त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालय विवादको स्रोत ऐन

नेपालमा २०१४ सालमा सिंहदरबारको पुतली बगैंचाबाट कृषि शिक्षा सुरु भएको हो । २०६० सालसम्म चितवनको रामपुरबाट कृषि स्नातकोत्तरहरू उत्पादन भएर कृषि शिक्षामा विद्यावारिधि कार्यक्रमसमेत सुरु भएको अवस्था बन्यो । अगाडि बढ्दै जाँदा, कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको लागि कृषि र वन शिक्षालाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले चितवनको रामपुरमा २०६७ असार ३ गते कृषि र वन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । तर यसले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन ।

सबैलाई जानकारी भएकै कुरो हो कि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा कृषि र वन विश्वविद्यालयका बीच, यस (कृषि र वन विश्वविद्यालय) को स्थापनाकालदेखि नै माउ विश्वविद्यालय त्रिविसँग विभिन्न सवालमा तीव्र विवाद छ । शिशु अवस्थामा रहेको कृषि र वन विश्वविद्यालयले अन्य कैयौं समस्या झेल्दै आउनुपरेबाट नेपालमा समग्र कृषि शिक्षाले नै मर्नु न बाँच्नुको चुनौती झेल्नु परेको अवस्था चर्चाको विषय बनेको छ ।

ऐनमा के छ ?

उपरोक्त सम्बन्धमा अन्य समस्याहरूको सन्दर्भ बेग्लै र नेपालको विशिष्ट परिस्थितिले जन्माएको हुन सक्ने भए पनि, मूलतः माथि उल्लेख गरिए को त्रिवि र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको बीचको विवादको स्रोत कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ नै हो । यस ऐनको दफा नं. ३ को उपदफा (२) मा 'यो ऐन प्रारम्भ हँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा रहेको चितवन जिल्लास्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर कृषि क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित हेटौंडा वन क्याम्पस, हेटौंडालाई संयुक्त रूपमा समावेश गरी कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र रामपुर कृषि क्याम्पस परिसरमा यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ' भनिएको छ । त्यस्तै ३ नं. दफाको उपदफा (३) मा 'यो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय चितवन जिल्लामा रहनेछ' भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

यस सन्दर्भमा, कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना कुन ठाउँमा हुने भन्ने सन्दर्भमा माथि उल्लेखित दफा ३ को उपदफा (२) का अनुसार, नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका त्रिविका दुई अध्ययन संस्थान (कृ.प.वि.अ.सं., चितवन तथा व.वि.अ.सं., पोखरा) अन्तर्गत हरेकका एक—एक क्याम्पसहरू क्रमशः रामपुर कृषि क्याम्पस, चितवन र हेटौंडा वन क्याम्पस, मकवानपुरलाई संयुक्त रूपमा समावेश गरी यिनका शैक्षिक कर्यक्रम तथा भौतिक अभौतिक जायजेथा आदि सबै स्वतः कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा जाने भन्ने आसयले, स्थान विशेषका हिसाबले, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान (डिनको कार्यालय) परिसर र रामपुर कृषि क्याम्पस परिसरमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिने कुरा बुझिन्छ ।

समावेश गरिने अध्ययन संस्थान तथा क्याम्पसहरूको जायजेथाको नयाँ स्वामित्वको बारेमा ऐन मौन छ । यो आसयले मात्र बुझिदिनु पर्दछ । अझ यही कुरा वन क्याम्पस हेटौंडाको हकमा त झन् कमजोर ढंगले व्यक्त गरिएको छ । वन क्याम्पस हेटौंडालाई नयाँ विश्वविद्यालयमा समावेश गर्ने मात्र भनिएको छ, अन्य दुई कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र रामपुर कृषि क्याम्पसको हकमा झैं त्यस ठाउँमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुने वा गरिने कुरा उल्लेख छैन । यदि समावेश गर्ने कुराले नै त्यो अर्थ बोक्दछ भन्ने हो भने, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र रामपुर कृषि क्याम्पसको हकमा, यो कुरोलाई दोहोर्‌याएर अथ्र्याइएको छ । जो आवश्यक कुरो होइन । गोलमटोल छ ।

दोस्रो, माथि उल्लेखित उपदफा (३) मा यसरी बन्ने विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको हकमा भने साबिकको रामपुर कृषि क्याम्पस अथवा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालय परिसरमा मात्र सीमित नगरी चितवन जिल्लाको कुनै अमुक स्थानमा रहने कुरा उल्लेख छ । यो बुँदामा केही समस्या छैन । यो केवल नयाँ बन्ने विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहन सक्छ र कता रहन सक्दैन भन्ने कुरासँग मात्र सीमित छ । यो बुँदामा कुनै दोहोरो अर्थ लाग्ने अवस्था भेटिँदैन ।

कसरी सच्याउने ?

