पहिला प्रस्ताव,पछि सहमतिःकांग्रेस

काठमाडौः कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव औपचारिक रुपमा संसदमा दर्ता गरेर मात्रै सहमतिको प्रयाश थाल्ने धारणा बनाएको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिरहेका बेला संसदको सबैभन्दा ठूलो र सत्ताको मुख्य घटक काग्रेसले प्रस्ताव दर्ता गरेर मात्रै अन्य दलहरुसँग सहमतिको प्रयाश गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सोमबार विहान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिहदरबारमा बसेको कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने धारणा राख्दै त्यसपछि मात्रै सहमतिको प्रयाश थालिने बताएका हुन् । ‘संशोधन प्रस्ताव दर्तानै नभई सहमति हुने कुरा हुदैन' देउवाले बैठकमा भने, ‘संसदमा दर्ता भएपछि मात्रै त्यसमा समर्थन जुटाएर पारित गर्न सहमतिको प्रयाश गर्ने हो ।'

देउवाले वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवबारी संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने भएकाले पनि त्यसबाट पछि हट्न नहुने धारणा आफ्ना प्रभाशाली नेताहरु समक्ष राखेका हुन् ।

‘यो सरकारको मुख्य काम संविधानको कार्यन्वयन गराउने हो' देउवाले भने, ‘त्यसको लागि पहिला संविधान संशोधन र त्यसपछि स्थानीय निकायको चुनाव हो, त्यसबाट पछि हट्न मिल्दैन, कुन दलले समर्थन गर्छ भन्ने विषय संसदमा प्रवेश गरेपछि थाहा हुने विषय हो ।'

बैठकमा अधिकांश नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा मात्रै संसदमा दर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेकै बेला देउवाले प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सहमतिको प्रयाश थालिने भन्दै पार्टीभित्र एउटै धारणा बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बाहेकका मधेसी दलहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरिसकेको र अन्य साना दलहरु पनि संशोधन प्रस्तावको पक्षमा रहेको जानकारी देउवाले गराएका थिए । उनले संशोधनको विषयमा संसदमा दर्ता भैसकेपछि पनि आवस्यक परे हेरफेर गर्न पनि सकिने भन्दै सरकारले तयार गरेको मस्यौदानै अन्तिम नहुने भन्दै पार्टीभित्र अनावस्यक रुपमा फरक धारणा नबनाउन सबैलाई निर्देशन समेत दिएका दिएका थिए ।

‘संशोधन प्रस्तावमा के छ भन्ने विषयमा बङगाएर धारणाहरु बाहिर ल्याइएको छ' कांग्रेस नेता एवं भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘त्यसैले पहिला संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्रै त्यसमा समर्थनका लागि अन्य दलहरुसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने धारणा बनेको छ ।'

सरकारले तयार गरेको नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको गठनका विषयमा कांग्रेसभित्र समान धारणा छ । तर प्रदेश सिमांकनका विषयमा पाँच नम्वर प्रदेशको सिमांकन हेरफेरमा केही फरक मत देखिएको छ । पाँच नम्वर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्टाएर चार नम्वर प्रदेशमा गाभ्ने गरी सरकारले तयार गरेको प्रस्तावका विषयमा त्यस क्षेत्रका दुई सांसद बालकृष्ण खाँड र चन्द्र भण्डारीले असहमति राख्दै आएका छन् ।

त्यही क्षेत्रका अधिकांश सांसदहरुले भने संविधान संशोधन भएर स्थानीय निकायका चुनाव हुने अवस्था भए सरकारले तयार गरको प्रदेशको सिमांकनमा आफुहरु तयार हुने धारणा राख्दै आएका छन् । बैठकमा खाँडले आफु पार्टी र सभापतिको निर्देशन बाहिर नजाने भन्दै प्रदेश सिमांकन बैज्ञानिक नभएको धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेसमा संविधान संशोधनका विषयमा दुई तिहाई समर्थन जुटाएर मात्रै प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने सुझाव आएका बेला नेतृत्वले संसदमा प्रवेश गरेपछि सहमति खोज्ने धारणा अघि सारेको हो । कांग्रेस नेतृत्वले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने वर्तमान सत्ता गठवन्धनको मुख्य दायित्व भएको भन्दै पारित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अहिलेनै धारणा बनाउन जुरुरी नभएको बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चामा संलग्न दलहरुसँग छलफल गरेर एक÷दुई दिनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा सरकारमा संलग्न दलहरु छन् । प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसमा समर्थन जुटाएर दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गराउन विभिन्न दलहरुसँग छलफल थाल्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

‘संविधान संशोधनको कुन बुदामा किन असहमति राख्ने भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा रहेका दलहरुले पनि संसदमा बोल्नुपर्ने हुन्छ' कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘ति विषयहरु संसदमा रेकर्डमा हुन्छन, अनि वल्ल जनताले कुन दलको धारणा के हो ? भन्ने थाहा पाउछन्, त्यसैले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा कांग्रेस पुगेको हो ।'

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफु प्रधानमन्त्री हुदा संविधान संशोधनका लागि तयार हुने तर अहिले संशोधन आवस्यक छैन भन्नु गैरराजनीतिक चरित्र भएको धारणा पनि आएको थियो ।