'प्रचण्ड सरकार छापामार शैलीमा'

'प्रचण्ड सरकार छापामार शैलीमा'

तुलसीपुरः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रचण्डको सरकार ‘छापामार'शैलीमा अघि बढ्न थालेको बताएका छन् ।

लोकमानलाई महाअभियोग प्रस्तावदेखि अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष सम्मको पहुँच दिने संविधान संशोधनका प्रस्तावमा सरकारले छापामार शैली देखाएको उनको आरोप छ ।

सल्यानमा हुन लागेको हिन्दू सभालाई सम्बोधन गर्न जान लागेका थापाले दाङमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने ‘महाअभियोग प्रस्तावजस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै राजनीतिक दलहरुसँग गम्भिर छलफल गरिएन, सरकारले छापामार शैलीमा त्यो प्रस्ताव एकैपटक संसदमा पुर्‍यायो ।

'थापाले अंगीकृत नागरिकताधारीलाई देशका कुनै पनि संवैधानकि र संवेदनशील पदमा पहुँच दिन गलत भएको पनि बताए । ‘तर, सरकारले त्यसका बारेमा औपचारिक प्रस्ताव ल्याएको छैन, यसमा सबै दलहरुको सहमति हुनुपर्छ यदि त्यो प्रस्ताव साँचो हो भने त्यो गलत छ ।'

उनले संविधान जारी भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले सुदृढ गरेको परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलन फेरि अहिलेको सरकारले खलबल्याउन थालेको बताए । परापूर्वकालदेखि नै नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई बदलेर आफूहरुले सन्तुलमा ल्याउन थालेको सम्बन्धलाई फेरि यो सरकारले खलबल्याउन थालेको उनको आरोप छ ।

‘सधैंभरि एउटैदेशमाथि निर्भर भएको हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हामीले सन्तुलनमा ल्याएका थियौँ तर, अहिले फेरि खलबलिएको छ'भर्खरै सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तिब्बती नेता लोप्साङ साङ्गेलाई भेट्नु गलत भएको बताउँदै थापाले भने ‘हामी भूपरिवेष्ठित नभएर भारतवेशिष्ठत थियौँ, हामीले त्यो अवस्थालाई चिरेर अघि बढ्न खोजेका थियौँ तर, फेरि छिमेकीको सम्बन्ध सन्तुलन खलबलिएको छ ।'

एक अर्को प्रसङ्गमा उनले दुई राप्रपाबीचको एकता प्रसङ्ग फेरि उठन थालेको बताए । तर, पशुपति समशेर नेतृत्वको राप्रपा अहिले सत्तामा भएका कारण एकतामा फेरि कठिनाई भएको उनले बताए । ‘तर, कार्यकर्ताको चाहनाबमोजिम हामी सत्तापक्ष हुन पनि सकिन्छ, उहाँहरुलाई फेरि प्रतिपक्षमा ल्याएर दुवै एक ठाउँमा हुन पनि सकिन्छ'मिडिया नेपाल दाङले शुक्रबार बिहान गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.