खासगरी कृषि र वन विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि भनेर सुरुको अवस्थामा जो जो शक्ति र स्रोतको आधार देखाइएको थियो, जसको कारणले यो विश्वविद्यालयको स्थापना भयो, तिनमा नियतवश छुटाइएका बाँकी कृषि र वन क्याम्पसहरू (कृषि क्याम्पस लमजुङ, कृषि क्याम्पस पक्लिहवा र वन क्याम्पस पोखरा) लाई कृषि र वन विश्वविद्यालयकै छातामुनि लैजानु राज्यको आवश्यकताको सिद्धान्तसँग कुनै पनि हिसाबले बाझिदैन भने त्यसै गरिनु एउटा उपाय हुन सक्छ ।

यो राज्यका लागि सम्भव कार्यक्रम हुन सक्नुपर्छ । यसो हुँदा विवादका सबै स्रोत समाप्त भएर जान्छन । तर, यसो गर्दा यदि सुरुको अवस्थामा ती क्याम्पसहरूलाई समावेश नगरिनुले र समय निकै अगाडि बढिसक्नुले अरू कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ भने पछाडि फर्कनु पनि अब श्रेयष्कर हुने छैन ।

सम्बन्धित दुई विश्वविद्यालयबीचको साझा सवाललाई ऐनले विवादरहित हुन आउने हिसाबले टुंगो लगाइदिएको हुनुपथ्र्यो । जुन कुराहरू भएका छैनन् । यी छुटेका विषय वस्तुहरू हुन् । यिनै कुरामा राज्यको प्रभावकारी हस्तक्षेपले नै तमाम समस्याहरूको समाधान सम्भव छ ।

सबैभन्दा उत्तम र आवश्यक विकल्प भनेको साबिकको ऐनमा भएका बुँदाहरूमा माथि उल्लेख गरेअनुसार जे जस्ता त्रुटिहरू हुन गएका छन्, वा कुराहरू छुटेका छन् तिनको सही ढंगले सम्बोधन गर्नु नै हो । नयाँ बन्दै गरेको विश्वविद्यालयको दुवै साइट (चितवनको रामपुर र मकवानपुरको हेटौंडा) का अध्ययन संस्थान तथा क्याम्पसहरूलाई एउटै हैसियत दिई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कुरालाई समेत ऐनले स्पष्टसँग बोल्ने गरी ऐनमा संशोधन हुन आवश्यक छ । जसले गर्दा दुई विश्वविद्यालयबीचको विवाद हुने ठाउँ नरहोस् ।

अर्को, त्रिविसँग कुनै औपचारिक साख सम्झौता वा सल्लाह नै नगरी, के सरकारले यसखाले कार्यक्रमको घोषणा वा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राख्छ ? त्रिवि आफैंमा एउटा स्वायत्त संस्था भएकोले यसका आफ्ना साबिकका अध्ययन संस्थानहरू एवं आंगिक क्याम्पसलाई चलाएर यसरी कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा लैजाने भइसकेपछि त्यस अवस्थामा उसका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीहरूको अवस्था के हुने ? पेन्सन, भत्ता, अवकाश आदिको प्रशासनिक व्यवस्थाको तालमेल कसरी मिलाउने ? सेवासुविधा, प्रोमोसन, सञ्चयकोष आदिमा के कस्तो व्यवस्था गरिने ?

आदि कुराहरूमा पनि यस ऐनले केही बोलेको छैन, मौन छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा मूलतः सम्बन्धित दुई विश्वविद्यालय बीचको साझा सवाललाई ऐनले विवादरहित हुन आउने हिसाबले टुंगो लगाइदिएको हुनुपथ्र्यो । जुन कुराहरू भएका छैनन् । यी छुटेका विषयवस्तुहरू हुन् । यिनै कुरामा राज्यको प्रभावकारी हस्तक्षेपले नै तमाम समस्याहरूको समाधान सम्भव छ ।