संविधान संशोधनका 'रिहर्सल'
बजार, गल्ली, चोक, पसल सर्वत्र राजनीतिमय देखिन्छ । सांसदले आफ्नो सुविधा बढाएदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषय चर्को रूपमा उठेका छन् । तर नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन, भए कस्तो हुन्छ, हुनुपर्ने के हो, हुनै नहुने के हो । यिनै विषयमा सर्वत्र चासो छ ।
संविधान संशोधन र मधेसी मोर्चाको मागलाई मात्र ध्यान दिने हो भने यो मुलुक विखण्डनसम्मको हदमा जान सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि नेपाली राजनीतिका उपल्लो श्रेणीमा रहेको मानिएकाहरूले समेत आफ्नो स्वर मुखरित गर्न थालेका छन् । खासगरी नागरिकता, भाषा, सीमांकन, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयले अहिलेको बहसमा प्राधान्यता पाएका देखिन्छ ।
एकथरीले सीमांकनलाई नै प्रमुख मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाएका छन् । उनीहरूका मागमा नेपालको दक्षिणको एउटा भूखण्ड दुई भागमै किन नटुक्र्याइयोस् तर त्यसभित्र पहाड सम्मिलित हुनु हुँदैन । भन्नुको अर्थ उँचो भूभागसितको रिस होइन, पहाडिया भनेर चिनिने जातिबाट आफूलाई अलग गर्न खोजिएको हो । त्यो भूखण्ड नेपालभन्दा पनि मधेसको नाममा चिनियोस् भन्ने अन्तर्निहित स्वार्थ हो ।
विश्व समुदाय सञ्चारको जगत्मा एकअर्काको पहुँचका कारणले साँघुरिएको छ, सन् ८० को उत्तरार्धदेखि ९० सम्मको इतिहास यात्रामा जबर्जस्त किसिमले लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको लहरले संसारलाई छपक्कै छोप्यो । त्यति ठूलो सोभियत संघ विघटित भएर दसौं राज्यमा विभाजित हुन पुग्यो, त्यसलाई सांस्कृतिक पहिचानको मागका रूपमा लिन सकिन्छ ।
उज्वेकिस्तान, कजाकस्तान, तुर्कमिनिस्तानलगायत अरू धेरै बाल्टिक राज्यहरूले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान सुनिश्चित गर्ने आन्दोलन चलाए । सन् १९९० को नेपालको जनआन्दोलनले पुनस्र्थापित गरेको बहुदलीय व्यवस्थाले पनि यो कुरा बुझेकै हो र नै संविधानलाई हुन सक्नेसम्म प्रतिनिधिमूलक, उदार र मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दस्ताबेजका रूपमा स्थापित गर्यो । तर त्यो देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूलाई स्वीकार्य दस्ताबेजका रूपमा स्थापित हुन सकेन ।
२०५२ सालपछि मुलुकमा बेग्लै किसिमको अस्थिरता खोज्ने तत्त्वले हिंस्रक, निर्दयी र प्राकृतिक मानव स्वभावको विपक्षमा जाने विद्रोह नै गर्यो ।
विद्वान्हरू या राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरूले त्यसलाई ०४७ को संविधानको विफलता भनेको भए पनि यो संविधानको विफलता नभएर कसैको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको अवस्थाको द्योतक हो । त्यो शक्ति देशभित्रकाहरूलाई प्रेरित गर्न बाहिरबाट आएको एक खालको राजनीतिक अतिक्रमण नै हो ।
एकातिर सत्ताको सुनिश्चितता र अर्कोतिर बाह्य दबाबका कारण मुलुक संघीयताको नराम्रो भुमरीमा फस्यो । संघीय संरचना नै समावेशी, लोकतन्त्र र सांस्कृतिक पहिचान सुनिश्चित गर्ने एक मात्र बाटो हो भन्ने बुझाउन संसारभरकै शक्ति लागे । कोही सांस्कृतिक अतिक्रमणको अर्थमा, कोही धर्म विस्तार गर्ने सोचमा, कोही क्रान्तिलाई सहज तुल्याउने धुनमा जातीय, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई बढावा दिन नेपालमा धेरै रुपैयाँको खोलै बग्यो । संविधानसभाका सदस्यहरू संसारका साना–ठूला हरेक मुलुकमा घुम्ने र उनीहरूका विचारबाट प्रभावित हुने अवसर प्रयोग गर्नमै मस्त भए पनि ।
