करिब तीन महिनाअघि पुष्पकमल दाहालको सरकार निर्माण हुने क्रममा उनले 'मधेस आन्दोलन' का मागलाई संविधानमा संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यही आधारमा गत वर्ष 'नाकाबन्दी' को पक्षमा उभिएको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाका झन्डै आधा दर्जन सांसद्ले दाहाललाई समर्थन जनाएका थिए, यद्यपि उनीहरूको पहिलो चासो या उद्देश्य केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउनु थियो ।
सरकार गठनपछि दाहालले काठमाडौंमा भन्दा बढी भारत भ्रमणमा जाँदा दिल्लीमा यसबारे बोलेका छन्, समयसीमाभित्र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आश्वासनसहित । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको यात्रामा त मधेसी मोर्चाका सातजना नेताहरूले मात्र हैन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीदेखि सबैले प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा संविधान संशोधन र मधेस मुद्दाबारे उनीसँग छलफल गरेका छन् ।
उता मोर्चाका एक नेताले प्रान्तीय सीमाबारे उठेका विवादबारे छलफल गर्न या समाधानमा पुग्न कुनै आयोग गठन मान्य नहुने बताएका छन् । पीडा बोकेकाको त्यो अभिव्यक्ति बुझ्न सकिन्छ किनकि विगतमा आयोग गठनको अर्थ समस्याको पहिचान र समाधानको खोजीलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्नु नै रहेको सावित भएका छन्, पटकपटक । तर राष्ट्रिय प्रकृतिका समस्या समाधान आधा दर्जन या एक दर्जन स्वघोषित राजनीतिक ठेकेदारहरूले गरेर सबैले मान्छन् भन्ने भ्रममा नेताहरू रहनु हुँदैन ।
मधेसी मोर्चासँगै एमाले, कांग्रेस र माओवादीले यसबारे आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएका छन् । अझ त्यसमा पनि भारतीय राष्ट्रपतिसमक्ष मोर्चा प्रतिनिधिमण्डलले भारतकै आग्रहमा पहिले आफूहरूले सरकारसँग सहमति गरेको र त्यसको कार्यान्वयनमा भारतीय हस्तक्षेप खोजिएको सन्दर्भमा यसले मुलुकमा थप द्वन्द्व र विवाद चर्काउनेछ । संविधान निर्माणमा जस्तै त्यसको संशोधनमा पनि नेपालीको संलग्नता न्यून हुने र बाहिरी हस्तक्षेपको माग हुनु शर्मानाक र अस्वीकार्य दुवै छन् ।
वास्तवमा संविधानमा संशोधन या मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका विषय संघीयतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । मोर्चा र मधेसका जनता तथा तिनका माग एउटै विषय होइनन् । मोर्चाले समग्र मधेस त्यहाँका जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । संघीयता जनतालाई बाहिर राखेर ल्याउन सकिँदैन ।
त्यस्तै संघीयताको स्वरूप मधेस, पहाड र हिमालमा बहसै नगराई केही महत्त्वपूर्ण नेताले संविधानमा संघीयतालाई अपूरो र कार्यान्वयन हुन नसक्ने रूपमा लादेका छन् । यति महत्त्वपूर्ण विषयमा व्यापक जनअनुमोदन र स्वीकृतिको आवश्यकता हुन्छ । सबै राजनीतिक पक्ष-विपक्षबीच समझदारी निर्माण भएपछि मात्र संघीयताबारे जनअनुमोदनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । जनतालाई समग्र प्रक्रियामा सहभागी नबनाई संशोधन ल्याउँदा त्यसले समय र संविधानको गहनतामा आघात मात्र पुर्याउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
