खोरुंगाखोलाको विद्युत खरिद सम्झौता

काठमाडौं : माथिल्लो खोरुंगा खोला (७.५ मेगावाट) को प्रवद्र्धक तेह्रथुम पावर कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणबीच मंगलबार विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ।

आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरीद गर्ने सम्झौतामा प्राधिकरणको योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक जगदिश्वरमान सिंह र कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक मोहनकुमार डाँगीले हस्ताक्षर गरे। सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको बिजुली हिउँदयाममा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० मा खरीद गर्नेछ ।

कम्पनीले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा २०६७ जेठ ३१ गते निवेदन दिएको थियो। प्राधिकरणले २०७१ सालसम्म पीपीए नगरिदिएका कारण वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै अढाई वर्षअघि खोरुंगाको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले आयोगको निर्देशन पालना गर्दै खारेज गरेको थियो । पछि मन्त्रिपरिषद्‌मा दुईपटक प्रस्ताव लगेर ब्यूँताइएको थियो।

प्रबन्ध सञ्चालक डाँगीका अनुसार डेढ महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिएपछि आगामी २०७६ पुस १ गते व्यापारिक तवरमा बिजुली उत्पादन गर्ने गरी पीपीए भएको हो। अख्तियारले लाइसेन्स खारेज गर्नुअघि यो आयोजनाबाट २०७४ साउन १ गते बिजुली उत्पादन हुने लक्ष्य थियो।

आयोजनामा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी हुने र कुल लगानीको पुँजीतर्फ स्थानीयले १० प्रतिशत, सर्वसाधारणले २० प्रतिशत र बाँकी प्रवद्र्धकहरुले लगानी गर्ने डाँगीले बताए। उनले आगामी दुई महिनाभित्र माछापुच्छ्रे बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय सम्झौता गरिने बताए। लाइसेन्स खारेज हुनुअघि बैंकहरुले विस्तृत अध्ययन गरेर लगानीका लागि ठिक्क परिसकेका थिए ।

अख्तियारले अढाई वर्षअघि काबेली ए लगायत १४ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। काबेलीमा विश्व बैंक अन्तर्गतको आइएफसीको समेत लगानी भएकाले निर्णय सच्याइएको थियो भने बाँकी १३ वटाको रद्द गरिएको थियो। रद्द भएकामध्ये ६ वटा आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले ती छवटैको लाइसेन्स ब्यूँताइदिएको थियो भने । मन्त्रिपरिषद्ले खोरुंगासहित माथिल्लो सोलु गरी दुईवटा आयोजना विद्युत् ऐनको दफा ३५ बमोजिम करार गरी ब्यूँताएको थियो ।