कानुनको उपहास

अहिले सर्वोच्च न्यायालयमा हालै सेवानिवृत एकजना न्यायाधीश पदबाहेक सबै पूर्ति भएका छन् । न्यायाधीश पद पूर्ति नहुँदा जनता न्यायबाट वञ्चित भएका र करिब २२ हजार मुद्दाहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहेको तर्क यसअघिका र वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले दिँदै आएका हुन्, पद पूर्तिको लागि दबाब दिने क्रममा । वास्तवमा ती पद स्वाभाविक रूपमा पूर्ति हुनैपर्ने थिए, तर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्याय परिषद् बन्न नसक्दा कुन दलको सिफारिसमा कति न्यायाधीश भर्ती गर्ने भन्ने निर्णय नभएकाले नै सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन सकेन, निकै समयसम्म ।

कानुनी शासनद्वारा राज्यव्यवस्था निर्देशित हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ, प्रजातान्त्रिक र संविधानवादमा आधारित व्यवस्थामा । कानुन र संविधानको सर्वोच्च व्याख्याता र तदनुसार कुनै नागरिक, संस्था, संगठन तथा राज्यलाई निर्देशित गर्ने अनि कसुरदार ठहर भएमा दण्ड, जरिवानाको अधिकार पनि न्यायालयमै निहित हुन्छ । न्यायपालिकाको आदेश र ठहर कार्यान्वयन नहुनु भनेको राज्यद्वारा कानुनी शासनको अवमूल्यन र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गरिएको मानिन्छ ।

दण्डहीनताको मौलाउँदो संस्कृति र राज्यद्वारा अपराधीहरूलाई प्राप्त संरक्षणको संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेरै होला प्रधानन्यायाधीश बन्नेबित्तिकै सुशीला कार्कीले त्यसको विचलनबारे सार्वजनिक रूपमै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी थिइन् । उनका पूर्ववर्ती कल्याण श्रेष्ठले अदालतले दोषी ठहर गरेकालाई सजाय र जरिबाना तोकेकाबाट उपयुक्त रकम असुलउपर गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए, तर सामान्यतया न्यायालय र त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला, आदेश जारी भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नहुने कल्पना पनि गरिँदैन, संविधानमा आधारित राज्य व्यवस्थामा ।

फैसला कार्यान्वयन नहुनु भनेको कार्यकारीद्वारा सर्वोच्च या न्यायपालिकाको मानहानि गरेको मानिन्छ र सर्वोच्चले बराबर कार्यकारीको ध्यानाकृष्ट गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिँदैन । तर नेपालमा त्यो पटके प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ, सर्वोच्चको चिन्ताको अभिव्यक्ति र कार्यकारीका विभिन्न तहको अवज्ञामार्फत ।

यो संयोग मात्र हो, तर तीन महिनापूर्व प्रधानन्यायाधीश बनेकी कार्कीकै गृह जिल्ला सुनसरीमा सर्वोच्चदेखि तल्लो अदालतसम्मले दोषी ठहर गरी सजाय तोकेका करिब ६ हजार व्यक्तिहरू कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् । आश्चर्य, तीमध्ये केही सरकारको ठेक्कापट्टामा सामेल छन् । हत्या, आगजनी, डकैती, लुटपाट आदि मामिलामा दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरू कारबाहीको घेरामा पर्दैनन् भने कानुन, संविधान र न्यायपालिकाको सर्वोच्चता अर्थहीन अवधारणामा खुम्चिन जान्छन्, कानुनका पुस्तकमा ।

हो, पक्कै पनि यो सुनसरी जिल्लामा सीमित प्रवृत्ति हैन । मुलुकका सबै जिल्लामा ठूलो–सानो संख्यामा यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरू छन् पक्कै पनि । सर्वोच्चले हत्यामा दोषी ठहर गरेका व्यक्तिले सांसदकै रूपमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे, संसद्मा उपस्थित रहे अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग बराबर भेटघाटमा रहिरहे । सर्वोच्चको आदेशअनुसार उनलाई जन्म कैद गरिएन र सम्पत्ति जफत पनि गरिएन । सत्ता र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उन्मुक्तिको छाता ओढाइदिए उनलाई, क्रमिक रूपमा राजनीतिक दलहरूकै विस्तारित स्वरूप लिन पुगेको सर्वोच्च न्यायालयले मुख खोलेन त्यसबेला ।

राजनीतिक र कार्यकारी नेतृत्व तहमा समेत जवाफदेहिताको संस्कृति मृतप्राय हुँदा आम नागरिकले पनि उनीहरूलाई अनुशरण गर्नु अस्वाभाविक हैन । त्यसैले सही र प्रभावकारी रूपमा सर्वोच्चले कसरी आफ्नो हैसियत, मर्यादा र अस्तित्व स्थापित गर्दछ, कानुनको शासनको ‘अक्षर र भावना’ अनुरूप त्यसले मुलुक कानुनमा आधारित राज्य हो या अराजक भूगोल ? त्यो निर्णय गर्नेछ ।