कार्यकर्ता पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा, शीर्ष नेता सहकार्यको बाटोमा

कार्यकर्ता पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा, शीर्ष नेता सहकार्यको बाटोमा

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग सहकार्यका लागि ‘अन्तिम क्रमभंग’ गर्न लागेको घोषणा गरिसकेका छन्। आइतबार संयोगले दुवै दलका शीर्ष नेता एउटै मञ्च सेयर गर्दै छन्। तर, दुवै पार्टीमा पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस तातेका बेला शीर्ष नेताहरूबीचको ‘सहकार्य’ को यो रणनीति कतै ‘व्यक्तिगत स्वार्थ र पद जोगाउन’ का लागि त होइन भन्नेमा कार्यकर्ता भने सशंकित छन्।

काठमाडौं : ‘हामी जस्तोसुकै क्रमभंग गर्न तयार भएका मान्छे हौं, क्रमभंग गर्दै आएको हो,’ नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘महाधिवेशनमा अर्को क्रमभंग गरिन्छ, तपाईंहरू बोल्डली अगाडि आउनुस्। नहिचकिचाइकन, नडराइकन, भ्रममा नपरिकन अगाडि आउनुस् र हेर्नुस् क्रमभंग कस्तो हुँदोरहेछ। दाहालको अन्तिम क्रमभंग हेरेर अगाडि बढ्नुस्।’

मुलुकको राजनीतिमा अत्यन्तै चलायमान र अस्थिर पात्रका रूपमा चिनिने नेकपा संयोजक दाहालले एकाएक एमालेसँग सहकार्यका लागि ‘अन्तिम क्रमभंग’ गर्न लागेको घोषणा गरे। यससँगै राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ– के फेरि एमाले र तत्कालीन माओवादी (नेकपा) बीच पार्टी एकता गरेर पुनः विगतकै नेकपा ब्युँताउने खेल भइरहेको हो त ?  

हुन त, चुनावमा ‘शर्मनाक हार र वामपन्थीप्रति सरकारको अनुदार शैली’ का कारण वाम एकताको बहस नभएको होइन। तर, सँगसँगै व्यक्तिगत स्वार्थ र शीर्ष नेताका पदको रक्षाका लागि कतै फेरि एकताको ‘नाटक मञ्चन’ त भइरहेको छैन भन्नेमा दुवै पार्टीका तल्लो तहका नेतादेखि आम कार्यकर्ता सशंकित छन्।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली पार्टीहरू आन्तरिक रूपमा व्यवस्थित नभई गरिने एकताले समस्यालाई झन् जटिल बनाउने तर्क गर्छन्। तत्कालीन माओवादी वा नेकपासँग पार्टी एकताका लागि संवाद नभएको ज्ञवालीको भनाइ छ। नेकपाका नेता युवराज दुलाल पनि तत्काल एमालेसँग पार्टी एकता सम्भव नभएको तर्क गर्छन्। यद्यपि, आआफ्ना पार्टी सुदृढीकरण गर्दै संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं राष्ट्रियताको सम्बद्र्धनका लागि एमालेसँग आवश्यक सहकार्य हुने दुलालको भनाइ छ।

सहकार्य केका लागि ?  
कुनै बेला संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत रहेका एमाले र नेकपा मिल्दा पनि यसपटक संसद्को अंकगणितमा खासै फरक पर्ने देखिँदैन। किनभने, सत्तासीन रास्वपासँग झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ। तर, बलियो सत्तापक्षद्वारा पुराना पार्टी र उनीहरूका नेताप्रतिको ‘अनुदार व्यवहार’ र शक्ति सञ्चय गर्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालबीच ‘तत्काल सहकार्य गर्दै पार्टी एकता गर्ने’ सम्मका बहस र छलफल भइरहेको नेताहरू बताउँछन्। नयाँ सरकार गठनलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गरिएको पक्राउ र सम्पत्ति छानबिनका नाममा नेताहरूलाई सरकारले दुःख दिन सक्ने आकलन गरेरै ओली र दाहाल फेरि नजिक पुगेको हुन सक्ने एमाले नेताहरूको भनाइ छ।

