नेपालको सन्तुलित विदेश नीति थप कमजोर तुल्याउने कारण नबनोस्

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी यतिबेला नेपालको राजकीय भ्रमणमा छन् । भारतीय राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नेपालको यो भ्रमण अघिल्ला राष्ट्रपतिको भ्रमणको १८ वर्षपछि भएको हो । राष्ट्रपति मुखर्जीसँग यसअघि भारतको रक्षा, वित्त र परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा काम गरेको लामो राजनीतिक अनुभव छ । यसैले उनले नेपाल-भारत सम्बन्धका कमजोर एवं सबल कडीलाई राम्रोसँग बुझेका छन् ।

उनले २०६२ मा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारी गराउन भूमिका खेलेकाले नेपालका नेताहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध रहेको मानिन्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार राजकीय भ्रमणमा द्विदेशीय आपसी हितका मुद्दामा विशेष छलफलका साथै भारत सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनबारे कुराकानी हुनेछ । यसबीच राष्ट्रपतिले नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । उनले जनकपुर र पोखराको समेत भ्रमण गर्दैछन् ।

उनलाई काठमाडौं महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाले नागरिक अभिनन्दन गर्नुका साथै काठमाडौं विश्वविद्यालयले त्रिभुवन आर्मी क्लबमा मानार्थ विद्यावारिधिबाट सम्मान गर्दैछ । उनी इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा नेपाल-भारत सम्बन्धबारे आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुका साथै पोखरामा भूपु गोरखा सैनिकलाई सम्बोधन गर्दैछन् । त्यसैगरी उनले काठमाडौंमा पशुपतिनाथ एवं जनकपुरमा रामजानकी मन्दिरको दर्शनसमेत गर्दैछन् । यसप्रकार राष्ट्रपतिले भ्रमणका क्रममा राजनीतिक, कूटनीतिक मात्र नभएर धामिर्क, प्राज्ञिक, विकास एवं सुरक्षा विषयहरूमा छलफल एवं चासो राख्ने कुरा भ्रमण तालिका र भारतीय विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त धारणाहरूबाट प्रकट भएको छ ।

भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणको लागि कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको र त्यसको लागि भ्रमणअगावै नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीहरूले संयुक्त सुरक्षा गस्तीहरू गरिरहेका, नेपालका गृहमन्त्री स्वयं जनकपुर गई सुरक्षा व्यवस्थाको जानकारी लिने र निर्देशन दिने कार्यहरू गरेका छन् । यससँगै राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा आवश्यक गाडी एवं सुरक्षाकर्मीहरूसमेत भारतबाट नेपाल ल्याइएको छ ।

भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई सफल बनाउन भन्दै सरकारले राष्ट्रपतिको नेपाल आगमनको दिन (कात्तिक १७ गते) सार्वजनिक बिदासमेत गर्‌यो। यसरी सरकार भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई सफल तुल्याउन जोडबलका साथ लागिपरेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा के कुरा पनि उल्लेखनीय छ भने भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण १८ वर्षको अन्तरालमा हुँदै गरेको भए पनि विगत वर्षहरूमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले एकअर्का देशको निरन्तर भ्रमण गरिरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनी प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षभित्रै दुईपटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने केही अपवादबाहेक नेपालका प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको प्रथम एजेन्डा नै दिल्ली भ्रमण हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको तीन महिनाभित्र भारतको दुईपटक भ्रमण गरिसकेका छन् । यसक्रममा मननीय कुरा के छ भने नेपालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेहरूको एजेन्डामा दिल्ली भ्रमणले जति प्राथमिकता पाउने गर्दछ, अर्का छिमेकी देश चीनको भ्रमणले त्यति प्राथमिकता पाउने गरेको देखिँदैन ।

त्यसैगरी यसपटक पनि चीन र भारत दुवै देशका राष्ट्रपतिहरूले नेपालको भ्रमण गर्ने कुरा उठेकोमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको कुरा अल्मल्याएर भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्पन्न तुल्याइएको छ । अब निकट भविष्यमै नेपालका राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गर्नेछिन् । जेसुकै होस्, छिमेकी देशका राष्ट्रपतिद्वारा हाम्रो मुलुकको भ्रमणको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । अनि यस किसिमको भ्रमणले दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ बढी सुदृढ हुने अपेक्षा लिनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।

