झन्डै दुई दसकको अन्तरपछि भारतका राष्ट्र प्रमुख औपचारिक नेपाल यात्रामा आएका छन् । संयोगले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल मामिलासँगै नेपाल भारत सम्बन्धको उतारचढावका साक्षी मात्र हैन, त्यसका प्रमुख कारक र कर्ता पनि रहिआएका छन्, भारतीय कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा विदेशमन्त्रीका रूपमा । नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक स्वरूप प्रभावित गर्ने गरी आएको बाह्रबुँदेमा मुखर्जीको महत्त्वपूर्ण भूमिका सर्वविदितै छ ।
१७ हजार नेपालीको ज्यान लिएको सशस्त्र विद्रोहको पक्ष या माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने हदसम्मको भूमिकाको लागि भारतले पटकपटक नेपालमा स्वागत र स्याबासी पाएको छ । तर त्यसपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा केही अलोकप्रिय नेताहरूलाई च्यापी भारतीय प्रशासन तथा कूटनीतिका पदाधिकारीहरूद्वारा भएको खुला हस्तक्षेपका कारण नेपालमा भारत अत्यन्तै अलोकप्रिय भएको छ । ढिलै भए पनि भारतका वैदेशिक तथा सुरक्षा मामिलाका विज्ञहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको संलग्नताको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रका नाममा भारतीय पक्षले दिएको सहयोगलाई राजनीति र संविधान लेखनको सार्वभौम हैसियत तथा त्यसका मूल्यविपरीत प्रयोग गर्ने कोसिस अन्ततः प्रत्युत्पादक हुनेछ । सम्भवतः अहिले नेपाल भारत सम्बन्धका तीता भोगाइ त्यसको प्रमाण हो । मुखर्जी भारतीय राजनीतिमा विभिन्न अनुभव बटुलेका कुशल राजनेता हुन् र राष्ट्रपतिको हैसियतमा रहँदा उनका भूमिका तथा हैसियतले ठूलो नैतिक अर्थ राख्छ ।
बाह्रबुँदेका अपेक्षित र दुईपक्षीय हिसाबले सकारात्मक पक्षलाई अगाडि बढाउँदा-बढाउँदै त्यसले नेपालको राजनीतिमा अझ नेपाली जनताको भूमिका खोसेको छ, महत्त्वपूर्ण विषयहरू र निर्णय प्रक्रियामा । त्यस्तै त्यसपछिको 'संघीयता' पक्ष र विपक्षको अभियानमा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रका केही नेताहरूलाई अभिभावकत्व प्रदान गरेर त्यहाँका जनताबीच भारत अलोकप्रिय बन्न पुगेको छ । अर्को अर्थमा बहुआयामिक र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक आयामबारेको नेपाल भारत सम्बन्ध अत्यन्त संकुचित बन्न पुगेको छ । भारतको सीमा रक्षामा रगत बगाउनेहरू र तिनका आफन्तको बलिदानलाई यो 'सीमित भूगोल र सम्प्रदाय' सँग जोडिएको कूटनीतिले अवमूल्यन गरेको छ ।
राजनीतिक या सरकारको नेतृत्वको स्थायित्व र अस्थिरताले पक्कै पनि मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका अवसरमाथि प्रतिकुल असर पार्दछन्, तर बाहिरबाट चाहेर मात्र नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आउँदो रहेनछ भन्ने प्रमाण विगत १० वर्षले प्रस्तुत गरेका छन् । भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीपछि राष्ट्रपति मुखर्जीको नेपाल यात्रा भएको छ । त्यसैले यदि पहिलेको जस्तै विश्वास, आदर अनि समझदारीको सम्बन्ध बनाउन भारतले कूटनीतिक मर्यादाको लक्ष्मण रेखालाई व्यवहारतः सम्मान गर्न सकेमा स्थिति तथा सम्बन्धले निकै सहजता पाउनेछ ।
मुखर्जी भ्रमणमा सार्वजनिक बिदा दिएर र सार्वजनिक गतिविधि, सवारी आवतजावत अनि परीक्षार्थी विद्यार्थीहरूको अधिकारप्रति आतिथेय सरकार संवेदनहीन हुँदा त्यसबारे केही आलोचनात्मक टिप्पणी आउनेछन्, आगामी केही दिनसम्म । तर मुख्य विषय दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धका आधार र पञ्चशीलका सिद्धान्तप्रतिको आदर हो ।
त्यस अर्थमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिका पक्ष-विपक्षसँगको भारतको सम्बन्ध अनि भारतीय मध्यस्थतामा भएको बाह्रबुँदेपछि यहाँ अभ्यासमा ल्याइएको निषेध र बहिष्कारको राजनीतिप्रति भारतकै धारणा के भन्नेबारे पनि नेपालीहरू जान्न उत्सुक छन् । यससँगै भारतीय परियोजना कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने ? त्यो अर्को पक्ष हुनेछ यो यात्राको सफलता जाँच्न ।
तर भ्रमणका एजेन्डा र नेपाली संस्कृति फरक-फरक विषय हुन् । नेपाल सुसंस्कृत र प्राचीन सभ्यताको भूमि हो । ऊ भारतको हितैषी र आफ्नो परम्पराप्रति गर्व गर्ने मुलुक हो । त्यस अर्थमा उनको स्वागत नेपालको 'अतिथि देवो भव' संस्कृति र त्यसबाट निर्देशित कूटनीतिको निरन्तरता र मुखर्जीका अधिकार तिनै हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
