वात्सायनको कालजयीमध्येको एक कार्टुन नेपालको अंशबन्डामा आधारित र जवाफदेही शून्य राजनीतिमाथिको व्यंग्यका रूपमा आयो, करिब ४५ महिनाअघि । आज अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यो फेरि जीवन्त चित्रका रूपमा जनमानसमा घुमिरहेको छ ।
ठूलो टेबुलमा कार्कीलाई शपथ दिलाउँदै देखिन्छन्, राष्ट्रपति रामवरण यादव र त्यो टेबुललाई आफ्नो हात र टाउकाको बलमा थामिरहेका छन्, यो मुलुकमा प्रजातन्त्र तथा राजनीतिक स्थायित्वका चार खम्बाहरू सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र विजय गच्छेदारले ।
यो चार हस्तीले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखका रूपमा सिफारिस गरेका थिए र प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री दुवै पद सम्हालेका खिलराज रेग्मीले त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले शपथ दिलाएका थिए । त्यो कार्टुनमा 'लोकलाज' को वास्ता नगरी चारै नेताहरूले आफूले लगाएको 'पाइन्ट' खस्दा पनि राष्ट्रपति र कार्कीको टेबुल थामिरहे । यथार्थ र बाध्यताको अनुपम अभिव्यक्ति थियो त्यो ।
लोकमानको नियुक्तिको विरोध भयो केही हदसम्म, तर अरू कुनै नेतालाई जिम्मेवार या उत्तरदायी वहन गर्न कुनै आन्दोलन भएन । अब संसद्मा महाभियोगबारे बहस र मतदान हुनेछ । सामाजिक सञ्जाल, सडक, सदन, सञ्चार, एनजीओ, नागरिक समाज यी विषयमा उद्वेलित र आन्दोलित छन्, महाभियोग पारित गर्न दबाब दिँदैछन् अधिकांशले । तर प्रस्तावलाई समग्र परिस्थिति तथा परिवेश अनि नियुक्तिका विविध पाटाबाट विश्लेषण गरी उचित निष्कर्ष निक्लेन भने अहिलेको 'आन्दोलन' हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स' सावित हुनेछ ।
महाभियोग एउटा राष्ट्र र संसद्को जीवनमा आउने दुर्लभ घटना हुन्, तर त्यो केवल कर्मकाण्डका रूपमा सम्पन्न भएमा त्यसले पटके प्रवृत्ति जन्माउनेछ मुलुकमा । संवैधानिक पदमा नियुक्ति राजनीतिक नियुक्तिसरह सस्तिनेछन् । सत्ता फेरिनेबित्तिकै फेरिने प्रवृत्ति बढ्नेछ । त्यसैले के कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने एमाले र माओवादी नेतृत्वले उनलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकोमा सदनमार्फत मुलुकसमक्ष क्षमायाचना गर्नु नपर्ला ?
कांग्रेस र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले पनि त्यसबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्नेछ । महाभियोगको सन्दर्भमा ३÷४ प्रवृत्तिहरू सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका छन् । कार्की नेतृत्वको अख्तियारले प्रतिशोधात्मक रबैया देखायो र कार्यकारी अधिकार अनधिकृत तरिकाले उपभोग गर्यो । तर अर्को पक्ष के पनि हो भने मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्वले खुला भ्रष्टाचार गरेर र केही विदेशी दाताबाट अपारदर्शी रूपमा आर्थिक सहयोग लिँदै आएका नागरिक समाज र एनजीओ पनि अख्तियारको छानबिनमा पर्ने खतरा त्यत्तिकै बढ्यो ।
सर्वोच्च न्यायपालिकामा खासगरी राजनीतिक दल र एनजीओको प्रभाव न्यायाधीश नियुक्तिमार्फत बढ्न जाँदा अख्तियार एक्लियो र त्यसबेला संसद्मा महाभियोग ल्याइयो । यो तीतो यथार्थ हो । तर पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक शैलीमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन दलीय नेतृत्वको माफीले ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
