'सरकार संविधान संशोधनको अन्तिम तयारी छ'

'सरकार संविधान संशोधनको अन्तिम तयारी छ'

लहान: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी, थारुलगायत उत्पीडित समुदायका माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनको अन्तिम भइरहेको बताएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सिरहाको चोहर्वास्थित जनता उच्चमाविको मैदानमा शुक्रबार आयोजित विशाल जनसभालार्ई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनमार्फत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले तथा मधेसवादी दलका नेतासँग निरन्तर छलफलमा जुटिरहेको र छिट्टै नै संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने बताएका हुन्।

'काँग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलका नेतासँग संविधान संशोधनको विषयमा छलफल जारी छ, प्रधानमन्त्री दाहालले भने,'जनसभाबाट राजधानी फर्किएपछि आजै साँझ फेरि दलका प्रमुख नेतासँग छलफल हुन्छ र संविधान संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा कोर्ने काम हुन्छ।'

मधेसी, थारुलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायका जायज मागलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन नगरेसम्म मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम नहुने र निर्वाचन समेत हुन नसक्ने भएकाले नै सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे।

आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने काममा वर्तमान सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै दाहालले आफूले मधेसको समस्यालाई राम्ररी बुझेको बताए।

मधेसबाट चुनाव जितेकाले मधेसप्रति आफ्नो ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताउँदै दाहालले मधेसका जिल्लामा खानेपानी, बिजुली, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणतर्फ सरकारले प्याकेजसहित काम अघि बढाएको जानकारी दिए।

सिरहा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र खासगरी राजमार्ग क्षेत्रमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तराईबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहनेहरुको सुविधाका लागि आगामी ४५ दिनभित्र राजधानी बाहिर जनकपुरमा पहिलो वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गरिने घोषणा गरे।

जनतालाई सरल सहजरुपमा सुविधा पुर्‍याउन सिरहाको मिर्चैयामा इलाका प्रशासन, नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना गरिने, जनकपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने, सिरहामा विमानस्थल निर्माणको काम प्रारम्भ गरिने र सिरहा जिल्ला अस्पताललाई ५० श्ययाको बनाइने घोषणा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले गरे। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.