  •   नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विराटनगरबाट एमालेसँगको सहकार्यका लागि ‘अन्तिम क्रमभंग’ गर्ने घोषणा गरेपछि राजनीतिक वृत्तामा पुनः विगतकै नेकपा ब्युँताउने खेल भइरहेको भन्दै नयाँ बहस र तरंग पैदा भएको छ।
  • विगतमा चरम तिक्तताका कारण एक–अर्काको मुखसमेत नहेर्ने अवस्थामा पुगेका केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आइतबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममार्फत एउटै राजनीतिक मञ्चमा देखिँदै छन्, जसलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
  •     निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकार, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सत्ताासीन रास्वपा पुराना दलप्रति अनुदार बनेको निष्कर्ष ओली–प्रचण्डको छ। नयाँ सरकार गठनलगत्तौ ओलीको पक्राउ र सम्पत्तिा छानबिन जस्ता सम्भावित ‘दुःख दिने’ नीतिबाट बच्न र शत्तिाm सञ्चय गर्न दुवै नेता नजिकिएको आकलन गरिएको छ।

अर्कोतिर, दुवै पार्टीमा पुनर्गठनको बहससँगै नेतृत्व हस्तान्तरणको माग पनि उत्तिकै छ। चुनावमा भएको नराम्रो हारपछि ओली र दाहाल दुवैलाई नेतृत्व त्याग्नुपर्ने दबाब छ। तर, पार्टी एकताका नाममा दुवै जनाको पद जोगाउने र सरकारविरुद्ध बलियो भएर प्रस्तुत हुने भन्दै ओली र दाहालनजिक भएको वाम विश्लेषकहरू बताउँछन्।null

टाढिँदा मुख नहेर्ने भन्थे, अप्ठ्यारोमा एउटै मञ्चमा
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन एमाले नेता माधव नेपालबीच यतिसम्मको तिक्तता थियो कि, एकले अर्कोको अनुहार पनि राम्ररी हेर्दैनथे। ओलीले त सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘नेपालको नाम उच्चारण गर्दा पनि कुल्ला गरेका’ थिए। झलनाथ खनाल र ओलीबीच पनि उस्तै तिक्तता थियो। वामदेव गौतमले पनि ओलीसँग निकै चित्त दुखाएका थिए। एमालेका यी नेताहरू हाल दाहाल नेतृत्वको नेकपामा छन्। एमाले र नेकपाबीच पार्टी एकता भए एमालेका पूर्वनेताहरू फेरि एउटै डोरीमा जोडिनेछन्।

तर, संयोग नै मान्नुपर्छ, आइतबार यी सबै नेताहरू एउटै मञ्चमा देखा पर्दै छन्। एमाले अध्यक्ष ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक दाहाल, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एउटै राजनीतिक मञ्चमा देखिने भएका हुन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले जननेता मदन भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्तीका अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गर्न लागेको ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनीहरू एकै ठाउँमा देखिन लागेका हुन्।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा हुने उक्त कार्यक्रममा ओली, दाहाल, नेपाल, खनालका साथै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत सम्बोधन गर्ने छन्। शीर्ष कम्युनिस्ट नेताहरू एकै मञ्चमा देखिने विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एउटै मञ्चमार्फत नेताहरूले सहकार्यको सन्देश दिन खोजेको उनीहरू निकट नेताहरू बताउँछन्।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तो दुई पार्टीबीच एकताको कुनै संवाद भएको छैन र परिस्थिति पनि परिपक्व भइसकेको छैन। तर, वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिलाई जुन बाटोतर्फ लैजान खोजिँदैछ, त्यसले कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका साथै राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याउने जोखिम बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा वामपन्थी मात्र नभएर सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक, देशभक्त र संविधानका पक्षधर शक्तिहरूबीच फराकिलो सहकार्य आवश्यक छ। अहिले सबै दलहरू चुनावपछिको परिस्थितिमा आफैंलाई पुनव्र्यवस्थित गर्ने क्रममा छन्। पार्टीहरू आन्तरिक रूपमा व्यवस्थित नभई गरिने एकताले समस्यालाई झन् जटिल बनाउँछ।  
प्रदीप ज्ञवाली,पूर्वउपमहासचिव, एमाले

रणनीतिक हिसाबले नेपालका सबै प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक मान्यता हो। तर, यो एकता कुनै दलगत, गुटगत वा व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित नभएर देशको हित र समाजवादी नेपाल निर्माणका लागि हुनुपर्छ। व्यावहारिक रूपमा हेर्दा विगतका कतिपय कार्यशैली र विषयहरूमा एमाले र हामीबीच असहमतिहरू छन्। त्यसैले तत्कालै पार्टी एकता सम्भव छैन, यो दीर्घकालीन र रणनीतिक कुरा हो। तत्कालका लागि हाम्रो जोड आआफ्नो पार्टी सुदृढीकरण गर्ने र वर्तमान संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं राष्ट्रियताको सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक सहकार्य गर्ने कुरामा मात्र रहन्छ। 
युवराज दुलाल,नेता, नेकपा

