प्रहरी आन्तरिक शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको वैधानिक जिम्मा पाएको राज्य संयन्त्र हो । त्यससँगै अपराध अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक तथा पर्याप्त प्रमाण जुटाई अदालतबाट दोषीलाई दण्ड दिलाउन सहज बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रहरीको हुन्छ ।
कुनै समयमा नेपाल दक्षिण एसियाकै सुरक्षित र अपराध न्यून रहेको देशका रूपमा चिनिनुको पछाडि कानुन र राज्यको आधिकारिकताप्रति नागरिकको सम्मान तथा तदनुसारको व्यवहार र राज्यको भरपर्दो उपस्थिति मुख्य कारण मानिन्थे । तर यता आएर, खासगरी विगत दस वर्षमा निजामती प्रशासनको पूर्ण दलीयकरण हुँदा त्यो जनताको भन्दा नेताहरूको स्वार्थसिद्धिको संयन्त्र बन्न पुगेको छ । यता आएर सरकारले प्रहरी संयन्त्रमा समेत धावा बोल्ने तयारी गरेको अड्कलबाजी भइरहेका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
राजनीतिक या दलीय प्रयोजनको लागि यस्तो चलखेल हुन लागेको हो भने खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी र प्रहरी संस्थालाई मातहतमा राख्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको नेपाली कांग्रेसले त्यस्ता कदम उठाउनुपूर्व बृहत् छलफल र कानुनी परामर्श लिनु आवश्यक छ र त्यो परामर्शको उद्देश्य कसरी प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त, सक्षम र दलीय नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने भन्नेबारे हुनु आवश्यक छ ।
शान्तिसुरक्षा कायम गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई दण्डित गर्न सरकारका अनुसन्धान निकाय अर्थात् प्रहरी, अभियोजन या सरकारी वकिल कार्यालय अनि फैसला दिने निकाय अर्थात् न्यायपालिका स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र राजनीतिक नियन्त्रणबाहिरै हुनुपर्छ । तर नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत तीनै अंगहरूलाई पूर्ण दलीय नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ ।
प्रहरीमा सुधार आवश्यक छ । तर त्यो सुधार कुन विज्ञ समूह या प्रशासनिक प्रतिवेदनका आधारमा लिइँदैछ ? एउटा नियमअन्तर्गत प्रहरी प्रमुख नियुक्त भएपछि त्यो कार्यकाललाई किन छोट्याइँदैछ, कुनै व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउन या प्रहरी संयन्त्रलाई सक्षम बनाउन ? त्यो निर्णय लिँदा संस्थाभित्रका अधिकृतदेखि निम्न तहका कस्तो प्रतिक्रिया होला ? खासगरी नौ महिनाको लागि बनेको सरकारले दूरगामी महत्त्वको निर्णय लिन हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो पनि यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, जसको उत्तर निर्णयभन्दा पहिला खोजिनुपर्छ । खासगरी अहिले राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेहीविहीन, निकै हदसम्म 'भ्रष्ट' भएको आम धारण बन्दा त्यस्तो नेतृत्वले यति महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा त्यसबारे अनेक अड्कलबाजीसमेत हुनेछन् । त्यसले समग्र परिस्थिति अरू धमिल्याउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
