लोकमान प्रकरणको अर्न्तकथा

व्यापक जनविरोधलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले २०७० सालमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गराएका थिए । त्यतिबेला कार्कीको नियुक्ति सम्भव तुल्याउन जुनसुकै पनि कार्य गर्न पछि नपर्ने दलहरूमध्येका केही दलहरूद्वारा हाल आएर तिनै लोकमानविरुद्ध संविधानको धारा १०१(२) बमोजिम व्यवस्थापिका-संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।

यद्यपि संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीकाविरुद्ध संविधानको व्यवस्थाअनुसार यस किसिमको प्रस्ताव पेस गरिनु कुनै आश्चर्यजनक हुँदैन । कारण कसैले संविधानद्वारा तोकिएका जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन वा आचरणको निर्वाह गर्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पदमुक्त तुल्याउनु व्यवस्थापिका-संसद्को संवैधानिक दायित्वको कुरो हुन जान्छ ।

तर लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरण यतिमा मात्र सीमित छैन । यसको अन्तर्यमा जाँदा लोकमानसँगै धेरै मान एवं माननीयहरूको मुखौटो उघ्रन पुग्छ । जुन कुरोले हाम्रो राजनीति एवं संवैधानिक व्यवस्थाको खोक्रोपनलाई समेत बेनकाव गरिदिन्छ ।

यो प्रकट विषय हो, लोकमानसिंह कार्कीको विगत अप्रजातान्त्रिक एवं भ्रष्ट रहेको थियो । उनीमाथि जनआन्दोलन दमन, भ्रष्टाचार एवं अयोग्यताजस्ता आरोपहरू थिए र जनताको मूल्यांकनमा ती झन्डै प्रमाणित थिए । त्यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्नेमा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वबीच सर्वसम्मति हुन पुगेको थियो । यद्यपि उनी संविधानद्वारा निर्धारित क्षेत्रका अनुभवी र ख्यातिप्राप्त व्यक्ति थिएनन् । उनमा उच्च नैतिक चरित्र पनि थिएन ।

तर नियुक्तिको अधिकार प्राप्त भएकाहरूले उनमा ती योग्यताहरू पाए । यसरी आफू योग्य नहुँदानहुँदै पनि दलहरूले योग्य ठानिदिएबाट लोकमानमा दम्भ बढ्यो । अनि त के थियो उनले राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका, प्रशासन, संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था सबैलाई टेर्न छाडिदिए । जसले गर्दा देशमा व्याप्त राजनीतिक विकृति एवं लुटतन्त्रबीच लोकमान नामको अर्को विकृत प्रवृत्तिले जन्म लियो । जुन प्रवृत्ति आफ्नै जन्मदातालाई समेत चुनौती सावित हुन पुग्यो ।

जसले मनपरी किसिमले कसैलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गर्न, अनुसन्धानको नाममा थुनामा राख्न, अदालतमा मुद्दा दायर गर्न र उजुरी तामेलिमा राखी छोडिदिने जस्ता कार्य गर्न थाल्यो । यसबाट 'लोकमान' समाजमा आतंक बन्न पुग्यो । यो कसरी भने लोकमान शैलीबाट समाजमा अख्तियारले के-कस्तो कार्य गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नै सम्प्रेषण हुन सकेन । त्यसैले लोकमानबाट पीडित व्यक्तिहरू उनी समर्थक बन्ने कुरै भएन ।

भ्रष्टाचारीहरू जसको विरुद्ध लोकमानले कारबाही प्रारम्भ गरे तिनीहरूले लोकमानविरुद्ध जबर्जस्त जेहाद सुरु गरे । अनि ती भ्रष्टाचारीहरू जसलाई लोकमानले उन्मुक्ति दिए, तिनीहरूले लोकमानका पक्षमा जनसमर्थन बटुल्न सक्ने कुरै थिएन । यसरी लोकमानको नेतृत्वमा अख्तियारले गरेका राम्रा कामभन्दा नराम्रा काम मात्रै जनसमक्ष उजागर हुन पुगे । जनमत त्यतिबेला लोकमानप्रति पूर्णतः नकारात्मक हुन पुग्यो, जतिबेला उनको व्यक्तिगत स्वार्थ र क्रियाकलापसँग सम्बन्धित विषयवस्तु सार्वजनिक हुन पुगे ।

