पश्चिमा संविधान र धर्म-पन्थ निरपेक्षता

धर्म भनेको एकल विश्वास होइन, यो अन्य कतिपय विश्वास प्रणाली जस्तो संगठित, केन्द्रीकृत तथा अन्य सभ्यता, संस्कृति र भाषाहरूको आमहत्यामा संलग्न र अरू विश्वास प्रणाली समाप्त पार्न उद्यत् पनि देखिँदैन । धर्म जीवन पद्धति भन्ने देखिन्छ । भक्ति मार्ग धर्मको एउटा मार्ग हो र यसमा अन्य ज्ञान, कर्मजस्ता अन्य मार्ग पनि रहेको मानिन्छ । धर्मभित्र नैतिकता, कर्म, कर्तव्य, कानुन, न्याय, राज्य सञ्चालन पद्धति, संगीत, आयुर्विज्ञान, युद्धका नियम, गणित नक्षत्रशास्त्र, साहित्य आदि विषय पनि समावेश रहेको देखिन्छ । विभिन्न धर्मशास्त्र र तिनमा रहेका व्यवस्थालाई यसका उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

धर्म एकल किताबवादी देखिँदैन । वेदहरू, स्मृतिहरू र अन्य धर्मशास्त्र यसका उदाहरण हुन् । धर्ममा आफूले गरेको पापको प्रायश्चित आफैँ गर्नुपर्छ र फल पनि आफैँले भोग्नुपर्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । अर्थात् आफूले गरेको पापको जिम्मा अरूलाई लगाउन पाइँदैन । धर्ममा कोही पनि जन्मिँदै अपवित्र वा पापी हुँदैन । धर्ममा देवीहरूको अग्रस्थान देखिन्छ । धर्ममा कतिपय अवतारलाई बाल्यावस्थामा पनि देवता मान्ने गरेको देखिन्छ । साथै धर्ममा युगअनुसारका धर्मशास्त्र (स्मृति) रहेको पनि पाइन्छ । धर्मको स्वरूप र प्रकृति अन्य पन्थभन्दा फरक देखिन्छ । त्यसैले अन्य पन्थलाई धर्म भन्नु र सेकुलर शब्दलाई धर्म निरपेक्ष भनी अनुवाद गर्नु गलत हुने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्ष शब्दको प्रयोग हुनु हेल्चेक्रयाईं, अज्ञानता, दबाब वा लालच केको परिणाम हो खोजबिन हुन जरुरी छ । यो लेखको आशय केही युरोपीय मुलुकका संविधानमा रहेका पन्थ निरपेक्षता (सेकुलारिज्म) सम्बन्धी चर्चा गर्नु हो ।

नर्वेको संविधान १८१४

नर्वेको संविधानको धारा २ मा सबै वासिन्दालाई उनीहरूको पन्थको (रिलिजनको) अभ्यास गर्ने अधिकार दिइएको छ । साथै सोही धारामा इभान्जेलिकल (लुथरन रिलिजनलाई राज्यको आधिकारिक (अफिसियल) रिलिजन भनिएको छ । साथै यसको पालना गर्ने वासिन्दा आफ्ना सन्तानलाई सोही रिलिजनअनुसार हुर्काउन, बढाउन बाध्य हुनेछन् पनि भनिएको छ ।

संविधानको यो व्यवस्था नै नर्वेजियन मोडेलको पन्थ निरपेक्षता हो । राज्यले कुनै खास पन्थलाई राज्य पन्थ मान्नु, वासिन्दाले आफ्ना सन्तानलाई खास पन्थको प्रणालीबमोजिम हुर्काउन, बढाउन बाध्य गर्नु नै नर्वेको पन्थ निरपेक्षता हो । नर्वेमा यो व्यवस्थाअनुसार कोही एथिस्ट हुन पाउँछ, पाउँदैन ? राज्यले कुनै पन्थलाई राज्य पन्थ भन्नु कस्तो निरपेक्षता हुन्छ ? त्यो देशका नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा गैरसरकारी संस्थामा आई काम गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय पन्थबाट कति मुक्त हुन्छन् होला ? त्यहाँ दर्ता भएका विदेशमा गई काम गर्ने संस्था र नागरिकले अन्य धर्म वा पन्थ मान्ने देशमा गएर स्थानीय मानिसलाई धर्म परिवर्तन गराई आफ्नो राष्ट्रिय पन्थमा समावेश गर्न लगानी गर्छन् गर्दैनन् होला ?

