छिमेकी मित्रराष्ट्र र अन्य मुलुकबाट आउने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई परम्परा र गच्छेअनुसार स्वागत गर्नु नेपाली संस्कार नै हो । नेपाल जति अप्ठ्यारो र तरल अवस्थामा रहे पनि उसले आगन्तुक अतिथिहरूलाई दिँदै आएको स्वागतको सधैं सराहना हुँदै आएको छ ।
अझ अतीतमा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू आउँदा राजा या प्रधानमन्त्री स्वयंले उनीहरूलाई विमानस्थलमा स्वागत गरेका अनेकौं दृष्टान्त छन् । त्यस्तै राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको विदेश भ्रमणमा समान खालका स्वागत शैली र सम्मान प्रदर्शित गरिएका पनि उदाहरण छन् । दस वर्षअघि ०६३ वैशाखको आन्दोलनपछि राजकीय यात्रामा भारत पुग्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वागत गर्न तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैं इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए ।
कुनै निश्चित परिवेशमा पाइने र दिइने यस्ता सम्मानले पक्कै पनि कूटनीति र दुईपक्षीय सम्बन्धमा विशेष अर्थ राख्छन् । तर ती सम्बन्धका विविध आयाम र प्राथमिकतालाई बेवास्ता गरेर मुलुकले सम्मान र सफलता हासिल गर्न सक्दैन । अब हुने कूटनीतिक भ्रमणहरूमा काम र 'एजेन्डा' ले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्न थालेका छन्, औपचारिकताभन्दा ।
अर्को साता भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल यात्रा निर्धारित भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको यात्रा यस वर्षको लागि रद्द भए पनि अर्को वर्ष आउने आश्वासन उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएका छन्, हालै गोवामा भेट हुँदा । दुवै यात्रामा नेपाल सरकारले उनीहरूको आगमनको दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ ।
कुन मानसिकताबाट निर्देशित छ 'क्रान्तिकारी' प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वको सरकारको मनोविज्ञान या मानसिकता ? अहिले भारत र चीन दुवै ठूला र विस्तारित अर्थतन्त्र हुन् र त्यहाँ उत्पादकत्वको संस्कृतिले प्राथमिकता पाएको छ । अर्थात् उत्पादनमा लाग्नुपर्ने हात र कार्यालय बन्द गरेर एक किसिमले नेपाल सरकार ती दुई महान् राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षप्रति अनादर गर्दैछ भने अर्कोतिर उनीहरूको आगमनमा ताली बजाउन बिदा दिएर नेपाली जनताको अवमूल्यन गर्दैछ । यो तीनवटै मुलुकको लागि सकारात्मक सन्देश होइन । न त छिमेकी मित्रराष्ट्रप्रतिको 'सन्तुलित कूटनीति' को शैली नै हो यो ।
यो अपमानजनक निर्णयको समीक्षा गरी सुधार्ने समय सम्भवतः सरकारसँग छैन, कम से कम राष्ट्रपति मुखर्जीको छुट्टीपूर्व, तर यसबारे नीतिगत र उत्पादकत्वको पक्षमा, कार्य संस्कृतिको निर्माणको पक्षमा सरकारले नीतिगत निर्णय लिनु उचित हुनेछ । सडकमा नेपालीको भीड देखाएर मुखर्जी र सी जिनपिङले आफू सम्मानित भएको महसुस गर्ने छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
