माथिल्लो कर्णाली बनाउन सतलज र आइआरइडीए पनि भित्रिए

माथिल्लो कर्णाली बनाउन सतलज र आइआरइडीए पनि भित्रिए
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले ‘इक्विटी’ सेयर बेचेको छ। 

कम्पनीले भारतीय सरकारी संस्था सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) र इन्डियन रिन्यूएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी(आइआरइडीए) लाई इक्विटी सेयर बेचेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय बर्देले जानकारी दिए। इक्विटी सेयरसँगै आयोजना विकास गर्ने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ।

कम्पनीले एसजेभिएनलाई ३४ प्रतिशत र आइआरइडीएलाई ५ प्रतिशत इक्विटी बेचेको हो। अब जीएमआरसँग ३४ प्रतिशत इक्विटी रहेको छ भने २७ प्रतिशत हिस्सा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क पाइसकेको छ। अब भारतीय २ कम्पनी र जिएमआरले मिलेर आयोजना विकास गर्ने छन्। 

कम्पनीले अबको करिब १ वर्षमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। कम्पनी ग्लोबल टेन्डरबाट सन् २००८ मा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउने जिम्मा पाएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको कम्पनीले अब काम अघि बढ्ने जनाएको छ।

जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको सहायक कम्पनी जियूकेएजएल नेपालले कर्णाली नदीमा नेपालको अछाम जिल्लामा ९०० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। जीएमआरले नेपाल र भारतका साथै बंगलादेश र भारतबीचको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सबै समस्यालाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ। भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले जियूकेएचएलको बंगलादेशसँगको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई मान्यता दिएको छ। कम्पनीले ५ सय मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्ने छ। 

उनीहरूले अन्तिम रूप दिएका लाइनहरूमा ५०० मेगावाट प्रसारण क्षमता उपलब्ध गराएको छ। आयोजनाबाट हुने कुल विद्युत उत्पादनमध्ये करिब १०० मेगावाट नेपाललाई, ५०० मेगावाट बंगलादेशलाई दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौता अन्तर्गत डलरको महसुलमा बिक्री गरिनेछ र बाँकी ३०० मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिने छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.