प्रचण्डका सय दिनः निराशै निराशा

काठमाडौंः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समालेयताका सय दिनमा जनतामा आशाभन्दा निराशा बढी देखिएको छ ।

संविधानमा स्वीकार्यता बढाएर असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानको दायरामा ल्याउने, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने एजेन्डा लिएर दोस्रोपटक सिंहदरबार पसेका दाहालले अपेक्षाअनुसार प्रगति देखाउन सकेनन् ।

संविधानमा स्वीकार्यता बढाउने मामिलामा मधेसकेन्द्रित दलका नेतासँगको संवादहीनतालाई तोडे पनि सफलता प्राप्त भइसकेको छैन । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउनका लागि दाहालले सत्तासाझेदार कांग्रेस, प्रतिपक्षी एमाले र आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलका नेतासँग निरन्तर छलफल भने जारी राखेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहेको निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले सकेको छैन । आगामी चैतमा स्थानीय निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको सरकारले यसबीच स्थानीय तहको संख्यासमेत टुंगो लगाउन सकेन ।

उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई चीन र अर्का उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई विशेष दूतका रूपमा भारत पठाएर कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न खोजेका दाहाल त्यसमा पनि सफल देखिएनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपाल भ्रमण गराउन नसक्नु, चीनसँग अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नसक्नु र सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूबाट एक चीन नीतिविपरीत गतिविधि हुनुले दाहाल नेतृत्वको सरकारप्रति चीन सशंकित देखिएको छ ।

भारतीय राष्ट्रपतिलाई १८ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गराउन सफल भए पनि भारतले दाहाललाई पूर्ण विश्वास गरेको देखिएको छैन । भारतको गोवामा चीनका राष्ट्रपति सी र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको अनौपचारिक भेटलाई त्रिदेशीय हितका पक्षमा उपयोग गर्न उनले कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्न सकेको देखिएन ।

अन्तुष्ट पक्षलाई संविधानको दायरामा ल्याउने, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनेजस्ता काममा दाहालले अपेक्षाअनुसार प्रगति देखाउन सकेनन् ।

भूकम्पपीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदा तथा परम्परागत बस्ती पुनर्निर्माण, स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकासको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । निर्देशक समितिमा पेस भएका पुनर्निर्माणसम्बन्धी एजेन्डामाथि निर्णय गर्न तीनपटक बैठक बसे पनि स्थगित गरिँदै आएको छ । अख्तियार प्रमुखमाथि अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएसँगै पुनर्निर्माणको एजेन्डा ओझेल परेको छ ।

शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको भन्दै अघिल्लो सरकार विघटन गराएका दाहालले त्यस विषयमा पनि कुनै निर्णय गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहाल यतिबेला पार्टीबाहिर मात्र होइन, आफ्नै पार्टीमा पनि अलोकप्रिय छन् । एकता प्रक्रियामा आएका नेताहरू उनीप्रति असन्तुष्ट छन् ।

सहयोगीका रूपमा रहँदै आएका नेताको मौनताले दाहालको प्रतिरक्षा गर्ने कोही देखिएको छैन । विषयवस्तुको ज्ञान नभएका र परिवारका सदस्यलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर सचिवालयमा राखेपछि पार्टीभित्रका सहयोगी असन्तुष्ट भएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री एक्लै दौडिएका छन् । न उनलाई सचिवालयका सदस्यको सहयोग प्राप्त छ, न त पार्टी नेताहरूको', पार्टीका एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उनीसँग स्वार्थ लुट्नेहरूको समूह मात्रै देखिन्छ तर पनि जे गरेको छु ठीक गरेको छु भन्नेमा उनी दृढ देखिन्छन् ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारको सय दिनको मूल्यांकन गर्दै भने, ‘भारतलाई रिझाउने प्रत्यनबाहेक उपलब्धि शून्य देखिएको छ ।'