आजको स्थितिमा सीमांकन र नागरिकता अत्यन्त पेचिलो विषयका रूपमा नेपालको राजनीतिमा उपस्थित छ । नागरिकताको विषयलाई लिएर रैथाने मधेसबाटै प्रश्न उठ्न थालेपछि मधेसी मोर्चा या गठबन्धन त्यसबाट फिर्ता हुन बाध्य भयो भने अझै पनि दक्षिण र उत्तर नेपाल छुट्ट्याउने यत्नमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू जनमतको बलमा नभई जनबलको धम्कीमा संविधान संशोधनको माग गर्दैछन् । एउटा विचित्रको भय अब नेपालका पहाडिया र हिमाली मूलका मान्छेलाई मात्र नभएर मधेसकै नेपाली नागरिकले पनि यो भयको अभिव्यक्ति दिन सुरु गरिसकेका छन् ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मधेसी, पहाडी, हिमाली, थारू मुसलमान र आदिवासी जनजाति यी कोही पनि अब नेपालको समष्टिगत पहिचानको लागि रैथाने राष्ट्रवादको उत्थान हुन लागेको संकेत अब देख्न थालिएको छ । माथि उल्लेख भएकै जस्तो विश्वव्यापी नागरिक स्वतन्त्रताको लहरले जसरी संघहरू टुक्रने र जोडिने अवस्था आयो, त्यसैगरी अहिले विश्व राजनीतिक मानचित्रमा रैथाने राष्ट्रवाद हावी भएको बेलायत फ्रान्स, जर्मनी अमेरिका यी सबैतिर देखिन थालेको छ । यो लहर हिजोका दिनमा नेपाल प्रवेश गर्नलाई एकदुई वर्ष लागेको थियो भने अहिले एकदुई महिनाको समय नलिईकनै नेपाललाई छुन थालेको स्पष्ट देखिन्छ ।
संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला सीमांकनले चिरेर पहाड र मधेस छुट्ट्याउने कुरा नेपालको लागि स्वीकार्य हुन्छ जस्तो देखिएको छैन । अस्वीकृति झन्झन् घनीभूत हुँदै जानेछ । मोर्चाको धम्की एकातिर छ भने आम नागरिकको सोच अर्कोतिर भएको लुकेको छैन । मोर्चा प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको पक्षमा छैन भन्ने कुरा विगतको निर्वाचन परिणाम हेरेर पनि उसले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताबाट कति फाइदा लिन सकिन्छ, उसको यत्न मुलुकमा देखिएको रैथाने राष्ट्रवादले त्यो सम्भव हुने देखिँदैन ।
जबर्जस्ती एउटा भूखण्डलाई मात्र जातीय या नश्लीय राष्ट्रियता बनाउने अरूलाई पर राख्ने सोच धेरै दिन चल्न सक्ने पनि देखिँदैन । प्रतिनिधिमूलक समाज या राजनीतिमा प्रवेश गर्यौं भने त्यसको लागि मधेसका अहिले देखिएका नेताहरू त्यो आँट राख्दैनन् । यो चोट उनीहरूले पटकपटक बेहोरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा गएर आफूलाई मधेस, मुसलमान, थारू र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधि दाबी गर्नेहरूले मत ल्याउँछु भन्ने विश्वास छोडेर निर्वाचनको माध्यमबाटै प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भएर आन्दोलनको शंखघोष गर्छु भन्ने विश्वास किन हराएका हुन् ? यो रहस्य खोतल्न र बुझ्न सकियो भने मधेस आन्दोलनको गुण अर्थ के हो भन्ने बुझ्न समय लाग्दैन ।
नेपालका शुभचिन्तक तथा हितचिन्तक सबैले नेपालको स्थिरता र समृद्धि आफ्नो पनि स्वार्थभित्र भएको जतिपटक दोहोर्याए पनि स्थिरताको लागि बढाउनुपर्ने हात स्वाभाविक रूपमै नबढेकै देखिन्छ । मधेसकेन्द्रित नेताहरूले फेरि पनि आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउँछौं र संविधान संशोधनलाई बाध्यकारी बनाउँछौं भन्ने उद्घोष गरिरहँदा हिजोजस्तै सिंगो मुलुकको नाकमुख सुक्ने गरी फेरि पनि नाकाबन्दी गर्न सकौंला भन्ने लागेको छ भने त्यो बिर्से हुन्छ ।
विद्रोह एकपटक शिथिल भइसकेपछि त्यही बाटोमा फेरि कहिल्यै फर्कन्न । प्रज्ञा एकपटक प्राप्त भइसकेपछि फेरि प्रज्ञा नै प्राप्त गर्ने यत्न दोहोर्याएर कसैले गर्दैन । भगवान् गौतम बुद्धलाई दोहोर्याएर वटवृक्षमुनि बस्नुपर्ने आवश्यकता नै भएन, बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि ।
