अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा र उक्त पदको लागि योग्यता र न्यायालयको मानहानिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । वास्तवमा केही साझा आरोप दुवै निकायमा उठाइएका छन् । एकै प्रकृतिका मुद्दा राज्यको न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले एकैचोटि हेर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु संयोग मात्र मानिए पनि कसले पहिले त्यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउलान्, त्यसले भावी संवैधानिक इतिहासको विकासमा कस्तो पूर्वदृष्टान्त निर्माण गर्ला, नेपालमा मात्र होइन, प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने अन्य मुलुकको लागि पनि यो रुचिको विषय हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला चार अन्य आयुक्तको योग्यता र उनीहरू बहाल रहेको पदको लागि पात्रता पनि न्यायिक निरूपणको विषय बन्न पुगेको छ । अदालतले समग्र तथ्यहरूलाई कसरी केलाउला र कस्तो निर्णय देला हेर्न बाँकी छ, यद्यपि कार्कीको मुद्दामा उसले देखाएको चासो र प्राथमिकताका साथ तोकिएको 'पेशी' ले अब न्यायपालिकामा ढिलाइको कारण कोही अन्यायमा नपर्ला कि भन्ने आशा सञ्चार गरेको छ त्यसले । यस सन्दर्भमा सामान्यतया न्यायपालिकामा दोहोर्याइने सिद्धान्त 'ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु हो' र 'हतारमा न्याय दिनु न्याय गाढ्नु हो' लाई स्मरण गर्दै सर्वोच्चको न्याय र विवेकसम्मत फैसलाको प्रतीक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
तर यति चासो र प्राथमिकताका साथ संसद्मा ल्याइएको अनि संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै रातारात प्रमुख आयुक्तलाई निलम्बित गरिएको मामिला किन चिप्लेकिराको गतिविधिमा चल्छ संसद्भित्र ? निलम्बनमा राखी मामिला लम्ब्याइने चाल त हैन यो ? संसद्को शैलीबाट जनता रुष्ट र आक्रान्त छन् किनकि अक्सर नियम, नियमावली र परम्पराबाट भन्दा संसद्मा रहेका ठूला दलको स्वार्थबाट पनि संसद्को गतिविधि र कारबाही प्रभावित हुने गरेका छन् अतीतमा ।
महाभियोग दर्ता भई एक दिन मामिला सदनमा उठेपछि संसद् १५ दिनको लागि स्थगित गरियो र त्यसपछि पनि त्यसले गम्भीर निरन्तरता पाएन । कार्कीको निलम्बन शैली र गति विवादास्पद छ र त्यसमा दलीय समीकरण या अंकगणितले काम गरेको छैन भन्ने अवस्था छैन । जब यसरी त्यो मुद्दा लम्ब्याउने र विना प्राथमिकता अगाडि बढाउने चाहना थिएन संसद्मा त्यसलाई भने रातारात अनि विवादास्पद किसिमले निलम्बन किन गरियो उनलाई ? संसद्को उच्च आसन या सभामुख यो जवाफदेहीबाट त मुक्त हुन सक्दिनन् । यो नजिर बन्ने विषय भएकाले आज नभए भोलि उनले उत्तर दिनुपर्नेछ ।
कहीं नभएको 'जात्रा' संसद्मा देखिएको छ यस प्रसंगमा । कार्कीलाई नियुक्त गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र एकै शक्ति केन्द्रका विश्वास पात्र खिलराज रेग्मी ( तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष) लाई दबाब दिने कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला खेमाका मन्त्री गगन थापा महाभियोगका पक्षधर छन् । नियुक्तिदेखि अहिलेसम्मका गतिविधि, नियुक्तिपछाडिका बाध्यता र सम्भावित बाह्य चलखेलबारे प्रवेशै नगरी संसद्ले कुनै निर्णय लियो भने संसद् विवेक, तर्क, न्याय र पारदर्शिताको भन्दा 'मुक्केबल' (मसल्स पावर) प्रदर्शन गर्ने थलो बन्नेछ ।
सभामुख विदेश जाने भएकै आधारमा बोल्न चाहने सांसदहरूको सूची छोट्ट्याई आइतबार नै महाभियोग समितिमा यो मामिला पठाउने उनको चाहना देखिन्छ । तर यति महत्त्वपूर्ण विषय सभामुखको भ्रमणतालिका र चाहनाबाट निर्देशित हुनेले कहीं संसद् प्रायोजित अभ्यासमा त छैन भन्ने अर्थ लाग्नेछ । विभिन्न दलका सांसदहरू र खासगरी माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका सदस्यहरूले आफ्नै प्रमुख नेतालाई पनि सोध्ने र केरकार गर्ने अवसर पाउनुपर्छ- किन कार्कीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरे उनीहरूले भनेर ।
आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न नियम र प्रक्रिया मिच्दै संख्याको हिसाबले कुनै निष्कर्षमा संसद् पुग्यो भने अधिकांश सांसद अख्तियारबाट डराएर संसद् आफ्नो विशेषाधिकारको चौघेराको दुरुपयोग गर्दैछ भन्ने अर्थ लाग्नेछ । यसले संसद्को असान्दिर्भकतासमेत स्थापित गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
