निषेधको राजनीति

मुलुक अहिले धमिलो राजनीतिबाट तरंगित छ, डरलाग्दो किसिमले । विगत १० वर्षदेखि राजनीति शासन र शान्ति प्रक्रियामा एकाधिकार जमाएका दलहरू अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजित भए पनि उनीहरूले अगाडि बढाएको निषेध र अंशबन्डाको राजनीतिले मुलुक या राज्यको आधिकारिकतामा क्षय उत्पन्न भएको मात्र हैन, शासन जावफदेहीविहीनसमेत बनेको छ, जुन प्रजातन्त्र र संविधानवादको मान्यता तथा सिद्धान्तविपरीत हो ।

निषेधकै राजनीतिका कारण मुलुकको एउटा ठूलो हिस्सा संविधान लेखन प्रक्रियाबाट बाहिर रह्यो । त्यसै पनि संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता महŒवपूर्ण विषयमा जनताको राय या निर्णयको अधिकार खोसेर ती आठ दलका टाउकेहरूकै सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति भनियो । त्यति मात्र हैन, खासगरी गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत र नेपालको सार्वभौम हैसियतविरुद्ध खुलेरै लागे ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालालगायतले यी एजेन्डा लाद्ने क्रममा पैसाको चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका छन् भने पार्टीका महामन्त्री शशांक कोइरालाले धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । कांग्रेसभित्र बाह्य दबाबसँग खुलेरै सहकार्य गर्दै आएको एउटा समूह जनतालाई त्यसमा सामेल गर्न नहुने र जनताभन्दा केही नेताहरूको एकाधिकार महत्वपूर्ण हो भन्ने मान्यता राख्छ ।

तर प्रजातन्त्र र संविधान लेखन विशुद्ध रूपमा जनताको सार्वभौम क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले ढिलोचाँडो जनताको भूमिकालाई निर्णायक स्थान दिनैपर्ने हुन्छ । त्यस्तै फरक मतलाई र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरूलाई निषेध गरेर प्रजातन्त्रवाद स्थापित गर्न सकिन्न । अहिले संविधान अपनत्व र स्वीकार्यताविहीन बन्नुको कारण यही हो ।

मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा खुलेरै हस्तक्षेपको आह्वान गर्ने र बाह्य शक्तिकै दबाबमा प्रधानमन्त्री अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि चीरकालीन क्षति पुग्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बनाउन निमित्त पात्र बनेका बाबुराम भट्टराईले अहिले ‘हिन्दु’ राज्यको मागलाई प्रतिगमनको अस्त्रको रूपमा पूर्वराजालगायत विभिन्न शक्तिहरूले प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र अथवा प्रगतिशीलताको नाममा बाह्य शक्तिको बुई चढेर ल्याइएका परिवर्तनको विरोध सार्वभौम, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रपक्षीय शक्ति र ‘हिन्दुवादी’ शक्ति दुवैले गर्न सक्छन् र कुनै बिन्दुमा उनीहरूबीच कार्यगत एकता हुन सक्छ । त्यसैले ती एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने हो भने जनताको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ नै ।

राज्यको धार्मिक हैसियतलाई निषेध गर्ने तर हिन्दु वर्णा श्रमको जात र जातीयतालाई प्रान्त निर्माणको आधार बनाउने अनि हिन्दु धर्म र त्यसको मृत्यु संस्कारमा सामेलहरूको निर्मम हत्या, संस्कृतका दुर्लभ ग्रन्थ र पाण्डुलिपिलाई खरानी बनाई त्यसबाट उत्पन्न त्रासकै आधारमा ल्याइएको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताले त्यो अवधारणाका शाश्वत मूल्य जनताबीचको अपरिहार्य सम्बन्ध तथा दायित्वलाई स्थापित गर्न सक्तैन, गरेको छैन ।

जनताको भूमिका नहुने गणतन्त्र या प्रजातन्त्र अर्थहीन राजनीतिक व्यवस्था बन्न जान्छ, जहाँ केही समयको लागि जनताबाट टाढिएका र विदेशीहरूबाट पालिएकाहरूले राज गर्ने गर्छन् । धर्म निरपेक्षता कुनै पनि रूपमा कुनै धर्मविशेषलाई निषेध गर्ने निहुँले आउँछ भने त्यो नियतले चुनौतीको सामना गर्छ नै ।

दुर्भाग्य, नेपाली नेताहरूको त्यही छोटो सोच र व्यवहारबाट धर्म निरपेक्षता भित्राइयो र त्यसपछिको कुशासन तथा राजनीतिक अस्तव्यवस्तताविरुद्धको चुनौती सर्वत्र बढ्नु अस्वाभाविक हैन । निषेध र बहिष्कारको राजनीतिविरुद्धको आवाजलाई जहाँबाट जसले उठाए पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने साहस अहिलेको सत्ता र संस्थापनले देखाउनु विवेकसम्मत हुनेछ ।