तर नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सामान्य नागरिकले अपेक्षा गरेअनुरूप आत्मीय एवं सुदृढ बन्न सकेको छैन । यसका पछाडि धेरै विषय जिम्मेवार छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा, यो दुवै मुलुकले राष्ट्रिय राज्यको स्वरूप ग्रहण गर्नुभन्दा पहिल्यै कायम रहेको पाइन्छ । भारतीय राज्यहरू त्यहाँका स्थानीय शासकहरूद्वारा शासित रहँदा दुवै देशबीच जुन खाले आत्मीय सम्बन्ध थियो, भारत विदेशी शासकहरूद्वारा शासित हुन लागेपछि सो स्तरको सम्बन्ध कायम रहन सकेन ।

कारण त्यसअघि दुवै देशबीच सम्बन्धको आधार राजनीतिकभन्दा सामाजिक एवं सांस्कृतिक रहेको थियो । अर्थात् त्यतिबेला जनस्तरको सम्बन्ध थियो । तर भारतमा मुगल एवं ब्रिटिस साम्राज्यको स्थापनापछि भने दुवै देशबीचको सम्बन्ध बढी राजनीतिक हुन पुग्यो । जसको पछाडिको मूल ध्येय राजनीतिक प्रभाव एवं राज्य विस्तार रह्यो । यसक्रममा मुगल एवं ब्रिटिस शासकहरूले नेपालमाथि पटकपटक आक्रमण गरे ।

अन्ततः नेपाल-अंग्रेज युद्धपश्चात् नेपालमाथि सन् १८१६ मा अपमानजनक सुगौली सन्धि लाद्‍ने कार्य भयो । यस प्रकार सुगौली सन्धिको समयदेखि असमान र अपमानजनक स्वरूप ग्रहण गरेको नेपाल-भारत सम्बन्धले अद्यापि सोभन्दा उत्कृष्ट स्वरूप ग्रहण गर्न सकेको छैन । यसो हुनुको मूल कारण ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको ६९ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय शासक एवं प्रशासकहरू औपनिवेशिक शासकीय संस्कार एवं मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नु रहेको पाइन्छ ।

भारतीय शासकहरूले यतिबेला आफ्ना दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति गर्ने गरेको व्यवहार हेर्दा भारतले बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भन्नेमा विश्वास हुँदैन । यसविपरीत भारत साम्राज्यवादी संस्कारबाट झन् आक्रान्त हुन पुगेको पाइन्छ । फरक केमा मात्र देख्न सकिन्छ भने सन् १९४७ अघि भारत आफू बेलायतको उपनिवेश थियो, १९४७ पछि उसले ब्रिटिस साम्राज्यवादको उत्तराधिकार ग्रहण गर्न पुगेको छ ।

जुन उत्तराधिकार पछ्याउँदै सन् १९४७ को कथित स्वतन्त्रता प्राप्तिको क्रममा र त्यसपछि भारतले कैयन् स्वतन्त्र राष्ट्रहरूलाई आफूमा गाभ्ने कार्य ग‍र्‌यो भने केही राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा अनधिकृत एवं खुला हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । यतिबेला उक्त भारतीय रबैयाको सिकार भुटान र नेपाल भइरहेका छन् । त्यसैले भुटान-भारत एवं नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई उल्लिखित सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय व्यवहार 'सुकि दे गाँड होइन, थपि दे गाँड' को रूपमा प्रकट हुने गरेको छ । ऊ समस्या समाधानमा होइन, तिनलाई बल्झाउनमा जोड दिन्छ । तर पनि हामीसँग दुवै देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिनुको विकल्प छैन । जुन कुरा गैरजिम्मेवार एवं दलालीपूर्ण कार्यबाट नभई सफल कूटनीतिको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।

हुन त नेपाल भारतबीचको (नव) औपनिवेशिक सम्बन्ध केलाउँदा भारतको साम्राज्यवादी (साम्राज्यवादी यस अर्थमा कि भारतले आफूलाई बेलायती साम्राज्यवादको सक्षम उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउँछ) रबैयालाई मात्र दोष दिनु उचित हुने छैन । यसो किनभने भारतको नेपालमाथिको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई भारतीय सरकारको व्यवहारले जत्तिकै नेपाल सरकार एवं राजनीतिक दलका नेताहरूको सत्तालोलुप अनि राष्ट्रघाती व्यवहारले बल पु‍र्‌याएको छ ।

