काठमाडौं: प्रदेश व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारविपरित सिमा हेरफेर गर्न थालिएको दाबीसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सरकार र व्यवस्थापिका संसदलाई छलफलमा डाकेको छ । संविधानको धारा २७४ ले प्रदेश व्यवस्थापिकालाई दिएको अधिकार विपरित गई संविधान संशोधनको कसरत भएको दाबीसहित अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले रिट दायर गरेका थिए ।
सीमा विवादको समाधानका लागि संविधानको धारा २९५ अनुरुप भिन्नै आयोग गठन गर्न पनि रिटमा माग थियो । रिटमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले सिमा हेरफेरको तयारीबारे कारण माग गर्दै उक्त प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने बिषयमा एकसाताभित्र छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चमा रिट निवेदक र विपक्षीविच छलफल भएपछि सरकारको प्रश्ताव रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने बिषयमा टुंगो लाग्ने छ ।
सर्वोच्चले प्रदेशको सिमा परिवर्तन गर्नुपर्नाको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेशमा भनेको छ । 'संविधानको धारा २९५ मा प्रदेशको सीमाङकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 'सिमा परिवर्तनसम्बन्धी बिषयमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र उक्त कार्य रोक्ने वा नरोक्ने बिषयमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न व्यवस्थापिका संसद र सरकारलगायत विपक्षी निकायलाई उपस्थित हुन आदेश जारी भयो,' सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने ।
सिमासंविधानमा संशोधनमार्फत सिमा हेरफेरको तयारीविरुद्ध यतिबेला प्रदेश नम्बर ४ र ५ अन्तर्गतका रोल्पा, दाङ, दाङ, रुपन्देही, अर्घाखाँची, रुकुम, गुल्मी, प्युठानलगायत जिल्लामा आन्दोलन चलिरहेको छ । रिट निवेदक खड्काले क्षेत्राधिकारविपरितको कामकारबाही 'न्यायिक सक्रियता' मार्फत तत्काल नरोकिए अराजकता एवम् अस्थिरताको स्थिति पैदा हुने दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
