नेपाल भारत सम्बन्धले आफ्ना सम्भाव्यता हासिल गर्न सकोस् तथा उनीहरूबीचको पारस्परिक निर्भरता सम्मानजनक होस् भन्ने अभिप्रायका साथ दुई मुलुकले प्रबुद्ध समूह गठन गरेका हुन् । विगत चार महिनामा समूहका दुई बैठक भइसकेका छन्, पहिलो काठमाडौंमा र दोस्रो दिल्लीमा । दुई पक्षले अब बुँदागत हिसाबले अगाडि बढ्ने सहमतिसमेत गरिसकेका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र पटक–पटक सरकार परिर्वतन हुँदा नीतिगत स्पष्टतालाई समेत प्रभावित गरेको छ त्यसले । त्यसैले प्रबुद्ध समूहका छलफल र निष्कर्षले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई बृहत् र सम्मानित आयाम देला कि नदेला भन्न कठिन छ । त्यस्तै नेपालको आन्तरिक राजनीतिसमेत नेपालीहरूले चलाइराखेका छैनन् भन्ने आममनोविज्ञान बनेको वर्तमान अवस्थामा घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप मानिने विदेश नीति र त्यसबाट निर्देशित नेपाल भारत सम्बन्धलाई कसरी सम्मानित र प्रभावकारी बनाउन सम्भव होला ?
के सरकार साँच्चिकै गम्भीर छ प्रबुद्ध समूहले अपेक्षित दिशा र गतिका साथ अनि त्यही लक्षको लागि काम गरोस् भनेर ? सरकार गम्भीर छ भने उसले समूहलाई पूर्ण सहयोग र समर्थन दिनु आवश्यक छ । तर सरकार गम्भीर छैन भने 'प्रबुद्ध' टोलीलाई कुनै अर्थहीन प्रयोजनमा अल्झाउनुको अर्थ रहँदैन ।
हालै धुलिखेलमा आयोजित एउटा विचार गोष्ठीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाली प्रबुद्ध टोलीप्रति लक्षित केही नकारात्मक टिप्पणी गरेको 'रिपोर्ट' सञ्चारमाध्यममा आएको छ । विडम्बना त के हो भने त्यो टिप्पणी गर्दा भारतीय प्रबुद्ध समूहका एक सदस्य त्यो गोष्ठीमा सहभागी थिए । के परराष्ट्रमन्त्रीले त्यो टिप्पणी कुनै नियोजित प्रयोजनको लागि अथवा प्रबुद्ध समूहको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न या उसप्रति अविश्वास व्यक्त गर्ने हिसाबले गरेका थिए ?
प्रबुद्ध समूहले स्वतन्त्र रूपमा र काम गर्ने क्रममा निश्चय पनि सरकार, विभिन्न दल र विज्ञहरूसँग बीचबीचमा परामर्श गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । प्रबुद्ध समूह गठनबारे विगत चार/पाँच वर्षदेखि चर्चा भइरहे पनि केपी ओली सरकारको पालामा त्यसलाई विधिवत् रूपमा गठन गरिएको थियो र दलीय आधारमै अधिकांश सदस्यहरू तोकिए पनि त्यसको नेतृत्व कूटनीतिमा लामो समय बिताई सम्मानजनक स्थान ओगट्न सफल डा. भेषबहादुर थापालाई दिएर सरकारले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई आवधिक र फराकिलो आयाम दिन ऊ गम्भीर भएको परिचय दिएको थियो ।
तर यता सरकार परिवर्तनको दुई महिनामै अमर्यादित शैली र अनुपयुक्त ठाउँमा सम्बन्धित मन्त्रीको टिप्पणी आउँदा प्रबुद्ध समूहका लागि सम्मानजनक रूपमा काम गर्ने वातावरण नरहला कि भन्ने शंका बढेको छ ।
वर्तमान सरकार एउटा गठबन्धन सरकार हो । दलीय भागबन्डाका आधारमा मन्त्रीहरू छानिएका छन् । पक्कै पनि मन्त्रीको हैसियत महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर यति महत्त्वपूर्ण विषयमा मन्त्रीको टिप्पणी सञ्चारमाध्यममा आएजसरी अभिव्यक्त भएको हो भने त्यसबारे सरकारको आधिकारिक स्पष्ट धारणा आउनु आवश्यक छ । प्रबुद्ध समूहको लागि काम गर्न अनुकूल वातावरण नभएको या त्यस्तो वातावरण दिन सरकार इच्छुक नरहेको सन्देश जानेछ, सरकारले यसबारे थप र आधिकारिक स्पष्टीकरण दिन ढिलाइ गरेमा ।
खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वबाट अपेक्षित संवेदशील र मर्यादित आचरण प्रदर्शन हुन सकेन सार्वजनिक या बौद्धिक गोष्ठीहरूमा भने त्यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र हैसियतमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यो नमीठो प्रसंगलाई सम्मानजनक, मर्यादित र स्पष्ट मान्यताबाट टुंग्याउनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