फलतः देशका राजनीतिक दलहरूले मात्र नभई नेपालको आन्तरिक मामिलामा लबस्तरो किसिमबाट खेल्न पल्किएको विदेशी शक्तिको समेत बल पाएका लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत हुने स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो ।

निश्चय पनि, महाभियोग प्रस्ताव कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा निजलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया हो ।

यो व्यवस्थाको उद्देश्य कुनै व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्ने मात्र नभएर निश्चित संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिलाई आफ्नो पदीय मर्यादा एवं जिम्मेवारी बहन गर्ने कुरामा सचेत तुल्याउनु पनि हो । तर लोकमानविरुद्ध प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव त्यतिमा मात्र सीमित नरहेर यसले अन्य कतिपय विषयहरूलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ ।

पहिलो, यद्यपि यतिखेर व्यवस्थापिका-संसद्मा लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता मात्र भएको छ । यो प्रस्ताव एमाले पार्टी र माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूसमेतको अगुवाइमा पेस गरिएको देखिन्छ । जुन प्रस्तावलाई अन्ततः माओवादी केन्द्रले पार्टीगत रूपमा समर्थन जनाउन पुगेको छ । तर सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले भने अझसम्म प्रस्ताव सम्बन्धमा कुनै धारणा बनाउन सकेको देखिँदैन ।

यसो हुनुको पछाडिको जिम्मेवार कारण लोकमानको कार्यशैली संविधानको धारा १०१(२) सम्मत रह्यो या रहेन भन्ने कुरो भन्दा लोकमानले चाल्ने कारबाहीको कदमले ककसलाई असर ग‍र्‌यो वा असर गर्न सक्थ्यो भन्ने रहेको देखियो । यस सिलसिलामा जानकारी भएबमोजिम अख्तियारले एमालेसम्बद्ध व्यक्तिहरू (कथित नागरिक समाजकर्मी) विरुद्ध कारबाही चलाएको र थप एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई कारबाही चलाउन सक्ने सम्भावना रहेकाले ती पार्टीहरूका तर्फबाट महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यमा सक्रियता लिएको बुझिन्छ ।

यसविपरीत कांग्रेसले तत्काल त्यस किसिमको खतरा भोग्नुनपरेकाले र कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो पंक्तिका व्यक्तिहरूसँग लोकमानको निकट सम्बन्ध रहेका कारण उक्त पार्टी अनिर्णयको अवस्थामा रहन पुगेको देखियो । यद्यपि लोकमानको उद्दण्ड कार्यशैलीले उनीविरुद्ध व्यापक जनमत बनेका कारण कांग्रेसले उक्त जनमतलाई उपेक्षा गरिहाल्न सक्ने स्थिति रहेन ।

तापनि कसैविरुद्ध कारबाही चलाएकै र चलाउने सम्भावना रोक्ने हेतुले महाभियोग प्रस्ताव ल्याइनुलाई कति हदसम्म उचित मान्न सकिएला ? यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा कायमै देखिन्छ । त्यसैले यसो नगरेर महाभियोग प्रस्ताव संविधानको धारा १०१(२) मा उल्लिखित आधारहरूकै आधारमा ल्याइनु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

दोस्रो, जस्तो कि प्रचारमा आएको छ, महाभियोगका आधारहरूका रूपमा कार्कीले अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध पु‍र्‌याएको, कलेज सम्बन्धनमा हस्तक्षेप गरेको जस्ता कुरालाई अगाडि सारिएको देखिन्छ । यी आधार महाभियोगको लागि संविधानले निर्धारण गरेका आधारहरूभन्दा भिन्न छन् । यी र यस किसिमका कुरा कार्यक्षमताको अभाव, पदीय कर्तव्यको इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको एवं संविधान, कानुनको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित विषय होइनन् र हुन सक्दैनन् ।

महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताहरूले सामान्य रिसइबी साँध्ने प्रकृतिका विषयहरू नउठाएर ठोस विषय उठाउनुपर्ने हुन्छ । यसो किनभने महाभियोग प्रस्ताव विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावजस्तो राजनीतिक प्रस्ताव नभएर न्यायिक प्रकृतिको प्रस्ताव भएकाले कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिविरुद्ध यस्ता प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा ठोस आधार र कारण प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