अन्तिम क्रमभंगताको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेपछि मलाई लाग्यो– देश र समाजलाई माओ नै चाहिएको हो भने पनि त्यो सन् १९५५ अघिको माओ हो, जहाँ ‘ग्रेट लिप फर्वार्ड’ र ‘महान सांस्कृतिक क्रान्ति’को छाया नहोस्। आजको कुरा गर्दा देङ स्याओपिङ वाम आन्दोलनको खोज हो, माओ होइन। प्लिज, डोन्ट फनक्क, सुप्रिमो। 
गोकुल बाँस्कोटा,नेता, एमाले

ओली र दाहालले कार्यगत एकताको अपरिहार्यता महसुस गरेछन्। हावा चलेअनुसार विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा पार्टी एकता पनि गर्लान्। उनीहरूको राजनीतिक सेहतका लागि यो राम्रै खेल होला। तर, के उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई फेरि  श्रमजीवी वर्गको पार्टीका रूपमा पुनर्गठन गर्न सक्छन् ?  गुमाएको मत फिर्ता ल्याउने सिद्धान्त, नीति, संस्कार र संस्कृति निर्माण गर्न सक्छन् ? 
हरि रोक्का,वामपन्थी बुद्धिजीवी

दाहालको बोली, एमालेमा तरंग
विराटनगर पुगेर नेकपाका संयोजक दाहालले एमालेसँग पुनः एकता गरेर अघि बढ्ने अभिव्यक्ति दिएपछि वाम राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। एकातिर दाहालको यस्तो अभिव्यक्ति आउनु र अर्कोतिर नेताहरू एउटै मञ्चमा देखिनुले विशेष अर्थ राख्ने एमालेका नेताहरू बताउँछन्। एमाले र नेकपाबीच कार्यगत सहकार्यदेखि पार्टी एकतासम्मका विषयमा छलफल भइरहेको यसले दर्शाउँछ।

कतिपयले यसलाई ‘बेमौसमी बाजा’ भनेका छन् भने कतिपयले समयको माग र यसको विकल्प नरहेको तर्क गरिरहेका छन्। उता पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि राजनीतिमा सक्रिय भई सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने इच्छा राख्दै आएकी छन्। केही समयअघिसम्म पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका अध्यक्ष ओली र भण्डारीबीचको सम्बन्धमा पनि सुधार भएकै कारण एउटै मञ्चमा देखा पर्न थालेको कार्यकर्ता बताउँछन्। भण्डारीकै नेतृत्वमा वामपन्थी शक्तिलाई गोलबद्ध गर्ननुपर्ने तर्क पनि एकाथरिको छ।

यद्यपि, भण्डारी निकट स्रोतका अनुसार दाहालको एमालेसँग एकताबन्धी अभिव्यक्तिमा भण्डारीको कुनै भूमिका वा सम्बन्ध छैन। तथापि, पदमुक्त भएपछि भण्डारीले एमालेको नेतृत्व लिएर दाहालसहितका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई मिलाउने योजना बनाएको चर्चा थियो। 

सोही कुरालाई बुझेर तत्कालीन समयमा ओलीसहितको एमाले संस्थापन पक्षले उनको नवीकरण गरिएको सदस्यता खारेज गरेको थियो। तर, २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा एमालेले ठूलो पराजय व्यहोरेपछि र विगतमा भण्डारीको सदस्यता खारेज गर्न उक्साउने नेताहरूले नै ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन’ को माग गर्न थालेपछि अध्यक्ष ओलीले भण्डारीसँग सम्बन्ध सुधार गरेका हुन्। 

ओलीले भण्डारीलाई गुण्डुमै बोलाएर सदस्यता नवीकरण गर्ने वचन दिएका थिए भने तत्कालै सचिवालय बैठकबाट सदस्यता नवीकरणको निर्णयसमेत गराएका थिए। अर्कोतिर, अब पार्टी एक नहुने हो भने सरकारको ‘थप पेलान सहनुपर्ने र जनताबीच पनि पार्टी हुर्कन नसक्ने निष्कर्षमा ओली र दाहाल’ दुवै पुगेको नेताहरू बताउँछन्।

