अध्ययन भन्छः साठी प्रतिशत घरमै सुत्केरी

अध्ययन भन्छः साठी प्रतिशत घरमै सुत्केरी

काठमाडौँः घरमै सुत्केरी हुने समस्याका कारण अझ पनि मातृशिशु मृत्युदरमा कमी आउन सकेको छैन ।

धादिङ, भोजपुर र सिन्धुपाल्चोकमा मातृ, नवजातशिशु, तथा एक वर्षमुनिका बच्चाको मृत्युदर र त्यसका कारणका बारेमा गरिएको अध्ययनमा शिशु जन्मँदा सास फेर्न कठिनाइ २४.९५, सङ्क्रमण २२.५, निमोनिया १०.५ र कमतौल ४.५५ प्रतिशत मृत्यु हुने गरेको पाइएकोछ ।

मृत्यु भएका शिशु धादिङमा स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका र घरमा जन्मिएका प्रतिशत बराबर भए पनि सिन्धुपलान्चोकमा ६०.३५ र भोजपुरमा ७७.४५ प्रतिशत घरैमा जन्मिएका थिए ।

प्रसूतिपछिको रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप र सङ्क्रमणका कारण आमाको मृत्यु हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

ती जिल्लामा मृत्यु भएका आमा २६.३५ प्रतिशत रक्तस्राब र २६.३५ प्रतिशत उच्च रक्तचापबाट पीडित थिए । सन् २०१३, २०१४ र २०१५ मा आमा तथा एक वर्षमुनिका शिशुमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा जनस्वास्थ्य तथा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रले अध्ययन गरेको थियो ।

सन् २०१५ मा नवजात शिुशु मृत्युदर प्रति एक हजारमा धादिङमा १२६, सिन्धुपल्चोकमा १४४ र भोजपुरमा २२२ जना रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी एक वर्षमुनिका बच्चाको मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा धादिङमा १७४, सिन्धुपलान्चोकमा २११ र भोजपुरमा २९३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा खेम कार्कीले शिशु जन्मँदा सास फेर्न कठिनाइ, सङ्क्रमण, निमोनिया, बच्चालाई न्यानोे पारी राख्ने जस्ता व्यवस्थापन सेवा स्वास्थ्य संस्थामा सुदृढ गर्न जरुरी भएको बताए ।

त्यस्तो मृत्युमध्ये अधिकांश सङ्क्रमणका कारण हुने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कानुसार नेपालमा प्रत्येक दुई घन्टामा तीन नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ ।

हरेक पाँच वर्षमा गरिने जनसङ्ख्या सर्भेक्षणानुसार नेपालमा ३३ प्रतिशत रहेको नवजात शिशु मृत्युदरलाई १६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि अहिले २३ मा मात्र झार्न सकिएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.