कांग्रेसले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउन नदिने, संविधान संशोधनमा हतार नगर्न सुझाव

कांग्रेसले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउन नदिने, संविधान संशोधनमा हतार नगर्न सुझाव

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस कांग्रेस पाँच नम्बर प्रदेशलाई कुनै पनि हालतमा  टुक्राउन नदिने पक्षमा देखिएको छ। 

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको कांग्रेसका पदाधिकारीसहितको बैठकले पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउन नहुने पक्षमा जोड दिएको छ। बैठकमा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने प्रदेशको चर्को विरोध भएको छ । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु तथा अन्य प्रभावशाली नेतासहित पाँच नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सहभागी थिए। 

कांग्रेस बैठकले प्रतिपक्ष एमालेलाई समेत सहमति ल्याएर संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।पारित नै नहुने संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुको अर्थ नहुने निश्कर्ष निकाल्दै यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।

पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने निर्णयले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने संकेत गर्दै यसमा कांग्रेसले साथ दिन नहुने भनाइ अधिकांश सहभागीले राखेका थिए ।संविधान संशोधनका लागि तयार गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउने प्रस्ताव समावेश गरिएपछि यसको चर्को विरोध र आलोचना हुँदै आएको छ।

कांग्रेस बैठकले स्पष्ट निर्णय नगरेपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव फेरि अड्किने संभावना बढेको छ । सोमबार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा सरकार थियो । तर कांग्रेसले सहमतिका लागि अझै प्रयास जारी रहेकोले हतार गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।

पाँच नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने प्रयास कुनै हालतमा सफल नहुने बताए । उनले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राएर संघीयता नै असफल हुने चेतावनी दिए।भण्डारीका अनुसार सबै नेताहरुले पाँच नं. प्रदेश बिभाजन गर्नु हुदैन भन्ने मत राखेका थिए। 

संबिधान संशोधनको बिषयमा कांग्रेस बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ । नेताहरुले जसरी पनि स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए। भने संबिधान संशोधन गरी कार्यन्वनका लागि संबिधान बनाउने शक्तिहरु एकठाउमा बस्नु पर्ने पक्षमा बैठकले जोड दिएको थियो। 

पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका तीन पहाडी जिल्ला गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई टुक्राउने प्रयासको सबैतिरबाट निन्दा र विरोध भएको छ। पाँच नम्बर क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका सांसद, नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीहरुले समेत यसो गरेमा दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्। यसलाई उनीहरुले तराई र पहाडलाई अलग गर्ने षडयन्त्रको संज्ञा दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.