वाम एकता र विभाजनको चक्र
वाम शक्तिबीच विगतका एकता र सहकार्यहरू सुखद रहेका छैनन्। २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेकै बेला दाहालले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेका थिए। उक्त निर्वाचनमा एमालेले १२१ सिट र माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जित्दै झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेका थिए। प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जित्दै कांग्रेस (२३ सिट) लाई पछाडि पारेको थियो भने एमालेले ८० सिट जितेको थियो।

त्यही चुनावी गठबन्धनबाट उत्साहित हुँदै २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीबिच एकता भई ‘नेकपा’ बन्यो, जुन नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मासमेत यसको निकै चर्चा भयो। तर, नेताहरूको सत्तालिप्सा र आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारण यो एकता लामो समयसम्म टिकेन। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए।

नेपालमा कम्युनिस्ट एकता र विभाजनको इतिहास पुरानो छ। २०४७ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (माक्र्सवादी) र मदन भण्डारी नेतृत्वको नेकपा (माले) बीच एकीकरण भई नेकपा (एमाले) बनेको थियो। २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा यो सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको बेला वामदेव गौतम र सीपी मैनालीहरूले पार्टी विभाजन गरे। २००६ सालमा पुष्पलाल   श्रेष्ठको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै एकता र टुटफुटको यो चक्र चलिरहेको छ।

पछिल्लो समय नेपालमा कम्युनिस्टहरू अत्यन्तै कमजोर भएका छन्। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी क्षति वामपन्थीहरूलाई नै भयो। फागुन २१ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा एमाले र नेकपाको गरी जम्मा ४२ सिट मात्र छ, जसमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ९ र नेकपाले ८ सिट मात्र जितेका छन्। हाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूमाथि सरकारको प्रहार भइरहेको छ, जसको सुरुवात एमाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउबाट भएको देखिन्छ।

पार्टीमा पुनर्गठनको बहस, अध्यक्ष सहकार्यको पक्षमा
चुनावमा नराम्रो हार व्यहोरेपछि एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठनको बहस थप पेचिलो बन्दै गएको छ। कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको बहस सातै प्रदेशमा चलिरहेको छ। एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ, जुन अहिले मधेस प्रदेशमा छलफलमा व्यस्त छ।

पुनर्गठन बहसका मुख्य वकालतकर्ता उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल भने सुर्खेतबाट पक्राउ परे। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परी हाल थुनामा छन्। अध्यक्ष ओलीको असहमति हुँदाहुँदै पनि उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको जोडबलमा यो बहस अघि बढेको थियो। दोस्रो तहका नेताहरू अब ओलीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। तेस्रो र चौथो तहका युवा नेताहरू भने ३६ वर्षीय वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा मुलुक अगाडि बढिरहेको बेला पार्टीमा पुस्तान्तरण नगरे एमालेको अझै अधोगति हुने टिप्पणी गरिरहेका छन्।

अहिले पुराना पार्टीहरूमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको माग चर्को रूपमा उठिरहेको छ। एमालेमा भइरहेको पुनर्गठनको बहसलाई ओझेलमा पार्न वा विषयान्तर गर्न यो एकताको प्रसंग ल्याइएको टिप्पणी पनि एकथरीको छ। उता नेकपामा पनि दाहाल र माधव नेपालबाट पार्टी पार नलाग्ने भन्दै नेतृत्व पुस्तान्तरणका लागि युवा नेताहरू धर्नामा समेत बसेका थिए। एमाले र नेकपाको रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको आन्तरिक मुद्दालाई दबाउन ओली, दाहाल र माधवले यो नयाँ अध्याय रचेको कतिपयको बुझाइ छ।

सरकारको शैली, सहकार्यलाई मलजल
विपक्षी दलप्रति सत्तासीन रास्वपा र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘अनुदार’ बनेको एमाले र नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ। विपक्षका जायज माग पनि बेवास्ता गर्ने र पुराना पार्टीका नेताहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि भ्रष्टाचारका नाममा सरकारले ‘दुःख दिने’ नीति लिएको उनीहरूको भनाइ छ। 

त्यति मात्र होइन, सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्री शाहको भनाइदेखि संघीयता खारेज गर्ने रास्वपाको राजनीतिक प्रतिबद्धताका कारण पनि ओली र दाहाल झस्केको नेताहरू बताउँछन्। सरकारको अनुदार शैली र व्यवहारका कारण पनि ओली र दाहालनजिक हुन बाध्य पारेको एमालेका एक नेताले बताए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.