सीधै आफू लागिपर्न नसक्ने अवस्था भए स्थानीय गैरसरकारी संस्थालाई त्यसको निम्ति प्रयोग गर्छन् गर्दैनन् होला ? नर्वेजियन वासिन्दालाई आफ्नो आधिकारिक राज्य पन्थबाट अर्को पन्थ वा धर्ममा जाने अधिकार हुन्छ हुँदैन होला ? नर्वेको संविधानको धारा ४ मा त्यहाँको राजाले सम्पूर्ण समय सोही राज्य पन्थको पालना र रक्षा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार नर्वेमा राजतन्त्र अद्यापि उनीहरूको संवैधानिक चाहना हो, राजाले खास पन्थ अहोरात्र मान्नुपर्छ र त्यही पन्थको रक्षा पनि गर्नुपर्छ ।

राज्य प्रमुख एकल पन्थको पालनकर्ता र रक्षक हुनु नै नर्वेको पन्थ निरपेक्षता प्रतीत हुन्छ । यसरी नर्वेको संविधानले विश्वासका सन्दर्भमा यथा राजा तथा प्रजाको संवैधानिक नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । नर्वेको संविधानको धारा ९ मा त्यहाँका राजाले शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञ ईश्वरले संविधान र कानुनअनुसार शासन गर्न सहयोग गरून् भन्ने कामनासमेत गरिएको छ । नर्वेको संविधानको धारा १२ ले नर्वेको राज्य परिषद्का आधाभन्दा बढी सदस्य राज्यले आधिकारिक पन्थ भनी घोषणा गरेको पन्थका अनुयायी हुन अनिवार्य गरेको छ ।

नर्वेको संविधानको धारा १६ ले त्यहाँका राजाले सार्वजनिक पन्थ सेवा, पूजा (वर्सिप), पन्थ सम्बद्ध बैठक र भेलाबारे र पन्थसम्बन्धी कुरा सिकाउने शिक्षकले तोकिएका नियम पालना गर्नुपर्ने गरी आदेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि नर्वेको पन्थ निरपेक्षताको आफ्नै प्रकृति र प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । अर्थात् नर्वेमा राज्यको खास संयन्त्रमा खास पन्थको बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरिएको छैन, अपितु पन्थ शिक्षासम्म पनि राज्यप्रमुखको भूमिका सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ ।

संविधानको धारा २१ मा अन्य कुराका अतिरिक्त नर्वेका राजाले राज्य परिषद्को परामर्शमा वरिष्ट पन्थाधिकारी (इक्लेजिस्टिक अफिसियल) को चयन र नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । यस्तै धारा २२ मा त्यस्ता पन्थाधिकारीलाई पदच्युत गर्ने अधिकार राजालाई प्रदान गरिएको देखिन्छ ।

नर्वेको संविधानको धारा २७ मा राज्यको आधिकारिक पन्थ नमान्ने राज्य परिषद्का सदस्यले राज्य पन्थको बारेमा निर्णय हुने राज्य परिषद्को बैठकको प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अरू धर्म पन्थ वा विश्वास मान्ने सदस्यलाई आधिकारिक वा राज्य समर्थित पन्थसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न संवैधानिक रोक लगाइएको छ । यो पनि नर्वेजियन पन्थ निरपेक्षताको एउटा लक्षण हो ।

नर्वेजियन संविधानको धारा १०० ले रिलिजनको अपहेलना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो धारामा प्रेस स्वतन्त्रता हुने भन्दै कुनै कुरा लेखेको, छापेको वा प्रकाशित गरकोमा सजाय नगरिने भनिएको छ । अन्य कुराका अतिरिक्त यस धारामा जानीजानी वा प्रस्ट देखिने गरी रिलिजनको अपमान गर्न नहुने बताइएको देखिन्छ ।

डेनमार्कको संविधान १९५३

डेनमार्कको संविधानको धारा ४ मा इभान्जेलिकल लुथरन पन्थलाई सो देशको स्थापित याने आधिकारिक पन्थ मानिएको छ । साथै सो धाराले सोही पन्थलाई राज्यले समर्थन र सहयोग गर्ने कुरा पनि धारा ४ मै गरेको देखिन्छ । यसैगरी डेनमार्कको संविधानको धारा ६ मा डेनमार्कका राजा इभान्जेलिकल लुथरन पन्थको सदस्य हुन अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात् डेनमार्कका राजा अरू धर्म वा पन्थको सदस्य बन्न मिल्ने देखिँदैन ।

