पेश्की फछ्र्योट गर्न केन्द्रीय तहशिलमा विवरण पठाइँदै

पेश्की फछ्र्योट गर्न केन्द्रीय तहशिलमा विवरण पठाइँदै

विराटनगरः लामो समयदेखि बाँकी रहेको पेश्की रकम फछ्र्योटमा कठिनाइ भएपछि विराटनगर उपमहानगरले केन्द्रीय तहशिल कार्यालयमा विवरण पठाउने तयारी गरेको छ ।

राजनीतिक दलका नेता, संघसंस्था र अन्य पक्षबाट उपमहानगरले असुल गर्नुपर्ने पेश्कीबापतको रकम ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाँकी छ । लामो समयको प्रयासपछि पेश्की रकम फछ्र्योट नभएपछि केन्द्रीय तहबाटै समस्या सुल्झाउन प्रयास थालिएको उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत दीपक कोइरालाले जानकारी दिए ।

‘केन्द्रीय तहशिल कार्यालयामा सम्पूर्ण विवरण गइसकेपछि पेश्की रकम फछ्र्योट नगर्नेहरूले सार्वजनिक पदमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन् । आउँदो निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी हामीले यस्तो प्रयास थालेका हौं', उनले भने । पेश्की रकम फछ्र्योट नभई स्थानीय निकायमा उम्मेदवार दिन नपाइने भएकाले फरफारक हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

आव २०६९÷७० सम्म ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पेश्की फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको उपमहानगर लेखा महाशाखाको भनाइ छ । तर, यो बेरुजु घटाउन नगर परिषद्ले प्रयास थालेपछि घटेर ३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा पुगेको हो । संघसंस्थाबाट बिल भर्पाइ पेस भई २ करोड रुपैयाँ बेरुजु घटेको थियो ।

‘बाँकी रहेको पछिल्लो पेश्की भने क्रोनिक खालको हो । नगरपालिकाका स्थापना भएदेखिकै बेरुजु पनि देखिएकाले यसलाई अब केन्द्रीयस्तरबाटै सुल्झाउने प्रयास थालिएको हो', उपमहानगरका लेखा अधिकृत सञ्जीव भट्टराईले भने । स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहमतिमा विराटनगर उपमहानगरले बेरुजु विवरणको फाइल तयार गरी केन्द्रीय तहशिल कार्यालयमा पठाउन लागेको उनको भनाइ छ ।

तहशिल कार्यालयमा सप्रमाण विवरण पेश भएपछि विराटनगर उपमहानगरको नाममा रहेको बेरुजु शून्यमा झर्ने र यो फछ्र्योट गर्ने जिम्मा केन्द्रकै हुने भट्टराईले बताए । तिहारपछि नै सबै फाइल केन्द्रमा पठाउने गरी अहिले काम भएको छ । ‘बढीमा ८ लाख रुपैयाँदेखि थोरैमा २० हजार रुपैयाँसम्म पेश्की फछ्र्योट हुन बाँकी देखिन्छ', उनले भने । प्रक्रिया पूरा भएपछि केन्द्रबाट कामकारबाही थालिने भएकाले फछ्र्योटमा सहज हुने उनले बताए ।

विराटनगर उपमहानगरपालिकाले पेश्कीबापतको बेरुजु फछ्र्योट गर्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेको छ । तर, अटेर गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजुको दर बढ्दो क्रममा पुगेको हो । ५ वर्षअघि उपमहानगरले बेरुजु फछ्र्योट गर्न नगरपरिषद्ले निर्णय गरी समिति नै बनाई काम गरेको थियो । समिति सक्रिय भएपछि ठूलो परिमाणमा बेरुजु फछ्र्योट भएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.