सात जिल्लालाई ‘सुपरजोन’ बनाउन कृषिमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सात जिल्लालाई ‘सुपरजोन’ बनाउन कृषिमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सात जिल्लालाई कृषि क्षेत्रका ‘सुपरजोन’ बनाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई बोलाएर झापा, बारा, काभ्रे, कास्की, दाङ, जुम्ला र कैलालीलाई कृषि लागि विशेष ‘सुपरजोन’ क्षेत्रका बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रत्येक प्रदशेमा पर्ने गरी सात जिल्लामा एक–एक वटा ‘सुपरजोन’ बनाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रचण्डले झापामा धान, बारामा माछा, काभ्रेमा आलु, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, जुम्लामा स्याउ र कैलालीमा गहुँ खेतीका लागि सुपरजोन क्षेत्र बनाएर डेढ महिनाभित्र उद्घाटन गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषिमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।


सँगै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत कृषि मन्त्रालयका कामलाई युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । प्रचण्डले कृषिमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर कृषि मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।


प्रधानमन्त्रीले परियोजनामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुबारे जनस्तरमा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने, जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै परियोजनाबाट बितरण गरिने मलमा आधा रासायनिक मल र आधा कम्पोष्ट मलको प्रतिस्पर्धाको आधारमा बितरण गर्न, परियोजना सञ्चालन गर्न सिंचाई, पूँजी सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि सडक, कृषि ऋण उपलब्ध गराउने निकायसँग समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि विकास रणनीतिमा व्यवस्था भएअनुसार किसान आयोगको गठन गरिने जानकारी गराउँदै देशभरिको बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने,द्वन्द्वपीडित, वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका महिला लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री चौधरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.