यस क्रममा ब्रिटिस इन्डियासँग एक किसिमको दूरी कायम गरेको राणाशासनलाई मिल्काएपछि स्थापित 'जनताको' सरकारले सरकारमै भारत सरकारको प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्थालाई स्विकार्नु र पुनः २०४६ र २०६३ सालका जनआन्दोलनहरूद्वारा स्थापित 'प्रजातन्त्र' र 'लोकतन्त्र' अन्तर्गतका सरकारहरू नेपालस्थित भारतीय दूतावासको पहलकदमीमा भारतको इच्छाअनुसार गठन, सञ्चालन र विघटन हुने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

यसरी नेपालमा स्थापित सरकार एवं राजनीतिक दलहरूले नै आत्मसमर्पणवादी नीति लिने भएपछि तिनीहरूमाथि हैकम चलाउने भारतीय व्यवहारलाई मात्रै आलोचना एवं विरोध गरेर के हुन सक्छ र भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हुन्छ । तर पनि आम जनता राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा रहेकाले राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम रहेको कुरा कदापि भुल्नु हुँदैन ।

नेपालका सरकारहरू एवं राजनीतिक नेतृत्वको आत्मसमर्पणवादी नीति र व्यवहारलाई परख गर्न धेरै परि श्रम गर्नु पर्दैन । यो हाम्रो नेतृत्वले भारतप्रति र भारतीयहरूले हाम्रो नेतृत्वसँग गर्ने व्यवहारबाट प्रस्ट हुन जान्छ । यो प्रकट विषय हो, नेपालका राजनीतिक नेताहरू भारतीय नेतृत्वसँग एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रतिनिधिले जस्तो व्यवहार गर्ने र राष्ट्रिय सवालहरू उठाउनेसम्म गर्दैनन् । उनीहरूले भारतीय नेता, प्रशासक एवं राजदूतहरूसँग आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति, उपचार र बढीमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धारा (हातेकल), कल्भर्ट निर्माण गरिदिने जस्ता माग गर्छन् ।

कहाँसम्म भने नेपालमै आफ्ना छोराछोरी एवं आफन्तहरूलाई नियुक्ति र सरकारमा आफूलाई समावेश गर्नुपर्ने जस्ता विषय पनि भारतीयहरूसमक्ष राख्ने गर्दछन् । यसरी आफ्नो हैसियत बिर्सेर तल्लो स्तरमा उत्रनेप्रति भारतीय व्यवहार कस्तो होला ?

यस सन्दर्भमा बढी प्रमाणको आवश्यकता छैन । केही दिनअघि मात्र भारतको नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्न सक्ने ठानिएका नेपाल-भारत सम्बन्धबारे विज्ञ एकजना भारतीय भारतको विश्वास प्राप्त एकजना सांसदसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगी केही राष्ट्रिय सवाललाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने र तर्साउने कार्य गरेको कुरा र अख्तियारका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध महाभियोग प्रकरणका सम्बन्धमा भारतीय राजदूतको नांगो प्रस्तुतिबाट उक्त कुरा प्रस्ट हुन जान्छ ।

उल्लिखित पृष्ठभूमि र परिवेशमा भइरहेको भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई कस्तो गति देला भन्ने सम्बन्धमा धारणा बनाउन दुवै देशबीच लामो समयदेखि विवादको रूपमा रहेका र हाल देखा परेका विषयवस्तुबारे उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । यतिबेला नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद, सन् २०५० को सन्धिको पुनरावलोकन (वा खारेजी ? ), सुरक्षा सरोकार, नेपालमा भारत सरकारद्वारा सञ्चालित एवं सञ्चालन गर्ने भनिएका परियोजनाहरूको भविष्य र नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त तुल्याउने गरी भारतीयहरूद्वारा सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू जस्ता लामो समयदेखि कायम विषय छन् ।

