प्रचण्डलाई योगेशको प्रश्नः मधेसी र देउवा रोज्ने कि एमाले ?

प्रचण्डलाई योगेशको प्रश्नः मधेसी र देउवा रोज्ने कि एमाले ?

काठमाडौं: एमालेका सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अग्रगामी शक्ति रोज्ने कि पश्चगामी भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

युवा संघ, नेपाल प्रचार विभागले गरेको अन्तरक्रियामा आइतबार बोल्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संविधान संशोधनका नाममा भएको षड्यन्त्रप्रति सचेत रहन आग्रह गरे ।

‘प्रतिगामीले संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रचण्डजी देउवा र मधेसी मोर्चाजस्ता पश्चगामी शक्तिलाई रोज्नुहुन्छ कि एमालेजस्तो अग्रगामी शक्तिलाई निर्णय गर्ने बेला आएको छ ।’

भट्टराईले माओवादीको का“धमा बन्दूक राखेर प्राप्त उपलब्धि नष्ट पार्ने योजना विभिन्न शक्तिकेन्द्रले बताएको बताए । संविधान संशोधनका नाममा मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषय समावेश गर्न खोजिएको भन्दै उनले त्यसको साक्षी एमाले नबन्ने बताए।

‘एमालेका एकजना पनि सांसद् संसदमा भएसम्म पनि हस्ताक्षर गर्दैनौं,’ उनले भने । नेता भट्टराईले संविधान संशोधनमा अल्झिने पक्षमा आफ्नो पार्टी नभएको प्रष्ट पारे ।

संसदीय प्रणालीका नाममा नेपालमा विकृति आएको बताउ“दै शासकीय र निर्वाचन प्रणालीका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कार्यक्रममा पूर्वउद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले अहिलेको सरकारले चीनविरोधी क्रियाकलाप खुलमखुल्ला गरेको भन्दै आलोचना गरे। ‘शेरबहादुरजीले दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई भेटेर छिमेकीलाई चिढ्याउने काम गरेका छन्,’ उनले भने ।

युवा संघ नेपालका अध्यक्ष राजीव पहारीले संविधान कार्यान्वयनका लागि युवा संघले सशक्त खबरदारी कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए।

युवा संघ नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख प्रभातविक्रम कटुवालले मुलुकको हित विपरित संविधान संशोधन गर्ने तयारीप्रति सचेत रहन सबै युवालाई आग्रह गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.