अहिले वर्तमान संविधानलाई ‘सर्वस्वीकार्य' बनाउने नाउँमा संसद्का तीन ठूला पार्टी संविधान संशोधनको अभ्यासमा छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधनको अभ्यासका क्रममा मधेसी नेताहरूलाई एउटा प्रस्ताव पठाएका छन्, जसमा अरू विषयका अलावा अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्षलगायत सबै पदको लागि खुला पहुँच दिने आशय स्पष्ट छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उनको प्रस्ताव अन्नपूर्ण पोस्टले छापेपछि सचिवालयमार्फत त्यो भ्रामक भएको दाबी गरे पनि त्यसमा शतप्रतिशत सत्यता भएको तथ्यपरक निष्कर्ष सहजै निकाल्न सकिन्छ । मधेसी समूहसँग वार्ताको लागि खटाइएका सरकारका गृह र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अन्तरिम संविधानका प्रावधानअनुरूप संविधान संशोधन हुने बताएका छन् ।
एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री सबै काइते भाषा र अभिव्यक्तिमार्फत राज्य र जनताको आधारभूत सम्बन्धको सर्वाधिक मौलिक आधारलाई अवमूल्यन गरिरहेका छन्, कुनै जवाफदेहिताविना ।
उनीहरू मुलुकलाई बिर्ता र आफू कतैबाट अराइएका बिर्तावालका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन् । तर उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदमा कायम रहन यो मुलुकका जनताप्रति जिम्मेवार या जवाफदेही हुनैपर्छ । सार्वभौम नेपालीको सर्वोच्च निर्वाचित थलोका रूपमा संसद्ले या संसद्को सम्बन्धित समितिले प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीलाई यसबारे केरकार गर्नैपर्छ ।
नागरिकता, नगारिक र राज्यको सम्बन्धको करारनामा हो । त्यसवापत राज्यको आधिकारिकता नागरिकमाथि लागू हुन्छ, उसले राज्यले कर तिर्छ, बफादारी प्रदर्शन गर्दछ । अर्कोतिर राज्य नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न बाध्य हुन्छ ।
अंगीकृत नागरिक अन्यत्रबाट आउने हुनाले उनीहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकसमान विभिन्न अधिकार दिइए पनि अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यास र कानुनभन्दा बाहिर गएर नेपालमा विशेष हक दिनु उपयुक्त हुँदैन ।
खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाको मिलोमतोमा विदेशीहरूलाई समेत लाखौंको संख्यामा नागरिकता बाँडिएको र त्यसमा निकै ठूलो धाँधली भएका तथ्यहरू अहिले खुलेका छन् ।
कुनै पनि नेपाली ‘नागरिकता' बाट वञ्चित हुनु हुँदैन । तर नागरिकताजस्तो पहिचान झूटो विवरण पेस गरी दिलाउने व्यक्ति र राजनीतिज्ञलाई नागरिक हक, खासगरी निश्चित समयको लागि संवैधानिक राजनीतिक पद लिन वञ्चित गरिने प्रावधान पनि आवश्यक छ संविधानमा ।
विगतमा प्रतिनिधिसभाले समेत नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई अर्थ विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरेर उसले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको छ, मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वमा ।
मधेसी समूहको मागका आवरणमा अहिले जघन्य प्रकृतिको झेलझाल सरकारबाट हुन थाले पनि यसको सबभन्दा ठूलो प्रतिरोध मधेसका नेपाली, थारू र अन्य सबैले गर्नेछन् । सरकारको षड्यन्त्रबारे एमाले र कांग्रेसभित्र पनि गम्भीर छलफल नभएमा त्यो राष्ट्रप्रतिको दायित्वप्रति उनीहरूको उदासीनता मानिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