लोकमानसिंह जतिसुकै संविधान र कानुनको उल्लंघनकर्ता, खराब आचरण भएको वा पदीय कर्तव्यको पालन नगर्ने व्यक्ति भए पनि उनी नेपाली नागरिक हुन् । नेपाल राष्ट्रप्रति उनको आफ्नो दायित्व पनि छ ।

अन्यथा हचुवा तरिकाले, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको आधारमा प्रस्तुत र पारित महाभियोग प्रस्तावले एउटा गलत परम्पराको थालनी गर्ने र त्यस किसिमको परम्पराबाट भविष्यमा इमानदारहरूसमेत सुरक्षित नरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यो सबैलाई ज्ञात भएकै हो, लोकमान उक्त पदको लागि योग्य पात्र थिएनन् र उनलाई नियुक्ति गर्ने तरिका पनि उचित थिएन । यसो हुँदैमा उनलाई पदमुक्त गर्ने गलत र पूर्वाग्रही तरिका पनि ठीक हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

यस्तो भइदियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै कमजोर बन्न जाने र भ्रष्टाचारीहरू बलिया र उन्मुक्त हुन जाने खतरा पैदा हुन्छ ।

तेस्रो, लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले पुनः एकपटक नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको स्वरूप प्रकट हुन गएको छ । यो ज्ञात विषय हो, लोकमानसिंहविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई सफल हुन नदिन भारतीय राजदूत रन्जित रेले तीव्र अभियान सञ्चालन गरेका छन् । उनले दलका नेता तथा सांसदहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । राजदूत रेले कूटनीतिक मर्यादा नाघ्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्ने कार्य गरिरहँदा यहाँका एकजनासम्म राजनीतिक नेता एवं सरकारको मन्त्री वा प्रतिनिधिले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउँदैन ।

दलीय नेतृत्व एकोहोरो लोकमानविरोधी प्रलाप मात्र गरिरहेको छ । लोकमानलाई महाभियोगद्वारा पदमुक्त गर्ने कुरालाई लिएर भारतीय राजदूतले गरिरहेको चलखेलविरुद्ध एक शब्द पनि खर्चिन नखोज्नेहरू लोकमानविरुद्ध जतिसुकै उफ्रिए पनि त्यसको खास अर्थ हुने छैन । यसबाट लोकमान नियुक्तिताका आफूहरूले भारतीयसामु गरेका प्रतिबद्धताहरू खुल्ने डरले दलहरू मौन रहेको आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । दलहरूको यो चालले 'दाजुसँग सक्दैन, भाउजूसँग सक्छु' भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दछ ।

चौथो, लोकमान प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था असमन्जसपूर्ण रहेको छ । एकातिर लोकमानविरुद्ध ठूलो जनमत रहेको देखिन्छ । वाम गठबन्धनलाई भत्काएर माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन बनाएको कांग्रेसलाई महाभियोग प्रकरणमा माओवादी एमालेबीचको कार्यगत एकताले नराम्रोसँग झस्काइदिएको छ ।

थप रूपमा, कांग्रेसभित्रका केही व्यक्ति लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावका पक्षमा उभिन पुगेपछि कांग्रेसलाई महाभियोग पक्षमा लाग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो पंक्ति महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा लाग्न हिच्किचाइरहेको छ । त्यसमाथि भारतीय राजदूतको सक्रियताले कांग्रेसलाई अझ अप्ठ्यारोमा पु‍र्‌याइदिएको छ । जुन कुरा कांग्रेसले महाभियोगबारे कार्कीको स्पष्टीकरणपछि मात्र निर्णय गर्ने भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेबाट प्रस्ट हुन्छ ।

पाँचौं, लोकमान प्रकरणमा एकथरी उपबुजु्रकहरूको तर्क त झन् हास्यास्पद देखिन्छ । उनीहरूले वर्तमान विवादलाई देखाएर अख्तियारकै खारेजी र त्यसको सट्टा लोकपालको स्थापनाको तर्क अगाडि सारेका छन् । सामान्य रूपबाट हेर्दा उल्लिखित तर्क नयाँ जस्तो लागे पनि यो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिनु हुँदैन भन्ने कोणबाट अगाडि सारिएको तर्क हो ।