डेनमार्कको संविधानको धारा ६६ ले राज्यसमर्थित पन्थ सम्बद्ध संस्थाको गठन ऐनबमोजिम गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी डेनिस संविधानको धारा ६९ मा राज्य समर्थित पन्थभन्दा भिन्न विश्वास राख्ने धर्म वा पन्थ (रिलिजन) सम्बन्धी संस्थाका नियम ऐनद्वारा तय गरिनेछ भन्ने प्रकृतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्विडेनको संविधान १९७५

स्विडेनको संविधानको भाग २(२५) मा विदेशी नागरिकहरूको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने विभिन्न विषयहरूको लामो सूची दिइएको छ । त्यसमा धार्मिक स्वतन्त्रता पनि समावेश गरिएको छ । अर्थात् स्विडेनमा राज्यले विदेशी नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रतामा सीमा लगाउन वा कम गर्न संविधानले नै अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ ।

स्विडेनको संविधानको भाग ८(२) मा राज्यले धार्मिक विषयलाई ऐन बनाई व्यवस्था गर्ने विषय सूचीभित्र पारेको देखिन्छ । अर्थात् स्विडेनमा धार्मिक समुदाय र स्विडेनको खास धार्मिक समुदायको रूपमा रहेको धार्मिक विश्वासका सिद्धान्तबारे कानुनद्वारा व्यवस्था गर्ने प्रावधान संविधानमा राखेको देखिन्छ । यसरी स्विडेनले पनि खास पन्थलाई संविधानमा विशेष स्थान दिन खोजेको देखिन्छ ।

 

केही प्रश्नहरू

१.के संविधानमा यस प्रकारका व्यवस्था गरिएका संविधान र मुलुक वास्तविक अर्थमा धर्म र पन्थ निरपेक्ष हुन सम्भव छ ?

२.के संविधानमा यस प्रकारको व्यवस्था भएका देशमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था र तिनमा काम गर्ने व्यक्तिमध्ये कतिले वास्तवमा धर्म निरपेक्षीय दृष्टिकोण बनाई गरिब मुलुकमा कामकाज गर्छन् होला ?

३. नेपालले यिनै संविधानबाट प्रभावित भई धर्मसम्बन्धी व्यवस्था गरे नेपालको संविधानको स्वरूप र प्रकृति कस्तो होला ?

४. नेपालमा कार्यरत यी देशमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाले आफ्ना संविधानका यी व्यवस्थाबारे नेपालमा गोष्ठी, सेमीनार गर्न नेपाली गैरसरकारी संस्थालाई संविधान निर्माण कालमा खर्च गरे होलान् नहोलान् ?

५. संविधान निर्माणकालमा संविधानसभाका सदस्यलाई परदेश यात्रा गराउँदा वा नेपालमा कार्यक्रम गर्दा गराउँदा यी व्यवस्थाबारे जानकारी गराइए होला नहोला ?

६.देश-विदेशमा गरिएका कार्यक्रमबाट हाम्रा सभासद्ले यी व्यवस्थाबारे जानकारी लिएपछि कस्तो धारणा बनाए हुनन् ?

७. नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा (१) को मस्यौदा गर्दा छलफल गर्दा वा त्यसमाथि निर्णय गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दा उनीहरूका मनमा केकस्ता विचार उत्पन्न भए होलान् ?

८. के संविधानको धारा ४ को उपधारा (१) को स्पस्टीकरण यी संविधानको अध्ययन र नेपाली जनताले दिएको रायको परिणाम होला ?

९. यी संविधानका यी व्यवस्था पढेका सभासद्ले संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) मा धार्मिक समूहहरू भन्ने शब्दहरू किन राखेका होलान् ?

१०. संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व शीर्षकअन्तर्गतका विभिन्न ठाउँमा धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परालाई अपमानजनक रूपमा चित्रित गर्दा यी देशका यी प्रावधान सम्झे होलान् नहोलान् ?

११. संविधानमा धर्म शब्दको प्रयोग गर्दा धर्म, रिलिजन र मजहवलाई एकै अर्थमा बुझे होलान् कि फरक-फरक अर्थमा बुझे होलान् ?

