नोट साट्न गाइडलाइन ल्याउँदै भारत

नोट साट्न गाइडलाइन ल्याउँदै भारत

नयाँदिल्लीः नेपाल सरकार तथा नेपालीसँग रहेको पाँच सय र एक हजार दरका वैधानिक भारु नोट व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारले केही दिनभित्रै गाइडलाइन ल्याउने भएको छ । भारतको वित्त मन्त्रालयले सोही गाइडलाइनका आधारमा नेपालीसँग भएका भारु नोटको व्यवस्थापन गरिने बताएको जानकारी नेपाली दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर कृष्णहरि पुष्करले दिए ।

नोट व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारको नेपाल तथा भुटान डेस्क हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलाले तथा वित्त मन्त्रालयका अधिकारीसँग बिहीबार भएको छलफलपछि वैधानिक रकमको व्यवस्थापनमा नेपालले चिन्ता गर्नु नपर्ने आश्वासन दिएको जानकारी पुष्करले दिए ।

भारत सरकारले नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको मिति (८ नोभेम्बर) भन्दा अघिका वैधानिक रकम, नेपाली कामदारले मेहनत गरेर कमाएको रकम, औषधोपचारका लागि नेपालीसँग भएको नोट, विद्यार्थीसँग भएको रकम तथा घरेलु प्रयोजनको रकमलाई तरिका पुर्‍याएर साट्ने व्यवस्थाका लागि गाइडलाइन ल्याउन लागेको हो ।

तर यो गाइडलाइनमा स्रोत खुलेको वैधानिक रकम भन्ने अनिवार्यता भने यथावत् रहनेछ । दुई देशका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री स्तरको वार्तापछि भएको कूटनीतिक प्रयासपछि नोट व्यवस्थापनको आधार तयार हुन लागेको हो ।

यसअघि बैंकबाट नेपाली परिचयपत्रका आधारमा पैसा साट्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको, भारतीय बैंकमा भएका खातावालकोे नो अब्जेक्सन लेटर लिएर पैसा साट्नेलगायत व्यवस्था नेपालीका लागि पनि रहेको पुष्करले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रभित्र समेटिएका नोटको व्यवस्थापनमा खासै समस्या देखिँदैन । भारतमा मजदुरी गरी दैनिक आयआर्जन गरेका नेपाली जो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा छैनन् उनीहरूको सञ्चित रकमको वैधानिकताको प्रश्न उब्जिएको छ । यस्तो रकमको सहजीकरणमा नेपाल सरकार, भारतस्थित नेपाली दूतावास तथा कन्सुलेट जनरलको कार्यालय कोलकाताले नेपाली नागरिकसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यता भारत सरकारले कूटनीतिक नियोगसँगको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालय स्तरीय समिति गठन गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकारसम्मेलनमा प्रवक्ता विकास स्वरूपले विभिन्न मुलुकका आवासीय नियोग प्रमुखसँगको छलफलपछि यो निर्णय गरेको जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.