा ६ महिनाअघि सडक खन्दा आएको पहिरोका कारण विस्थापित परिवारले अहिलेसम्म कुनै राहत पाएका छैनन् । जडार–कोइरालकोट सडक खन्ने क्रममा आएको पहिरोले घरखेत बगाएपछि बिचल्लीमा परेका यहा“का ७ परिवारले अहिलेसम्म त्रिपालसम्म नपाएको र सडक डिभिजन कार्यालयले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि ६ महिनासम्म कुनै सुनुवाइ नगरेको स्थानीय मनीषा दमाईले बताए ।

सडक खन्ने क्रममा गाउँमाथिबाट आएको पहिरोका कारण २५ परिवार रहेको यो गाउँ नै जोखिममा रहेको खबर सार्वजनिकपछि खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था फियान नेपालका अध्यक्ष अम्मरबहादुर ऐर र कार्यक्रम निर्देशक अशोकबहादुर सिहं, जिल्ला खाद्य अधिकार सदस्यसहित स्थानीय सत्तचारकर्मीको टोली स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

टोलीसँग पीडित विश्वराज जोशीले सरकारी तहबाटै आफूहरूको उठिवास भएको बताए । उनले नेताको स्वार्थका कारण सडक काट्ने काम सुरु भएको बताउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

पीडित परिवारमध्ये २ परिवार दलित र अन्य गैरदलित छन । गैरदलितको भन्दा विस्थापित दलित परिवारको अवस्था नाजुक रहेको अध्ययन टोलीले जानकारी दियो । ‘गैरदलितले दिएको खलोले पेट पालिरहेका दलित परिवार सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्', फियान नेपालका कार्यक्रम निर्देशकसिंहले भने, ‘धेरैजसो गैरदलितको खेत पनि पहिरोले बगाएपछि उनीहरूलाई झन् समस्या भएको छ ।'

राज्यकै निकायबाट निर्माण भएको सडकका कारण गाउँ नै विस्थापित हुदा“ पनि कुनै राहत र क्षतिपूर्ति नदिनु अन्याय भएको फियान नेपालका अध्यक्ष ऐरले बताए । उनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिन आफूले केन्द्रीयस्तरमा पहल गर्ने बताए ।

पहिरोका कारण यस गाउँका ७ परिवारको घर पूर्ण रूपमा भत्किएको, खानेपानी, सिँचाइ आयोजनामा पूर्ण रूपमा क्षति भएको र २५ परिवारको करिब ४० रोपनी खेत पुरिएको छ ।
पीडितको दबाबपछि सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीले यहाँ भएको क्षतिको विवरण संकलन गरेको भए पनि राहत र क्षतिपूर्ति दिने सवालमा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा आफूहरूको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको पीडित बलराम भण्डारीले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.