जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दै  राजमार्गका होटेल 

लामो समयसम्म गाडीको यात्राले थाकेको ज्यान र भोकाएको यात्रु ज्यान धान्नका लागि भए पनि दूषितै खाना खाइहाल्छन् भन्ने मानसिकता भएका राजमार्गका होटेलवाला तथा सिन्डिकेट शैलीमा पूर्वसम्पर्क भएका होटेलको गेटैअगाडि घच्याक्क गाडी रोक्ने गाडीवालहरू ।

यात्रुहरू खान्छन् स्वास्थ्यमाथि नै धावा बोल्ने न्यून गुणस्तरको खाना, तिर्छन् गोजी रित्तिने मूल्य र निस्किन्छन् अमिलो मन बनाउँदै । भोलिपल्ट हस्पिटल पुग्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ उनीहरूको । होटेलवालाहरू खुसीले रमाउँछन् बासी र दूषित खाना बेचेर टन्न फाइदा लिन पाएकोमा । राजमार्ग छेउछाउको यो दैनिकी यसरी नै चलिरहेछ ।

हरेक दिन दसौंहजार यात्रुहरू राजमार्गका होटेलमा ठगिइरहेका छन् । त्यहाँ राज्यको उपस्थिति शून्य छ, ऐन कानुनको दायराले भ्याउँदैन वा जे गरे पनि हुने छुट छ त्यहाँ ।

झन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले राजमार्गको सडक छेउछाउका होटेल–रेस्टुरेन्टमा खानेकुराको गुणस्तर हेरेर टाँसिएको भनिएका स्टिकरको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा तिनीहरू उपभोक्ता झुक्याएर फोहोर, अपाच्य र अस्वस्थ खाना बेच्ने लाइसेन्स बन्दैछन् । खाद्य प्रविधिको रेकर्डमा स्टिकर वितरण भएका र हरियो स्टिकर पाएका होटेलको तथ्यांक धेरै छ । तिनीहरूको प्रभावकारी नियमन नहुँदा होटेल स्तरीकरणको मुद्दा सस्तो लोकप्रियता जस्तो देखिन थालेको छ ।

राजमार्ग छेउका सबैजसो होटेलले उपभोक्तालाई फोहोर खाना खुवाइरहेका छन् । तर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा धावा बोल्दै न्यून गुणस्तरको खाना झर्कोफर्को गर्दै दिएर टन्न पैसा कुम्ल्याइरहेका होटेलवालाका अगाडि सरकार निरीह देखिन्छ ।

आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खानेकुरा बेच्ने एउटा होटेल गुणस्तरहीन भएर बन्द हुँदा एउटा परिवारको रोजीरोटी खोसिन्छ तर बासी, सडेगलेका खाना खाएर हजारौं यात्रु बिरामी परिरहेछन्, त्यसको प्रभाव हजारौं परिवारमा असर परिरहेको छ ।

वास्तविक मूल्यभन्दा तेब्बर बढी तिरेर खाएको खानाले बिरामी परेर यात्रा कष्टकरमात्र हुँदैन, उपचारमा त्यसको दस गुना पैसा खर्चनुपर्छ । आर्थिक रूपमा पनि ठगी र स्वास्थ्यमा पनि समस्या भोगिरहेका उपभोक्ताहरू न त उजुरी गर्ने निकायका विषयमा जानकार छन् न त गरिएका उजुरी उपर न्याय भएका दृष्टान्त नै छन् ।

खाद्य प्रविधिले बाँडेको हरियो स्टिकरको कहानी झनै दुःखलाग्दो छ । केही दिन अगाडि पंक्तिकारसहितको टोलीले राजमार्गको एक हरियो स्टिकरवाला होटेलमा खाजा खाँदा आलुचनाको मूल्य काठमाडौंको भन्दा तीन गुना बढी तिर्नुपर्‍यो । त्यसमाथि आलु पनि बासी भएर गन्हाइसकेको थियो । होटेल सञ्चालकलाई आलु गन्हाएको गुनासो गर्दा हरियो स्टिकरको हवाला दिँदै छाती फुलाएर अपशब्दसहित गाली गरे । ‘मन लागे खानु, नलागे बाटो लाग्नू’ भन्ने जवाफ दिए ।

होटेल सञ्चालकले हरियो स्टिकरको आडमा एकातिर बढी पैसा असुलिरहेका छन् भने अर्कोतिर बासी तथा दूषित खाना खुवाइरहेका छन् । जसले मानिसको स्वास्थ्यमा हरेक दिन खेलवाड गरिरहेका छन् । हरियो स्टिकर देखेर खाना खान पस्ने उपभोक्ताहरू पैसा तिरेर निस्किँदा नीलो अनुहार बनाएर हिँड्नुपर्दछ ।

पैसा महँगो भएको गुनासो त परै जाओस् खानामा गुणस्तर नभएको वा बासी भएको गुनासो गर्दा हप्की खानुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर सरकारको उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने भनिएका वा स्थानीय सुशासनको जिम्मा लिएका निकायहरूमा उजुरी गर्ने प्रावधानका विषयमा न त उपभोक्ता जानकार छन् न त भएका उजुरी माथि नै छानबिन भएको छ । आफैंले महँगो मूल्य तिरेर घिन मान्दै भए पनि ज्यान धान्नका लागि खाएको खानाबाट बिरामी पर्नुपर्ने र सधैं निरीह बनिरहनुपर्ने बाध्यता हामीकहाँ जति सायदै संसारका अरू मुलुकमा होला ।

राजमार्गका होटेलमा ठगिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा उजुरी गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यो प्रयोगात्मक र व्यावहारिक छैन । रातको १० बजे बाटो हिँड्ने क्रममा होटेलमा पुगेको वटुवाले कुन ठाउँमा पुगेँ भनेर जान्न त समय लाग्छ भने उल्लेखित निकायमा उजुरी गर्न कसरी सक्छ ? त्यस्तो अवस्थामा यात्रा गर्नु कि उजुरी गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन वा विभाग खोज्दै हिँड्नु ?

उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको नाममा च्याउ सरी खुलेका उपभोक्तावादी संगठनहरूले उपभोक्ताका नाममा च्याखे थाप्ने, भाषणमात्र गरिरहने वा यस्ता संवेदनशील विषयमा नियमनकारी निकायलाई जिम्मेवार र उपभोक्तालाई सचेत बनाउन अभियान चलाउने ?

अझ सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालय समयमा काम लिएर जाँदा त कर्मचारीको झर्कोफर्को सही नसक्नु हुन्छ भने रातको उजुरी कसले सुन्ने ? यस्ता घटना तत्काल सम्बोधन भएका उदाहरण कतिवटा छन् हामीमाझ ? खाद्य पदार्थको गुणस्तर हरेक ब्याचमा फरक पर्छ भने एक महिना अगाडि भएको घटनाको सम्बोधन एक महिना पछाडि भयो नै भने पनि त्यसले कति अर्थ बोक्न सक्छ र ।

गुणस्तरको आधारमा होटेल-रेस्टुराँहरूको वर्गीकरण गर्ने चलन अन्य देशमा निक्कै प्रभावकारी देखिएको छ । तर हामीकहाँ स्टिकर टाँस्दै हिँड्ने तर त्यसपश्चात् के भयो भनेर फर्केर नहेर्ने चलनले राम्रो सुरुवातले पनि अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेको छैन ।

अहिलेकै अवस्थामा मुलुकभरिका होटेलहरूको नियमित अनुगमन गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको एक्लो प्रयासले पुग्दैन । त्यसका लागि स्थानीय निकाय पनि गम्भीर हुन जरुरी छ । प्रचलित ऐनका प्रावधानलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै स्थानीयस्तरको होटेलहरूको स्थानीय निकायहरूले नै नियमन अनुगमन गर्ने र खाद्य विभागले त्यसलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने हो भने मात्र खाद्य बजारको समस्या समाधान गर्न सहज हुन सक्छ ।

राजमार्गका होटेलले खानाको गुणस्तरसँगै मूल्यमा पनि मनोमानी छ । कुनैकुनै खानेकुराको मूल्य आफूखुसी ग्राहकैपिच्छे अचाक्ली बढी लिइरहेका हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांक हेर्ने हो भने राजधानीबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा बसहरू भित्रिने बाहिरिने गर्छन् । तिनमा यात्रा गर्नेहरू लाखौं हुन्छन् । यो संख्या दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वको समयमा झनै उच्च हुन्छ । अझ निजी सवारी र मालवाहकसमेत गन्ने हो भने दैनिक पचासौं हजार सवारीसाधनले बोकेका मानिसलाई राजमार्गका होटेलले लुटिरहेका छन् ।

हरेक होटेलमा मूल्यसूची अनिवार्य टाँस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि मूल्यसूची टाँसेका होटेल कमै भेटिन्छन् । मूल्यसूची टाँसेका होटेलले समेत कसैले जथाभावी केरमेट गरेर आफंै बढाएको, कसैले मूल्यको कोलम नै खाली राखेको, कसैले टाँसेको मूल्यसूची लागू नगरी बढी मूल्य लिएको उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

लोकल कुखुराको मासुको नाममा ब्रोइलर वा गिरिराज कुखुराको मासु खुवाएर पैसा असुल्ने, थकाली भान्साघरको बोर्ड टाँगेर सामान्य परिकारसमेत दूषित खुवाएर बढी पैसा असुल्ने र यात्रुलाई बिरामी बनाउने जस्ता घटना त राजमार्गका बहुसंख्यक होटेलको दैनिकी नै हो ।

राजमार्गका होटेलमा खानामात्र नभई मदिरा वा अन्य प्याकेटका खानेकुराको मूल्य पनि अन्य ठाउँको भन्दा धेरै बढी हुन्छ । आफूले गरेको लगानीको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिई कारोबार गर्न नपाइने नियम भएको मुलुकमा दुई सय प्रतिशतसम्म बढी मूल्य लिएर कानुनी राज्यकै उपहास गर्दै लुट मच्याउँदा राज्य बेखबर लाग्छ ।

राज्यले बनाएको कानुनको परिपालना गर्ने दायित्व सबै नागरिकको हो । तर राजमार्गमा यात्रा गर्ने हजारौं यात्रुको स्वास्थ्य र सम्पत्ति होटेलवालाले कहिलेसम्म लुटिरहने ? नियमन गर्ने निकाय कहिलेसम्म निकम्मा भएर बस्ने ? सडकका होटेलहरूमा स्टिकर टाँसेर गुमनाम खाद्य विभागले आफूले गरेको स्तरीकरणको प्रभावकारिता र दुरुपयोगको अनुगमन कहिले गर्छ ?

उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको नाममा च्याउ सरी खुलेका उपभोक्तावादी संगठनहरूले उपभोक्ताका नाममा च्याखे थाप्ने, भाषणमात्र गरिरहने वा यस्ता संवेदनशील विषयमा नियमनकारी निकायलाई जिम्मेवार र उपभोक्तालाई सचेत बनाउन अभियान चलाउने ? संविधानमा भएको ठगीबाट बच्न र ठगी उपर क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारसहितको उपभोक्ताको मौलिक हक कागजबाट व्यवहारमा कहिले लागू गर्ने ? राजमार्गमा यात्रा गरिरहँदा पंक्तिकार जस्तै आम उपभोक्तालाई यस्तै सवालले सधैं चिमोटिरहन्छ ।