क्यान्सर अस्पतालमा ‘प्रसाद’ शीर्षकमै दुई लाख खर्च

क्यान्सर अस्पतालमा ‘प्रसाद’ शीर्षकमै दुई लाख खर्च

चितवनः गरिब बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिन बजेट अभाव भएको जनाउँदै आएको यहाँको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा अनावश्यक खर्च प्रशस्त भएको पाइएको छ ।

अस्पतालमा दसैँ, तिहार र विश्वकर्मा पूजामा प्रसादका लागि मात्रै रु एक लाख ९५ हजार ५७७ खर्च भएको छ ।

अस्पतालभित्र रहेको प्रहरी बिटले गरेको पूजा खर्चको बिल भने आउन बाँकी रहेको अस्पतालको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

अस्पताल परिसरमा जलदेवीको मन्दिर छ । मन्दिरमा पूजा गर्न सुरक्षागार्ड, कर्मचारी, सवारी चालकलगायतलाई प्रसादका लागि अस्पतालले रकम बाँड्ने गर्दछ ।

अस्पताल स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, दसैँमा मन्दिरमा पूजा र प्रसाद शीर्षकमा कर्मचारीका लागि रु एक लाख २५ हजार, सुरक्षागार्डका लागि रु ३० हजार, सवारी पूजाका लागि रु २० हजार र विश्वकर्मा पूजा गर्न चालकलाई रु २० हजार ५७७ दिइएको छ ।

गत वर्ष सोही पूजाका लागि रु ८७ हजार ५०० खर्च गरिएको थियो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकको सोझोपनबाट फाइदा उठाउँदै कर्मचारी, सुरक्षागार्ड र चालकले मनोमानी रकम लगेको अस्पतालभित्रकै अन्य कर्मचारी बताउँछन् ।

त्यसैगरी, अस्पतालका कर्मचारीले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने भन्दै जुत्ता, टिसर्ट, मोजा, ट्याकसुटलगायतमा रु एक लाखभन्दा बढी खर्च गरेको, धरानमा चिकित्सक सङ्घको कार्यक्रमका लागि भन्दै रु एक लाख लगेको, हरेक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि वृत्तचित्र बनाउने भन्दै बिना प्रतिस्पर्धा रु एक लाख ५० हजार दिइएको, एपोलो अस्पतालका चिकित्सकहरुसँग दुई वर्षअघि अन्तक्र्रिया गर्दा होटल होलिडेजमा भएको खर्च विभिन्न शीर्षक बनाएर भुक्तानी गर्न थालिएको स्रोतले जनाएको छ ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा चीनबहादुर पुनले आफूकहाँ आएका बिलको कतिपयको भुक्तानी भएको र कतिपय भुक्तानी हुने क्रममा रहेको बताए । अनावश्यक खर्च भएको भए समिति बनाएर छानबिन गर्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त नहुँदा एसियाकै नमूना अस्पतालका रुपमा चीन सरकारले निर्माण गरिदिएको यहाँको क्यान्सर अस्पताल अस्तव्यस्त बन्न थालेको चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.