मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अख्तियारीको दुरुपयोग र जावफदेहिताको सर्वथा अभावले गर्दा जनता आक्रोशित र लाचार छन् । त्यो आक्रोशको ज्वालामुखी फुटेमा अहिलेको अराजकता र लुटको राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको नियति के होला, भविष्यवाणी गर्न सकिन्न, तर अनुमान नगर्नु मूर्खता हुनेछ ।
देखिने गरी मुलुक दुई किसिमले लुटिएको छ अहिले । पहिलो-राज्यविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रेका र निर्दोष र निहत्था जनतासँगै राज्यको आधिकारिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूमाथि जाइलाग्दा मारिने प्रायः सबैलाई ‘सहिद' घोषणा गरेर राज्य ढुकुटीबाट तिनका परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ दिने परम्पराले अहिलेसम्म निरन्तरता र संस्थागत रूप पाउनु ।
दोस्रो- ‘रोगी' हरूको बाहुल्य भएको राजनीतिक तहका हरेक ठूलाठालुलाई राज्य ढुकुटीबाट तजविजी आधारमा ठूलो रकम निकासा गर्नु । यी संस्थागत भ्रष्टाचार भइरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो पंगु हैसियतमा जीवित रहनु त्यत्तिकै दुःखद र खतराको सूचक हो मुलुकको लागि ।
पछिल्लो शृंखलालाई निरन्तरता दिँदै मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरलाको उपचारको लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी खर्चमा स्वास्थ्योपचार गराउने विशिष्ट व्यक्तिहरूको सूची लामो छ र तीमध्ये हालैका भाग्यमानीमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र अहिले सुजाता कोइराला परेका छन् ।
यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीलाई भने सरकारले रकम निकासा नगर्ने निर्णय गर्यो, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको विरोधका कारण । तर दुई कांग्रेसी नेताहरूले सहयोग पाउने र राजनीतिक मत फरक भएका डा. गिरी त्यसबाट वञ्चित हुने परिस्थिति कति नीतिगत हो र कति तजविजी, त्यसको जवाफ एउटा विवेकशील र कर्तव्यपरायण संसद् तथा जागरुक जनताले खोज्न सक्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा विशिष्ट र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई परिआउँदा या उनीहरूको अनुरोधका आधारमा नेपालभित्रै १५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार रकम निकासा गर्ने कार्यविधि तयारी भइरहँदा त्यसलाई थाँती राखी हतारमा किन सुजाता कोइरालालाई रकम निकासा गर्ने निर्णय लिइयो ? यो सबैले बुझेका छन् ।
सार्वजनिक पदमा रहेको कुनै व्यक्ति बिरामी हुँदा उसप्रतिको श्रद्धाको अनुपातमा मुलुकका जनताले सुस्वास्थ्यको लागि प्रार्थना र कामना गर्छन् र आर्थिक रूपमा कमजोरहरूका लागि रकम जुटाउन पनि सक्तछन्, तर राष्ट्रको ढुकुटीमाथि बोझ हुने अधिकार उनीहरूसँग छैन ।
यस घटनाबारे स्वास्थ्यमन्त्री रुष्ट भएको अभिव्यक्ति उनका तर्फबाट आएको छ । तर सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा गठित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति त्यति भनेर मात्र उम्कनुलाई प्रतिबद्धताको राजनीति भन्न सकिँदैन । विभागीय मन्त्रीको तर्फबाट एउटा अभिव्यक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
यो संस्थागत भ्रष्टाचार हो र त्यसमा प्रायः सबै ठूला दलको मिलोमतो हुँदा सम्भवतः उनीहरूले यसको विरोध र आलोचना इमानदारीका साथ गर्ने छैनन् । सुजाता कोइरालाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दागर्दै पनि सम्भवतः उनले आफ्नो नैतिकता र आर्थिक हैसियततर्फ इमानदार नजरले हेर्दै विवेकसम्मत निर्णय लिनु आवश्यक छ । त्यो उनको तर्फबाट हुने प्रायश्चित मात्र नभएर पारदर्शी तथा जवाफदेही राज्यको पक्षमा एउटा सन्देश पनि बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
