प्राविधिक शिक्षामा समन्वय अभाव

काठमाडौं: राज्यले नागरिकलाई प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिम उपलब्ध गराउने नाममा वार्षिक करोडौं रुपैंया लगानी गरेपनि पैसा खर्च गर्ने निकायबीच समन्वयन हुन नसक्दा लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएको अध्ययनले देखाएको छ । लगानी अनुसार प्रतिफल हात पार्न हाल रहेको काुननी व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको जीवन पर्यन्त सिकाईलाई सीप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रम (स्किल्स) ले गरेको अध्ययन अनुसार प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने नाममा अहिले शिक्षा, स्थानीय विकास, श्रम, पर्यटन, उद्योग लगायत १७ वटा मन्त्रालयले सरकारी पैसा खर्च गरिरहेका छन् । त्यसवाहेक विकाश साँझेदार निकाय लगायत सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि आफ्नै तरिकाबाट लगानी गरिरहेका छन् ।

सरकारी मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र ३४ वटा शिर्षकमा रकम खर्च भईरहेको अध्ययन टोलीमा संलग्न पूर्व सचिव जनार्दन नेपालले बताए । उनले भने, 'तर कुन मन्त्रालयले के शिर्षकमा रकम खर्च गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी समेत छैन ।' सीपमुलक र व्यवसायिक तालिम दिने संस्थालाई नियमन गर्न छुट्टै निकायको स्थापना गर्नुपर्ने नेपालको भनाई छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा मात्र दुई दशक भन्दा बढी सेवा गरेका नेपालले सन् २०१२ मा बनेको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम नीतिलाइ समेत शंसोधन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । अहिले सरकारी निकाय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटीईभीटी) तथा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विश्व वंैकको सहयोगमा सञ्चालित ईभेन्ट परियोजना, सिटीईभीटीकै स्किल डेभ्लप्मेन्ट प्रोजेक्ट लगायतका कार्यक्रम मार्फत विभिन्न सीपमुलक तालिम सञ्चालन भईरहेको छ ।

शिक्षा वाहेकका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रम कसरी सञ्चालन भईरहेको छ र त्यस्ता कार्यक्रम तथा तालिम कुन निकायको सम्बन्धनमा सञ्चालित छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

तर तालिम सञ्चालन भएपनि नेपाली बजारमा वार्षिक रुपमा प्रवेश गर्ने चार लाख युवा जनशक्तिमध्ये तीस प्रतिशत मात्र तालिम प्राप्त रहेको अध्ययनमा संलग्न अर्का पूर्व सचिव महा श्रम शर्माले बताए । श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेमध्य तीन लाख जनशक्तिलाई सीपमुलक तालिमको आवश्यकता रहेको छ । 'तर उनीहरुमध्ये एक लाखले मात्र उपयुक्त तालिम पाएको देखिन्छ' शर्माले भने । युवालाई सीपमुलक तालिमको नाममा वार्षिक १२ अर्ब रुपैंया खर्च भइरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले प्राविधिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा क्रियासिल संस्थालाई एकै थलोमा ल्याउने विषयमा लामो समयदेखि पहल भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 'यस विषयमा वहस भएको धेरै समय भयो । अध्ययन प्रतिवेदन हेरेर कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौ' लम्सालले भने ।