यी हुन् नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठकका सहमति

काठमाडौं: नेपाल-भारत बिदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको चौँथो बैठक द्विपक्षीय मुद्दामा बृहत् समीक्षा गर्दै बिहीबार नयाँ दिल्लीमा सकिएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले गरेका थिए भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश राज्यमन्त्री एम.जे. अकबरले गरे । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज स्वास्थ्यमा आएको खराबीका कारण बैठकमा सहभागी हुन नसकेको बताइएको छ ।

बैठकमा भारतसंग सहमति भएका सात बुँदा नेपाली पक्षले सार्वजनिक गरेको छ । दुई बर्ष अघि काठमाडौंमा भएको आयोगको तेश्रो बैठकमा संयुक्त वक्तव्य जारी भए पनि यसपटक संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन । विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक अघि बुधबार दुवै देशका विदेशसचिव तहको बैठक बसेको थियो ।

एक दिने बैठकमा नेपाल—भारत सम्बन्ध राजनीति, सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहकार्य र पूर्वाधार, व्यापार र पारवहन, उर्जा र जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाका विविध पक्षमा बृहत्तर समीक्षा गरिएको बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकमा विगतमा भएका सहमतिलाई चाँडै टुंग्याइनेछ, अध्ययन गरिनेछ, पूर्णता दिइनेछ भन्ने खालका देखावटी सहमति भएका छन् ।

नेपाल र भारतबीचको सहकार्यमा चालू रहेका द्विपक्षिय परियोजनालाई द्रुत कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितताका लागि संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको बैठक आगामी एक महिना भित्र बस्ने सहमति बैठकले गरेको छ । संयुक्त अनुगमन संयन्त्रमा भारत सरकारका तर्फबाट काठमाडौस्थित भारतीय राजदूत रंजित रे र नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव शंकर दास बैरागी रहने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।

सहमतिका बुँदा
१. महाकाली परियोजना जोड्ने सडकहरु, महाकाली पुल र सिंचाई परियोजनाका लागि भारतले सन् २०१४ मा घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोग हुने ।
२. हुलाकी राजमार्गको पहिलो चरणलाई चाँडै पूर्णता दिइने ।
३. हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग गरिने ।
४. चालू विराटनगर-जोगबनी र बर्दिवास-बिजलपुरा-जयनगर सीमापार रेलवे परियोजनालाई चाँडै टुंगो लगाइने । नेपालगंज—नेपालगंज रोड, काँकडभिट्टा-न्यू जलपाईगुडी र भैरहवा-नौतनवा सीमापार रेलवे परियोजना चाँडै शुरु गरिने ।
५. वीरगंजमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको निर्माण चाँडै सम्पन्न गर्ने । विराटनगरमा एकिकृत सुरक्षा जाँच चौकी निर्माणको काम चाँडै सुरु गर्ने ।
६. हेटौँडा पोलिटेक्निक चाँडै संचालनमा ल्याइने ।
७. भारतले नेपालको पुर्ननिर्माणका लागि उपलब्ध गराएका अनुदान र ऋण सहायताको उपयोगका लागि परियोजनाहरुलाई अन्तिम रुप दिइने ।

सँगै बैठकमा नेपाली पक्षले भारतले नेपाली वस्तुको आयातमा लगाउने गरेका अतिरिक्त शुल्क तथा करहरु, परिमाणात्मक प्रतिबन्धहरु र रुल्स अफ ओरिजिन सम्बन्धि समस्याहरु सम्बोधन गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र भारतीय गुणस्तर तथा नापतौल बिभागबीच एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकमा नेपाली पक्षले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगंजबाट तिनवटा अतिरिक्त हवाई मार्गहरु उपलब्ध गराउन भारतलाई अनुरोध गरेको थियो । संयुक्त आयोग बैठकले दुवै देशका नागरिक उड्डयन संग सम्बन्धित निकायलाई यही डिसेम्बर महिना भित्र बैठक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपालको पर्यटन प्रबर्धनका लागि भारत घुम्न आउने तेश्रो देशका पर्यटकलाई नेपाल सहज रुपमा प्रवेश गर्न र यहाँ घुम्नका लागि मल्टिपल भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भारतीय पक्षसंग अनुरोध गरेको छ ।

नेपालले सन् २०१४ मा हस्ताक्षरित उर्जा व्यापार सम्झौता अनुशार विद्युत्को स्वतन्त्र बजार सम्बन्धि व्यबस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन गरेको आग्रहमा भारतीय पक्षले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा नयाँ सीमापार नियमावली र निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको र नेपाललाई त्यसबारे चाँंडै जानकारी गराउने बताएको थियो ।

नेपाल र भारतले पंचेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को प्रारम्भिक मस्यौदाको अध्ययन गर्ने र अन्तिम रुप दिने काम अघि बढाउने भएका छन् । गण्डक सम्झौता अनुशार नेपालले सिंचाई सुबिधा पाउन नसकिरहेको बिषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । यस सम्बन्धमा नेपालले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी उपलब्ध गराउनेछ ।

भारत र नेपालले एक संयुक्त विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले गण्डकबाट नेपालले पाउनुपर्ने सिंचाई सुबिधा सुनिश्चितताका लागि देखिएका समस्या पहिचानका लागि एक प्रतिवेदन दिने सहमति दुवै देशबीच भएको छ ।

महाकाली परियोजना अनुसार नेपालले पानी पाउन नसकेको बिषयमा नेपालले बैठकमा कुरा उठाएको थियो । नेपालले टनकपुर ब्यारेजमा अवस्थित लिंक क्यानल र हेड रेगुलेटरको निर्माण चाँडै सम्पन्न सम्पन्न गरी नेपालर्फ पानी प्रवाहका लागि सहज बनाउन गरेको आग्रहमा भारतीय पक्षले त्यस बारेमा प्रतिवेदन चाँडै टुंगिने जवाफ दिएको थियो ।

महाकाली नदी अन्र्तगत सिर्स, झुलाघाट र दार्चुलामा मोटर गुड्ने पुल निर्माणका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले ठोस प्रस्ताव लिएर आउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।

संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक काठमाडौमा बस्ने तय भएको छ । यद्यपी मिती भने आपसी सहमतिमा तय हुने भएको छ । सन् १९८७ मा गठित उक्त आयोगले नेपाल र भारतबीचका सबै द्विपक्षीय बिषयको समीक्षा गर्ने म्यान्डेट पाएको छ । परराष्ट्र मन्त्री महतले बिहीबारै भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग पनि भेटेका छन् ।