यीबाहेक केही नयाँ विषय, जस्तै- नेपालको वर्तमान संविधानबारे भारत सरकारको नकारात्मक धारणा, संविधानकै विषयलाई लिएर भारत सरकारद्वारा पृष्ठपोषण गरिएको मधेस आन्दोलन, मधेस आन्दोलनलाई बल पु‍र्‌याउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले नेपालविरुद्ध गरेको नाकाबन्दी, नेपालमा बस्ने भारतीयहरूलाई नागरिकसरह व्यवहार गरिनुपर्छ भनी भारतद्वारा उठाइएको आवाज र वार्षिक पर्वहरू मनाउन भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपालीलाई भारतीय सीमा चौकीहरूमा गरिने दुव्र्यवहार जस्ता विषय छन् ।

जुन विषयहरूको समाधान नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन नभई स्वाभाविक गति दिनको लागि मात्र पनि आवश्यक छ । तर भारतीय व्यवहार 'सुकि दे गाँड होइन, थपि दे गाँड' को रूपमा प्रकट हुने गरेको छ । ऊ समस्या समाधानमा होइन, तिनलाई बल्झाउनमा जोड दिन्छ । तर पनि हामीसँग दुवै देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिनुको विकल्प छैन । जुन कुरा गैरजिम्मेवार एवं दलालीपूर्ण कार्यबाट नभई सफल कूटनीतिको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।

निश्चय पनि यी दुवैखाले विषयको शान्तिपूर्ण एवं तर्कपूर्ण हल निकाल्ने मार्गप्रशस्त गरियो र दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई समानता, पारस्परिकता एवं सौहार्दताको आधारमा परिचालन गर्ने कुरोमा सहमत हुन सकियो भने राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणले केही सकारात्मक परिणामहरू ल्याएको मानिनेछ ।

यसो नभएर भारतीय राष्ट्रपतिले केही सहयोगको आश्वासन र आफ्नै पहलमा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारी (जसले नेपालको राष्ट्रियता एवं सार्वभौमसत्ता कमजोर तुल्याउने काम गरेको छ) ले सिर्जना गरेको विद्यमान संकट समाधान गर्न उक्त समझदारीका पक्षहरू मिल्नुपर्ने र संविधान संशोधन गरेर देशलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए भने यसले मुलुकलाई थप संकटग्रस्त तुल्याउनेछ । जहाँसम्म यही कुराको बढी सम्भावना देखिन्छ ।

त्यसो कुन आधारमा भने पहिलो- भारतमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ गति दिन सक्ने सम्भावना रहँदैन । दोस्रो- राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मोदीभन्दा भिन्न दलको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यसैले राष्ट्रपतिद्वारा कुनै सकारात्मक पहल भइदिए पनि त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्दछ भन्ने छैन । तेस्रो- परराष्ट्र नीति एवं राष्ट्रिय स्वार्थको मामिलामा भारतीय दल एवं राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू बीच धारणागत भिन्नता पाइँदैन । चौथो- राष्ट्रपतिले छोटै समयमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । पाँचौं- राष्ट्रपति स्वयंद्वारा व्यवस्थापन गरिएको बाह्रबुँदे समझदारीको मार्गचित्रविरुद्ध कदापि जान चाहने छैनन् ।

यस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको जारी नेपाल भ्रमणले औपचारिकताको निर्वाहभन्दा बढी कुनै सकारात्मक परिणाम ल्याउने अपेक्षा राख्ने ठाउँ देखिँदैन । यो भ्रमण नेपालको स्वतन्त्र एवं सन्तुलित विदेश नीतिलाई थप कमजोर तुल्याउने कारण नबनोस् । स्वाभिमानी नेपालीले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय यति मात्र हो । झन्डै आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा प्रवेश गरेका मुखर्जीले भूकम्प जस्तो प्राकृतिक विपद्ले संकटमा परेको छिमेकीमाथि नाकाबन्दीद्वारा थप संकट थोपर्ने अर्का छिमेकी कस्तो खाले मित्र हुन सक्छ ?

अनि त्यस्तो मित्रबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नेतर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित गरिदिए नेपाल-भारत सम्बन्धमा रहेका बाधा पहिल्याउन र सत्यसँग साक्षात्कार गर्न सक्ने थिए । आशा गरौं, मुखर्जीले पहिले यो सत्यलाई आफैं बुझ्ने अनि आफ्नाहरूलाई समेत बुझाउन प्रयत्न गर्नेछन् । यति मात्रले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु‍र्‌याउनेछ ।