त्यो कुन अर्थमा भने देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो सुपाच्य संस्थालाई त काम गर्न नदिने मानसिकता बोकेको विद्यमान दलीय नेतृत्व लोकपालजस्तो संस्था (जुन भारतमा समेत विवादको विषय बनिरहेको छ) स्थापना गर्न सहमत हुने कुरै छैन । विचार गरौं त, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ दुवैले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार दुवै कार्यलाई अख्तियारको दुरुपयोग मानिने व्यवस्था गरेकोमा वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा अनुचित कार्यलाई समावेश नगरिनुको पछाडि कुन मनसायले काम गरेको होला ?

त्यसैगरी अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि संविधानमा निर्धारित योग्यताहरूमध्ये— नियुक्ति हुँदाबखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको भन्ने व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर ती निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा गर्दै आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने वा ती पदहरूमा नियुक्तिवापत ठूलो रकम असुल गरी नैतिकहीन पात्र स्थापना गर्ने कार्यले के ती संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम तुल्याउला ?

कदापि त्यसो हुन सक्ने देखिँदैन र दलहरूले त्यस्तो चाहना नै राखेको पाइँदैन । दलीय नेतृत्वलाई पार्टीको कार्यकर्ता नभई उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति ती पदहरूमा नियुक्ति भइदिएमा दलीय एवं शासकीय भ्रष्टाचार सम्भव हुने छैन भन्नेबाहेक अन्य कुनै कुराको चिन्ता एवं सरोकार रहेको पाइँदैन । दलहरूको यस किसिमको चिन्तन र कार्यशैली हेर्दा उनीहरूको प्रयास कतै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दाँत एवं नंग्रा नभएको बाघमा परिणत गर्ने त होइन ?

उनीहरूको लोकमानसँगको लडाइँ हिजोको समझदारीविपरीत कार्य भएको (लोकमानले दलहरूलाई नटेरेको) कारणले त होइन ? शंका गर्नुपर्ने भएको छ । यस सन्दर्भमा एकजना नेताको 'लोकमानले समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेका छन्' भन्ने भनाइ विचारणीय छ । निश्चय पनि, लोकमानले झन्डैझन्डै समानान्तर सरकार चलाइरहेका थिए ।

यस किसिमको कार्य कसरी सम्भव हुन सक्यो त ? जुन देशमा सरकारको नाममा भ्रष्टाचारी एवं राष्ट्रविरोधीहरूको डफ्फा सत्तासीन हुन्छ, त्यहाँ जोकसैले समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण यतिखेर नेपाल बनेको छ । यहाँ लोकमान प्रवृत्तिको मात्र नभएर व्यापारी, व्यवसायी, तस्कर, भ्रष्टाचारी, राष्ट्रद्रोही कयहाँसम्म भने विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले समेत समानान्तर सत्ता चलाइरहेका छन् ।

सरकारले ती अवैध सत्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, तिनीहरूसँग सहकार्य गर्दछ । त्यसैले जुन देशको राष्ट्रिय संस्कृति नै भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात भएको छ, जहाँ सर्वत्र लोकमानहरू विराजमान छन्, त्यहाँ एउटा लोकमानलाई महाभियोग लगाएर के हुने छ र भन्ने प्रश्न उठ्नु यस प्रसंगमा स्वाभाविक हुन आउँछ । तापनि नेपाली जनताले लोकमानविरुद्ध 'लोकमानहरू' ले महाभियोग लगाएको रोचक प्रहसन हेर्न पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । जुन कुरा सुखद संयोग नै हो भन्ठान्नुपर्छ ।

छैटौं, लोकमान प्रकरणमा निकै सजिलो मधेसकेन्द्रित दललाई भएको छ । यसो किनभने, यतिबेलासम्म मधेसी दलका नेताहरू महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा देखिएका छैनन् । उनीहरू त्यसको विरोधमा छन् भन्दा हुन्छ । यो कुरा मधेसी नेताहरूले महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई लिएर गरेको टिप्पणीबाट प्रस्ट हुन्छ । उनीहरूमध्ये कसैले यो प्रस्तावलाई बेमौसमको बाजा भनेका छन्, त कसैले यसलाई संविधान संशोधनको विषयलाई टार्न चालिएको चालको रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

