महाभियोग प्रक्रिया लम्बिने

काठमाडौंः अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमाथिको संसद्को छलफल तीन दिन पर सारिएको छ ।

सत्तासीन माओवादी केन्द्र र एमालेका १ सय ५७ जना सांसदद्वारा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि शुक्रबार छलफल नसकिएपछि सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखका लागि सिफारिस गर्ने नेताले पनि संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले कार्कीलाई महाभियोग लगाएर तह लगाउने तर उनको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने नेता चोखिन नमिल्ने तर्क गरे । ‘लोकमानको इतिहास थाहा थिएन र ? किन नियुक्तिका लागि त्यतिबेला सिफारिस गरियो ? ' केसीले भने, ‘एउटा कर्मचारीलाई भ्रष्ट भनेर सिध्याउने तर आफू चोखिने काम गर्नु हुन्न ।' नेताहरूले झुक्किएर कार्कीलाई नियुक्त नगरेको र कसैको दबाबमा नियुक्त गर्न नेताहरू बाध्य भएको दाबी उनले गरे ।

परिवार दलकी मिलन राजवंशीले प्रमुख तीन दल मिलेर नियुक्त गरिएका कार्कीका विषयमा गम्भीर अध्ययन र छानबिन गरेर मात्र प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । मालेका शिवचन्द्र चौधरीले अख्तियार प्रमुख बनाउनै नहुने व्यक्तिलाई तीन दलले सिफारिस गरेर गल्ती गरेको आरोप लगाए । ‘लोकमान क्रूर हुन् भन्ने कुरा त राजाकै पालामा थाहा थियो नि', उनले भने, ‘ठूला दलका ठूला नेताले गल्ती गरेका हुन् । सिंगो सदन एक भएर महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।'

कांग्रेसका धनराज गुरुङले अदालतको अपमान गर्ने र संसदीय समिति छल्ने काम नै कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउन पर्याप्त कारण रहेको दाबी गरे । ‘यो कसको एजेन्डा हो भनेर अलमल गर्ने होइन,' उनले भने, ‘यो जनताको एजेन्डा हो ।

म मेरो पदका लागि लोभी छैन ।' कार्कीलाई बचाउन अनेक षड्यन्त्र रच्न थालिएको दाबी गर्दै उनले अविलम्ब प्रस्ताव पारित गरी संसद्को सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने बताए ।
एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले आफूलाई मन्त्रीबाट हटाउन अख्तियार दुरुपयोग गरेर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको बताए । ‘अरूले अख्तियार दुरुपयोग गरेनगरेको अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्ति आफैं अख्तियार दुरुपयोग गर्दै हिँडे', पौडेलले भने, ‘कानुन र विधि उल्लंघन गर्ने व्यक्ति पदमा बसिरहनु हास्यास्पद हो ।'

देउवा भ्रमणबारे जबाफ माग

प्रमुख विपक्षी एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हालै भारतको गोवामा आयोजित कार्यक्रममा तिब्बती शरणार्थी नेतासँग भेट गरेनगरेको विषयमा संसद्लाई जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेको छ । एमाले सांसद राजन भट्टराईले मुलुकको परराष्ट्रनीतिको आधारभूत मान्यतामा असर पर्ने गरी देउवाले तिब्बती नेता दलाई लामाका प्रतिनिधिसँग भेट गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै मुलुकको संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषयमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने माग गरे ।

भारु साट्ने व्यवस्था गर्न माग

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कूटनीतिक पहल गरेर ५ सय र हजार दरका भारतीय नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भारतमा काम गरेर फर्कने र पेन्सन खानेहरूसँग ५ सय र हजारको भारतीय नोट हुनसक्ने भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेपाल सरकारले २५ हजारसम्म भारतीय रुपैयाँ साट्न पाउने व्यवस्था गरेका कारण भारतमा काम गरेर फर्किने र पेन्सन बुझ्नेका परिवारसँग ५ सय र हजार भारतीय नोट हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेको भरमा मात्र यो समस्या हल हुनसक्ने नदेखिएका कारण प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैजनाले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ', पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने ।

कार्यविधि पारित भएन

काठमाडौं ः कांग्रेसले समय मागेपछि महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि शुक्रबार पारित हुन सकेन । माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी संयोजकत्वको उपसमितिले कात्तिक १० गते नै समितिको कार्यविधि बनाएर समितिमा पेस गरे पनि कांग्रेसले कार्यविधि अध्ययन गर्न थप समय मागेपछि समिति बैठक मंसिर २ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टीको भ्रातृ संगठन तरुण दलको महाधिवेशनमा भाग लिन आफू काठमाडौं बाहिर रहने भन्दै कार्यविधि अध्ययनका लागि केही दिन दिनुपर्ने माग गरेका थिए । कांग्रेसको मागपछि समितिले कार्यविधि पारित नगरेको उपसमितिका संयोजक बिडारीले जानकारी दिए ।

सत्तासीन माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदले अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी संसद्मा छलफल भइरहे पनि कांग्रेसले त्यसबारे अझै निर्णय लिनसकेको छैन । संसद्मा छलफलपछि महाभियोगको प्रस्ताव समितिमा जानेछ ।

समितिले कारण र आधारसहित प्रस्ताव तयार पारेपछि मात्र संसद्मा मतदान हुनेछ । समितिमा एमाले सांसद केशव बडालले कार्कीविरुद्ध जनताका गुनासा लिन सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने भनी राखेको प्रस्ताव बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो ।