एक किलो सामान ढुवानीको ज्याला ३० रुपैयाँ !

एक किलो सामान ढुवानीको ज्याला ३० रुपैयाँ !

तालढुंगा (काभ्रे): काभ्रेको विकट डाडाँपारि क्षेत्रका एक दर्जन गाविसका बासिन्दा एक किलो सामान ढुवानीबापत ३० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । सडक सञ्जाल नपुगेकाले मान्छेलाई बोकाउँदा महँगो ढुवानी तिर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत अन्य सामान धुलिखेल, बनेपा, पनौतीजस्ता बजारबाट लैजाँदा भरियालाई प्रतिकिलो ३० रुपैयाँसम्म ज्याला तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको साल्मेचाकल गाविस ५ का भवनाथ आचार्यले बताए । 'नुन, तेल, दाललगायत खाद्यान्न गाउँमा लैजाँदा र गाउँबाट उत्पादन हुने सामग्री बजारसम्म ल्याउन ढुवानीबापत प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ तिर्दै आएका छौं,' उनले थपे, 'यो त ट्रकबाट झारेपछिको खर्च मात्र हो । अझ ट्रकलाई तिनुपर्ने भाडा छुट्टै छ । सामानमा तोकिएको मूल्यभन्दा तेब्बर खर्च गरेर नुन किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।'

बजारमा १८ रुपैयाँमै पाइने एक किलो आयोडिनयुक्त नुन डाँडापारिको बजारमा ५० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । 'सहरको भन्दा गाउँमा सबै सामानको मूल्य दोब्बर-तेब्बर पर्छ । यो हाम्रो बाध्यता हो', डाँडागाउँ गाविसकी मीना घलानले भनिन् । उनले गाउँमा उत्पादित खुवा, छुर्पी, मख्खनलगायत उत्पादन यातायातको सुविधा पुगेको बुढाखानी गाविससम्म ल्याउन नै भरियालाई प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ तिर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

घलान र आचार्य त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस क्षेत्रका बासिन्दाले उत्पादन लागतभन्दा ढुवानी खर्च बढी बेहोर्दै आएका छन् । आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपज धेरै सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने र बजारबाट ल्याएको सामानको मूल्य उत्पादन लागतभन्दा तेब्बर तिर्नुपर्ने बाध्यतामा यहाँका स्थानीय छन् ।

सदरमुकाम धुलिखेलबाट ७० किलोमिटर टाढाका गाविस बनखुचौर, घर्तीछाप, गोकुले, साल्मेचाकल, फलामेटार, डाँडागाउँ, साल्धारालगायत गाविसका बासिन्दाले यसरी नै दैनिक आवश्यकताका सामग्री महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कोदो, फापर, मकै मात्र फल्ने यो दुर्गम क्षेत्रलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले खाद्यसंकट हुने गाविसमा राखेको छ । यहाँका बासिन्दालाई भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि निर्माण सामग्री र कच्चापदार्थ ल्याउनसमेत समस्या हुने गरेको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.