'अंगीकृतलार्इ प्रमुख पद दिने गरी संविधान संशोधन हुँदैन' 

'अंगीकृतलार्इ प्रमुख पद दिने गरी संविधान संशोधन हुँदैन' 

काठमाडाैं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन भएपछि पनि अंगीकृत नागरिक मूख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति सम्मका पदमा निर्वाचित हुन नपाउने बताएका छन्।

शुक्रबार कास्की जिल्लाको विकास निर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन आएको माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनमा मूख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सबै पदमा बंशजको नागरिक मात्र निर्वाचित हुन पाउने बताएका हुन्। 

उनले भने,'संविधान संशोधनका विषयमा बजारमा अनेकौं हल्ला चल्ने गरेका छन्, ती हल्ला सत्य होइनन्। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावको तयारी गरिरहेको छ। तर, संविधान संशोधनमा मूख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सबै पदमा बंशजको नागरिक मात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था हुन्छ, अंगीकृतले पाउँदैनन्।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकताको सवालमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिवाह गरी सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिक हुन पाउने व्यवस्थालाई समावेश गरी संविधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल चलेको जानकारी दिए।

उनले भने,' नागरिकतामा अरु संशोधन हुँदैन, विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेपछि आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्छ भने नेपाली अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्नेबारे छलफल चलिरहेको छ। सीमाङ्कनका सम्बन्धमा विगतमा कांग्रेस–एमालेले तयार पारेको सात प्रदेशको प्रस्ताव वरिपरि नै सहमति खोजिन्छ । भाषाका बारेमा आयोगलाई अधिकार दिइन्छ र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वबारे पनि भूगोल र जनसंख्यालाई ख्याल गरेर प्रस्ताव तयार पारिन्छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले पुरक बजेटको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। उनले पुरक बजेटमा गरिबका लागि सरकार, जनता पेन्सन कार्यक्रम र बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए। भेटमा माओवादी केन्द्र कास्कीका नेताहरुले आफ्नो जन्मस्थान भएका कारण आगामी निर्वाचन कास्कीबाट चुनाव लड्ने गरी सोच्न पनि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.