नेपालको नक्सालाई मधेस र पहाडमाझ सीधा चिरा गर्ने कुराले कुनै पनि अर्थमा सफलता पाउँदैन । मधेस भनिएकै भूखण्डमा मधेसी मूल भनेर कति छन् र पहाडिया मूल भनेर कति छन् यो तथ्यांक निकाल्न सामान्य जनगणनाको फेहरिस्त हेरे पनि थाहा हुन्छ । चुरेदेखि दक्षिण छुट्ट्याएर हामीलाई छुट्टै प्रदेश देऊ भनेर केही नेताले माग गर्दैमा त्यो सहजै प्राप्त हुने पनि छैन, हतारिएर आत्तिएर दिल्लीले केपो गर्ने हो भनी भयभीत भएर सत्ता पक्षले कुनै प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने कारण पनि देखिँदैन । तर प्रस्ताव पनि आउँदैछ भन्ने छापाहरूले हामीलाई सूचित गरेका छन् ।
संशोधन प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा संसद् विभाजित भएर प्रस्ताव अनुमोदित भएन भने आन्दोलनको धम्की लोकतन्त्रसम्मत हुँदैन र त्यसरी आन्दोलनको सानो फिलिंगोलाई बतास दिने काम कसैले गरेछ भने त्यो पनि सफल हुँदैन । मुलुक एउटा दुर्भाग्यपूर्ण बेथितिमा जान्छ, नेपालीले चयनको सास फेर्नलाई फेरि केही वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । यिनै कुरा सबै पक्षले बुझिदिए पो ।
प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको लागि संसारको सर्वस्वीकार्य लोकतन्त्र भएको अमेरिकामा पनि डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भइसकेपछि उनका विरुद्धमा धेरै ठूलाठूला जुलुस निस्किए । विरोध प्रदर्शन गर्नलाई त्यो समाजमा दसौं हजार मान्छे सडकमा ओर्लनु पर्दैन, केही मान्छेले मात्रै हातमा प्लेकार्ड लिएर अमेरिकी प्रतिनिधि सभाअगाडि उपस्थित भए भने त्यो विषय प्रतिनिधिसभामा उठ्छ ।
तर बीसौं हजारको जुलुसले ट्रम्पको विजयप्रति आफ्नो विरोध जनाउँदा पनि ट्रम्प हाम्रो राष्ट्रपति होइनन् भनेनन्, अपितु मेरो राष्ट्रपति होइन भन्ने प्लेकार्ड लिएर उभिए । हरेक नागरिकको स्वतन्त्रताको परिचायक हो यो प्ले कार्ड । यत्तिकै कोही कसैको प्रतिनिधि हुने दाबी कसैले गर्न पाउँदैन, होइन भने त्यो जुलसमा निस्किएका मान्छेले ट्रम्प हाम्रो राष्ट्रपति होइन भन्ने नारा नै लगाउँथे होलान् । तर हामीकहाँ भने केही नेता आफूलाई स्वघोषित रूपमा मुसलमान, थारू आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधि पनि हामी, मधेस, स्वतन्त्र नागरिक समाज र आम नेपाली नागरिकका प्रतिनिधि पनि हामी नै हौं भन्ने दाबी गर्छन् । साँच्चिकै लोकतन्त्रले यो कुरा कसरी स्विकार्छ ?
संशोधनका पक्षधर राजनीतिक दल या सत्तापक्ष, यति संशोधनले पुग्दैन भन्ने समूहलाई संशोधनको औचित्य नै प्रमाणित हुन सकेन भन्ने संसद्को प्रतिपक्ष यसको बीचमा अब प्रस्ताव ल्याउनु र नल्याउनुको खसै अर्थ देखिँदैन । स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कुरा हो संविधान कार्यान्वयनमा जाऊँ, त्यो भन्नुको अर्थ प्राथमिक चरणको निर्वाचनमा अगाडि बढौं, त्यसको परिणामले कसैको पनि पक्षमा कति जनमत छ भन्ने देखाउँछ ।
त्यसपछि आफ्नो कार्यक्रमलाई त्यो आन्दोलन होस् या विद्रोह होस् अगाडि बढाऔँ भन्ने साहस अहिले आन्दोलनको धम्की दिनेलाई या प्रस्ताव लैजान हतार गर्नेलाई या त्यसको विरुद्धमै उभिनुपर्छ भन्ने आग्रह राख्ने कसैलाई पनि चित्त बुझेजस्तो लाग्दैन । सबैले निर्वाचनको परिणाम पहिल्यै झलझली देखेका छन् । कार्यान्वयनको कुरा पनि कतै ओठेभक्ति हो कि साँच्चिकै इमानदारीपूर्वक गरिएका वाचा हुन्, त्यो भन्न पनि कठिन भइ नै सक्यो ।
संशोधन प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा संसद् विभाजित भएर प्रस्ताव अनुमोदित भएन भने आन्दोलनको धम्की लोकतन्त्रसम्मत हुँदैन र त्यसरी आन्दोलनको सानो फिलिंगोलाई बतास दिने काम कसैले गरेछ भने त्यो पनि सफल हुँदैन । मुलुक एउटा दुर्भाग्यपूर्ण बेथितिमा जान्छ, नेपालीले चयनको सास फेर्नलाई फेरि केही वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । यिनै कुरा सबै पक्षले बुझिदिए पो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
