व्यापार सन्धि नवीकरण
नयाँदिल्ली: नेपाल-भारत संयुक्त बैठकमा नेपाल-भारतबीचका व्यापारिक सन्धि तथा अनधिकृत व्यापार रोक्न भएको दुई देशबीचको सम्झौता सात वर्षका लागि नवीकरण भएको छ ।
सन् २००९ अक्टोबर २७ तारिखमा दुवै सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । संशोधित सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको म्याद संयोगले यही बैठकको अन्तिम दिन परेकाले उक्त विषयमा दुवै पक्षको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी बैठकमा सहभागी वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सन्धिसम्झौताको म्याद सकिएपछि स्वाभाविक नवीकरण हुने प्रावधान छ । नेपालका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री राजेन्द्र महतो र भारतका तर्फबाट आनन्द शर्माले उक्त सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बैठकमा उद्योगी-व्यवसायीले भारत निकासी हुने जुट उत्पादनमा भारतले लगाएको ४ प्रतिशत 'एन्टिडम्पिङ' शुल्क मिनाहा गर्न गरेको आग्रहमा भने सहमति नभएको बताइएको छ । बंगलादेशबाट आयात हुने जुटजन्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत शुल्क लिँदै आएको भारतले यसबारे आगामी बैठकमा छलफल गर्ने बताएको जानकारी बैठकमा सहभागी अधिकारीले दिए ।
रेलवे सम्झौतामा भारतीय पक्षको चासो रहेकाले यससम्बन्धी परियोजना आगामी दिनमा तीव्रतासाथ अघि बढ्नसक्ने पनि ती अधिकारीको भनाइ छ ।
सिमेन्ट, मलजस्ता सामान कोलकाताबाट वीरगन्ज नाकासम्म मात्र लैजान पाउने अवस्था रहेकोमा सुनौली-भैरहवा, रूपैडिया-नेपालगन्ज, जोगवनी-विराटनगरलगायत नाकाबाट समेत आयात गर्नेबारे नेपाली पक्षले राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको बुझिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