१२.नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय भनिने विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई जबाफदेही र पारदर्शी बनाउने भनी धारा ५१(ञ)(१४) मा व्यवस्था गर्दा कतिपय ती संस्था नेपालको मौलिक संस्कृति र सभ्यताको अन्त्य गर्न भित्रभित्र उद्यत् रहेको र अन्ततः सांस्कृतिक आमहत्या (कल्चरल जेनोसाइड) मा तल्लीन रहेको बारे जानकारी राखे होलान् नहोलान् ?

१३. युरोपबाट पेगन नामक विश्वास पद्धतिलाई समाप्तप्रायः पारेजस्तो नेपालबाट यहाँका विभिन्न मौलिक विश्वास प्रणालीलाई समाप्त गर्न लागिपर्नेहरूको प्रभावमा परे होलान् नहोलान् ?

१४. नेपालभित्र आफ्नो विश्वास प्रणालीलाई फाइदा पुर्‌याउन र प्रचार गर्न विभिन्न आवरणमा अनेक एजेन्डा उठाउन लगाई मुलुकमा जातीय र क्षेत्रीय उन्माद बढाउन तथा सामाजिक र पारिवारिक विघटन गराउन चाहनेको अन्तरंग चाहनासँग कति र कसरी सजग र सतर्क भए होलान् ?

निष्कर्ष

संसारभर विभिन्न सभ्यता र संस्कृति छन् । ती सबै सभ्यता र संस्कृतिलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ । संसारमा विभिन्न कालखण्डमा कतिपय सभ्यता र संस्कृतिको आमहत्या भएका उदाहरण पनि छन् । कतै हतियारले, कतै उपनिवेश बनाएर र कतै भित्रभित्रै लोभलालचमा पारेर सभ्यता, संस्कृति, भाषा र लिपि समाप्त पारिएका छन् । भनिन्छ, लडाइँमा हारेको जमिन अर्को पुस्ताले फर्काउन सक्छ, तर सांस्कृतिक रूपमा पराजित भइयो भने सधैँको लागि सर्वस्व गुम्छ । त्यसैले पुर्खाले रगत-पसिना बगाएर जोगाएको सभ्यता र संस्कृति एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पराइहरू आफ्नो कुरा लाद्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपाय प्रयोग गरिरहेका छन् भने स्थानीयलाई पनि आफ्नो देशको सभ्यता संस्कृतिको रक्षा गर्ने अधिकार हुन्छ नै, सभ्यता र संस्कृति निल्न दिनु र पराइले निलिरहँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नु आगामी पुस्ताविरुद्धको अपराध त हुँदैन ? अरूले आफ्ना कुरा संविधानमा लेख्ने रहेछन् । आफ्ना अन्तरंगका कुरा कतै कूटनीतिक माध्यमबाट र कतै आफ्ना देशमा दर्ता गरेका गैरसरकारी संस्थामार्फत लागू गर्ने प्रयास गरिएका कुरा नेपालीले बिझ्ने गरी मात्र होइन, दुख्ने गरी अनुभव गरेकै छन् ।

विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई नेपालमा सबैथोक गर्ने हक हुँदैन । उनीहरू हाम्रा प्रतिनिधि होइनन् अरू देशको सभ्यता र संस्कृतिको आमहत्यामा लागिपर्ने हक तिनलाई किन्चित र कदापि हुँदैन । विश्वका सबै जीवित सभ्यता विश्वकै सम्पदा हुन् । तिनको रक्षा सबै सभ्यताको कर्तव्य हो । सभ्यताको आमहत्या अन्तर्राष्ट्रिय अपराध किन नहुने ? राष्ट्रसंघले यसको लागि प्रयास किन नगर्ने ?

राष्ट्रसंघले आनाकानी गर्छ भने क्षेत्रीय संगठनहरूले आफ्ना क्षेत्रका सभ्यता र संस्कृतिहरूको रक्षाको प्रयास किन नगर्ने ? अफ्रिकीहरूले अफ्रिकी सभ्यता किन नखोज्ने ? दक्षिण अमेरिकीले किन दक्षिण अमेरिकी मौलिक सभ्यताको खोजी नगर्ने ? किन पुराना उपनिवेशहरूले उपनिवेश कालमा लादिएका कुरा खपेर बस्ने ? ब्रेग्जिटको मत र अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावले यस्तै लक्षण देखाएको त होइन ?