ओली भन्छन्: ‘लोकतान्त्रिक– वामपन्थी शक्ति एक हुनुपर्छ’

ओली भन्छन्: ‘लोकतान्त्रिक– वामपन्थी शक्ति एक हुनुपर्छ’
फाईल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनता गम्भीर संकटमा परेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, संविधानविद् तथा कानुनी विश्लेषकहरूले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४८औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले निरंकुशता र अराजकता निम्त्याएको आरोप लगाएका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र अपहरित भएको दाबी गर्दै अब लोकतन्त्रको पुनः सुदृढीकरण मात्र नभई यसलाई फिर्ता ल्याउने लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। केवल निर्वाचन हुनु नै लोकतन्त्रको सुनिश्चित आधार नहुने उनको तर्क थियो।‘नेपालको बलिदानपूर्ण लामो संघर्षबाट ल्याएको लोकतन्त्र अपहृत भएको छ, आज लोकतन्त्रको पुनः सुदृढीकरण होइन, फिर्ता लिनुपर्ने भएको छ,’ ओलीले भने, ‘चुनावको आयोजना लोकतन्त्रको अभ्यास त होला, तर त्यो चुनावको आयोजना कस्तो अवस्थामा केका लागि गरियो, यो महत्वपूर्ण छ। 

चुनावले मात्र लोकतन्त्र हुँदैन।’ विभिन्न देशमा चुनाव भए पनि लोकतन्त्र नहुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटना नेपालको इतिहासमै कल्पना गर्न नसकिने खालको भएको टिप्पणी गरे। १० वर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्षभन्दा पनि ती घटनाहरू भयावह भएको आरोप लगाउँदै उनले तत्कालीन वैधानिक सरकारविरुद्ध असंवैधानिक र आतंकपूर्ण तरिकाले संसद् विघटन गराइएको दाबी गरे। अहिलेको शासन प्रणालीमा पञ्चायतकालको भन्दा पनि बर्बर दमन भइरहेको र प्रहरी प्रशासनलाई समेत दमनका लागि दुरुपयोग गरिएको ओलीको भनाइ थियो। 

‘कुन दमन ? कुन बर्बरता ? कुन राणा शासनमा छु भन्ने लागेको छ सरकारलाई ? प्रहरी फेरि के भएको हो ? यिनीहरूले नै होइन अस्ति प्रहरीलाई लखेटी–लखेटी दुःख दिएको ? अहिले केही प्रहरी तिनैको आदेशमा दमन गर्न लागिपरेका छन्,’ उनले आक्रोश पोखे।

अध्यक्ष ओलीले सबै दल एउटै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्दै मुद्दा र सहकार्यमा भने एक हुनुपर्ने बताए। 
‘मैले सबै पार्टी एकै ठाउँमा मिलेर एउटै पार्टी बनाऔं भनेको होइन, पार्टी आ–आफ्नो भए पनि हुन्छ, तर काममा चाहिँ सहकार्य गरौं, समान उद्देश्यका लागि समान काममा जुटौं,’ उनले भने। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई फाइदा पुगेको उल्लेख गर्दै ओलीले कांग्रेस एकताबद्ध भएर लोकतन्त्रका लागि लड्ने सामथ्र्य पुनः प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामनासमेत दिए।

यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिका–४ स्थित चम्पादेवीमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले देशलाई निरंकुशता र अराजकतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले प्राप्त परिवर्तन र उपलब्धिको रक्षाका लागि फेरि एक पटक सबै शक्तिहरू आन्दोलित हुनुपर्ने बताए।

अहिले संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र सकारात्मक परिवर्तनविरुद्ध प्रहार भइरहेको छ, देशलाई अराजकता र निरंकुशतातर्फ लैजाने प्रयास गरिएको छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसलाई रोक्न सबै लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र प्राप्त उपलब्धिहरू संकटमा परेको यो अवस्थामा सबै मिल्न सक्ने जति मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’

नेकपाका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकार जनादेशको पालना नगरी उल्टो बाटोमा हिँडेकाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्ति झूट, गैरजिम्मेवार, आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गर्दै नेता श्रेष्ठले सरकारको यस्तो गतिविधिले समाजलाई विभाजित गर्दै राज्यलाई फाँसीवादउन्मुख दिशातर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक अभ्यास गलत दिशामा गइरहेको भन्दै कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चिन्ता हुनुपर्ने बताए।संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई कमजोर बनाउने बहसले व्यवस्थालाई नै जोखिममा पार्ने चेतावनी दिए। 

संघीयता हटाइएमा अहिलेको संविधानका सयभन्दा बढी धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई सामान्य विषयका रूपमा लिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.