स्वास्थ्यमा गुनासैगुनासो

काठमाडौः स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा चुस्त बन्दै गएको दाबी गरिरहेका बेला जिल्ला र क्षेत्र तहका कर्मचारीले औषधि, जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरूले मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले समयमै औषधि, जनशक्ति नपुर्‍याएको र आफूहरूलाई महत्वपूर्ण कामको जिम्मेवारीबाट समेत वञ्चित गराएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु तीनदिने राष्ट्रिय वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षामा पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक र जिल्ला तहका कर्मचारीले केन्द्रबाट जति ठूलो भाषण भए पनि स्थानीय तहमा समयमै स्तरीय सेवा दिन नसक्दा जनता आक्रोशित बन्दै गएको बताए ।

अझै पनि दरबन्दीअनुसार ६६ प्रतिशत चिकित्सक रिक्त रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. सुशील प्याकुरेलले बताए । उनले समयमै औषधि पुग्न नसकेको, पुगे पनि ढुवानीमा समस्या भएको, बर्सौंदेखि जनशक्ति र उपकरणको समस्या झेलिरहेको गुनासो गरे । सानो कामको जिम्मेवारी पनि विभाग र केन्द्रले दिन कन्जुस्याइँ गर्दा समस्या विकराल बनेको उनको भनाइ थियो ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. तारानाथ पौडेलले दरबन्दीअनुसार ५२ प्रतिशत चिकित्सक रिक्त रहेको बताए । सरकारले आधारभूत औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था गरे पनि केन्द्रले तीन वर्षदेखि औषधि खरिद गर्न नसक्दा बिरामी मारमा परेको उनले सुनाए ।

सरकारले हाल औषधि खरिदका लागि केन्द्रमा ७०, जिल्लामा २० र क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ । पौडेलले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था गरे पनि २० प्रकारका औषधिमात्र आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध भएको बताए ।

‘जनतालाई झुक्याउन पाइँदैन', उनले भने, ‘सरकारले जनशक्तिबाट क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकेको छैन । हाम्रा अस्पताल हाम्राजस्ता छैनन् । हाम्रा डाक्टर हाम्राजस्ता छैनन् । उनीहरू १० देखि पाँच बजेसम्म ड्युटीमा बस्दैनन् ।' स्थानीय स्तरमा जनशक्ति व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले क्षेत्रलाई केही अधिकार थप्नुपर्ने उनले बताए ।

औषधि, जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार अभावले सञ्चालित कार्यक्रम नै प्रभावहीन बन्ने खतरा बढेको दाबी

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. रमेशविक्रम सिंहले दरबन्दीअनुसार ५६ प्रतिशत चिकित्सक रिक्त रहेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले औषधि, जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार अभावले सञ्चालित कार्यक्रम नै प्रभावहीन बन्ने खतरा बढेको बताए । ६ महिनासम्म बीसीजी खोप उपलब्ध नहुनु, सबै जिल्लामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न नसक्नु, पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुलगायत कारणले आफूहरू स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असफलजस्तै बनेको उनले बताए ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक रीता भण्डारी र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक डा. महेश खनालले पनि औषधि र जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा हरेक जिल्लामा योजनाअनुसार सेवा दिन नसकेको गुनासो पोखे । जिल्लाका कर्मचारीले भने मन्त्रालय र विभागले समयमै आफ्ना समस्या सम्बोधनमा चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले जनशक्ति अभावकै कारण जथाभाबी सञ्चालित निजी अस्पतालको अनुगमनसमेत गर्न नसकिएको गुनासो गरे ।

तालिम र भ्रमणमा केन्द्रकै हालीमुहाली

क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय स्वास्थ्य सस्ंथामा कार्यरत कर्मचारीले सम्बन्धित तालिम वया विदेश भ्रमणमा जहिले पनि केन्द्र र विभागका कर्मचारीको हालीमुहाली चलेको गुनासो गरेका छन् । सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. सुशील प्याकुरेलले त्यसको खुलेरै विरोध गरे ।

‘जुनसुकै तालिम वा कार्यक्रममा मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी मात्रै विदेश जाने गर्नुहुन्छ । त्यहाँबाट सिकेर आएको कुरा काठमाडौं आएर बिर्सनुहुन्छ । कम्तीमा मातहत कर्मचारीसँग आफूले देखेकोे र सिकेको ज्ञान बाँडेको भए पनि चित्त बुझाउन हुन्थ्यो', उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तहका कर्मचारीको बुझाइ सीमित छ र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन ।'

कार्यशैली पुरानै भयोः मन्त्री

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशकको गुनासो सुनेपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कार्यशैली पुरानै अपनाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्न नसकेको बताएका छन् । स्वास्थ्यमा जिम्मेवारीसाथ काम गर्ने थोरैमात्र कर्मचारी भेटेको र त्यो सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र टिकाउन अपूर्ण भएको उनले बताए । आफू मन्त्री भएलगत्तै नयाँ योजना र कार्यविधि ल्याउन धेरै निर्देशन दिए पनि कर्मचारी गुनासो मात्रै गरेर बसेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।