सुजाताको क्यान्सर ‘फलोअप

सुजाताको क्यान्सर ‘फलोअप

काठमाडौः चिकित्सकले क्यान्सर जाँच र उपचार नेपालमै सम्भव भएकाले विदेश जान नपर्ने दाबी गरिरहेका बेला मलेसियामा स्तन क्यान्सरको शल्यक्रिया गरेर फर्केकी कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाको ‘फलोअप' सिंगापुरमा हुने भएको छ ।

कोइरालाले शल्यक्रियापछि क्यान्सर फैलिए÷नफैलिएको जाँच सिंगापुरको सेन्ट पिटर्सबर्ग अस्पतालमा गर्न लागेकी हुन् । उनका स्वकीय सचिव लक्ष्मण थपलियाका अनुसार आगामी आइतबार उनी ‘फलोअप' का लागि सिंगापुर जानेछिन् । ‘उहाँको स्तनमा देखिएको क्यान्सर पहिलो स्टेजको रहेछ ।

चिकित्सकले तत्कालै शल्यक्रिया गरी क्यान्सर भएको भाग हटाएका छन्,' थपलियाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब त्यसमा क्यान्सर फैलिएको छ कि छैन भन्ने जाँच गर्न सिंगापुर जान लाग्नुभएको हो ।'

आइक्यापको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएर नेपाल फर्कने बेला उनले स्वास्थ्य परीक्षण गराएकी थिइन् । रिपोर्टमा क्यान्सर पुष्टि भएको पाइएपछि तत्कालै शल्यक्रिया गरेर एक हप्ता आरामपछि उनी नेपाल फर्केकी थिइन् ।

अहिले पनि उनले सम्पूर्ण भेटघाटका कार्यक्रम स्थगित गरेर घरमै आराम गरिरहेकी छन् । उनले ‘फलोअप' गर्न लागेको अस्पतालमा उनका बुवा एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि उपचार गरिएको थियो ।

‘नियमअनुसार सुविधा पाउनुपर्छ'


कोइरालाले महँगो अस्पतालमा ‘फलोअप' गर्न लागेको टिप्पणी भइरहेका बेला उनको उपचारमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै दबाब आउन थालेको छ । उनीनिकट कांग्रेस नेताले सरकारले यसबारे छिट्टै निर्णय लिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

कोइरालाका स्वकीय सचिव लक्ष्मण थपलियाले बाहिर प्रचार गरिएजस्तो कोइरालाको उपचारका लागि सरकारसँग एक करोड रुपैयाँ नमागेको भए पनि अन्य व्यक्तिले पाउने र पाएको जस्तै सुविधा कोइरालाले पनि पाउनुपर्ने बताए । ‘राज्यले विशिष्ट व्यक्तिको उपचारमा जे सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, त्यो मात्रै पाउनुपर्छ भनिएको हो,' उनले भने अरू सबैले पाउने उहाँले नपाउने भन्ने त हुँदैन होला ।

' कांग्रेस विदेश विभागकी प्रमुखसमेत रहेकी उनले सिंगापुरमा जाँच गर्ने निधो गरेपछि उपचार खर्चबारे कांग्रेस नेताबीच छलफलसमेत भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.