स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको विरोधमा मधेसी दलद्वारा प्रदर्शन र तालाबन्दी

स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको विरोधमा मधेसी दलद्वारा प्रदर्शन र तालाबन्दी

वीरगन्जः जिल्ला विकास समिति पर्सामा मधेसी दलका कार्यकर्ताहरुले सोमबार तालाबन्दी गरेका छन् ।

स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले पर्सा जिल्लामा ११ वटा स्थानीय तह बनाउने सिफारिश गरेपछि त्यसैको विरोधमा मधेसी दलका कार्यकर्ताहरुले सोमबार प्रदर्शन गर्दै जिविसको मुल गेटमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

सद्भावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य निजामुदिन समानीको नेतृत्वमा रहेका मधेसी दलका कार्यकर्ताहरुले जिल्ला विकास समिति अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गर्दै आधाघण्टा नाराबाजी पनि गरेका थिए ।

प्रदर्शनमा सदभावा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य समानीसंगै नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सर्राफ , समाजवादी युवा फोरम नेपालका केन्द्रिय सदस्य नासिर खान, संघिय कराते संघका केन्द्रिय सदस्य रुस्तम अन्सारी, समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष यशवंत यादव, केन्द्रिय सचिव अमोद यादव, युवा नेता असलम आलम, विद्यार्थी फोरम नेपालका केन्द्रिय सदस्य निखिल वर्णवाल लगायतको सहभागीता थियो ।

मधेसी दलको बहिष्कार र असहमतिको बाबजुद स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले पर्सा जिल्लामा ११ वटा स्थानीय तह बनाउने सिफारिश गरेपछि त्यसको विरोधमा मधेसी दलका कार्यकर्ताहरुले जिल्ला विकास समितिमा प्रदर्शन गर्दै तालाबन्दी गरेको फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवले बताए ।

समितिले हामीलाइ थाहै नदिइ गोप्य रुपमा ११ तह बनाउने सिफारिस आयोगमा गरेछ , उनले भने ,‘यो खाका यहाका मधेसी दल र जिल्लावासीलाइ स्वीकार्य छैन , तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।

प्रदेशहरुको सीमांकन टुङगो लागेपछि मात्रै जिल्लामा स्थानीइ तहको संरचनाको विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने आफुहरुको अडान पहिले देखि नै रहदै आएको यादवले बताए ।

स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिपर्साले केन्द्रमा पठाएको सिफिरिस खारेज नगरिए अझ कडा आन्दोलनमा उत्रिने सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य निजामुदीन समानीले बताए ।

स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले मधेसी दल र सत्तारुढ काँग्रेसको असहमतिका बाबजुद पर्सा जिल्लामा एउटा उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका गरी ११ वटा स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरी आइतवार राष्ट्रिय पुर्नसंरचना आयोगमा सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिसमा मधेसी दल मात्र नभइ सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि हस्ताक्षर गरेको छैन ।नेपाली कांग्रेस पर्साका सभापति एवं सांसद सुरेन्द्र चौधरीले ११ तहको खाका प्रति आफनो असहमति रहेको बताए ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालले षडयन्त्र गरेका हुन्, उनले भने ,‘ यसको कुनै सैद्धान्तिक आधार नै छैन , मुल सम्सया थाती राखेर नयाँ बखेडा खडा गरिएको छ , त्यसैले हामीलाइ पनि यो मान्य छैन ।

प्राविधिक समिति संयोजक एंव पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले भने मुख्य सबै दलहरु सहमतिमा आउनु पर्नेमा त्यसो नभए पनि धेरै दलको सहमतिले जिल्लामा ११ वटा स्थानीय तह बनाउन सिफारिस गरिएको बताए ।

स्थानीय विकास अधिकारी अर्यालले दलहरुका फरक मत समेत समावेश गरी केन्द्रमा प्रस्ताव पठाइएको बताए । प्राविधिक समितिले जिल्लामा रहेका वीरगन्ज उपमहानगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकालाई यथावत राखेको छ ।

एक देखि ११ समूहमा विभाजन गरिएको स्थानीय निकायमा समूह १ मा वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाइ राखिएको छ । समूह २ मा पोखरिया नगरपालिका , परशुरामपुर, हरिहरपुर बिर्ता, वीरञ्चिबर्वा, बैरियाबिर्ता,औराहा, भेडिहारी र मुडली गाविस समावेश गरिएका छन् ।

त्यस्तै समूह ३ मा भौराटार, नगरदाहा, बिश्रामपुर, बैरिया बिर्ता दापु बहुअर्वा भाठा, गम्हरिया र रामनगरी गाविस रहेका छन् । त्यस्तै समूह ४ मा धोरे, पकाहा मैनपुर, प्रसौनीभाठा ,लहावर थकरी, सुर्जहा, अमरपट्टी, भौवागुठी र सबैठवा गाविस रहेका छन् ।

समूह ५ मा जानकीटोला, घोडदौडा पिप्रा, जगरनाथपुरसिरा, पिडारीगुठी, बिजवनिया, मसिहानी र भिखमपुर गाविस रहेका छन् । त्यस्तै ६ मा जयमंगलापुर, सम्भौता, तुलसीवर्वा, भिषूवा, मिर्जापुर, धोबिनी, लंगडी र हरिहरपुर नौतज गाविस रहेका छन् । समूह ७ मा जीतपुर, सुपौली, शंकर सरैया, पटेर्वासुगौली, सोनवर्षा र निचुटा गाविस रहेका छन् ।

समूह ८ मा ठोरी, निर्मलवस्ती, सुवर्णपुर, महादेवपट्टी र सेढवा रहेका छन् । समूह ९ मा गादी, देउरवाना, मधुवन मथवल, महुवन, लखनपुर, कौवाबनकटैया र सखुवा प्रसौनी गाविस रहेका छन् ।

समूह १० मा बागवाना, बागेश्वरी तित्रौना, बिरुवागुठी, बहुअरीपीडरी , हरपुर र पचरुखी गाविस रहेका छन् ।
त्यस्तै समूह ११ मा चोर्नी, बेल्वा, लालपर्सा, बगही र बस्डील्वा गाविस समावेश हुने गरी गाउँपालिकाको प्रस्ताव गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.