उनीहरूले जे प्रकट गरे पनि मधेसकेन्द्रित दलका नेताको मनसाय तिनका अभिव्यक्तिबाट भन्दा भारतीय राजदूत रेको व्यवहारबाट बढी बुझ्न सकिन्छ । यो प्रस्ट छ, राजदूत रे लोकमानलाई बचाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । मधेसकेन्द्रित दल त्यसै लाइनलाई अनुसरण गरिरहेका छन् भने महाभियोग प्रस्तुतकर्ता एवं समर्थक दलका नेताहरू यसबारे जानकारी नै नभएजस्तो गरिरहेका छन् ।

दलहरूको यस किसिमको व्यवहार अर्थपूर्ण छ । यसले राजदूत रे र महाभियोग प्रस्तुतकर्ताबीच अझै कतै समझदारीको सम्भावना छ भन्ने देखाउँछ । यो समझदारीको बिन्दु सम्भवतः लोकमानको प्रमुख आयुक्त पदबाट राजीनामा हुन सक्छ ।

सातौं, सबै परिदृश्य एवं सम्भावनाबारे चर्चा गरिसकेपछि छुटाउनै नहुने विषय लोकमानको रणनीति हो । लोकमान त्यत्तिकै प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त भएका होइनन् । उनलाई भारतीय एवं नेपालका दलीय हस्तीहरूको समर्थन प्राप्त भएकाले यो सम्भव भएको हो । तर प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त भएपछि लोकमानको लक्ष्य परिवर्तन भयो ।

त्यो हो, दलीय नेतालाई परास्त गरेर सत्ता सिँढीमा उक्लिने । यसरी आफ्नो लक्ष प्राप्तिका लागि अघि बढ्दा लोकमानले ज्ञानेन्द्र शाहको मार्ग अनुशरण गर्न खोजे । जसले गर्दा यतिखेर उनी महाभियोग खेप्दैछन् । जुनसुकै उपाय अवलम्बन गर्न खोजे पनि र जुन शक्तिले काँध हाले पनि लोकमानको पदमुक्ति सुनिश्चित छ । यस सिलसिलामा प्रस्ट पार्नुपर्ने कुरा के छ भने, लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्तुत गर्नेहरूले सही कार्य गरेका छन् ।

तर यो सही मनसायपूर्वक गरिएको हो भन्न सकिने अवस्था भने छैन । जबसम्म दलीय कार्यशैलीमा सुधार आउँदैन, त्यतिबेलासम्म तिनीहरूलाई प्रशंसा गर्ने त के कुरा शंकाको सुविधासम्म दिन सकिँदैन । तापनि महाभियोगमा जुट्नेहरूलाई के कुरामा सावधान गर्नुपर्ने हुन्छ भने तिनीहरूले लोकमानको पदमुक्तिको लागि लागिरहँदा पुनः लोकमानहरू नजन्मिऊन् भन्नेतर्फ सजग हुनु जरुरी छ । यससँगै लोकमानविरुद्ध लागिरहँदा लोकमान बोक्ने भारतीय राजदूत रेको व्यवहारलाई निन्दा गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।

अन्त्यमा, लोकमानसिंह जतिसुकै संविधान र कानुनको उल्लंघनकर्ता, खराब आचरण भएको वा पदीय कर्तव्यको पालन नगर्ने व्यक्ति भए पनि उनी नेपाली नागरिक हुन् । नेपाल राष्ट्रप्रति उनको आफ्नो दायित्व पनि छ । यस कुरालाई मनन गरी महाभियोग प्रस्ताव पारित वा राजीनामा जुनसुकै रूपबाट पदमुक्त भइरहँदा उनले आफू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुँदा दलका नेताहरूसँग जेजस्तो लेनदेन, समझदारी भएको थियो, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक नेपाली जनतासमक्ष राखिदिनुपर्छ ।

त्यसो हुन सकेमा दलीय नेतृत्वको मुखुन्डो उत्रने र भोलिका दिनमा नयाँ प्रयोगको थालनीको लागि आधार तयार हुनेछ । यो भावी नेपालको लागि लोकमानले पु‍र्‌याएको योगदानमा गणनालायक विषय पनि हुनेछ ।