नेपाली सेनाबाट अपेक्षा के ?

नेपाल पुनः अशान्ति र अस्थिरतामा प्रवेश गरिरहेको छ । आसन्न संवैधानिक संशोधन एउटा संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन । यो राजनीतिक क्रियाकलापमा मात्र जोडिएको छैन, राष्ट्रिय अस्तित्व र सुरक्षासित पनि जोडिन पुगेको छ । त्यसैले राजनीतिबाट अछुतो र टाढा रहेको नेपाली सेना बोल्न बाध्य भएको छ । मुलुकको परिस्थिति कठिन, चुनौतीपूर्ण र अत्यन्तै अस्थिर रहेको संस्थागत निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपाली सेनालाई जुनसुकै परिस्थिति सामनाको लागि उच्च सतर्कतासाथ तयार रहन निर्देशन दिएको समाचार आएको छ । वास्तवमा यो नौलो होइन । किनभने आजभन्दा नौ महिनाअघि पनि सेनाले सतर्क भएर बसेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाली सेना राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र प्रादेशिक संरक्षणप्रति सजग रहनु र सतर्क रहेको देखिनु खुसी र सन्तोषको कुरा हो । झन् २०७३ फागुन महिनामा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले देश नै टुक्र्याउने खालका तथा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा खतरा पुर्‌याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौती सिर्जना भए सेना स्वतः परिचालन हुने बताएका थिए । यो भनाइप्रति सामाजिक सञ्जालमा मनग्गे समर्थन प्रकट भएको थियो ।

यसमाथि राजनीतिक वृत्तबाट अनेक टीकाटिप्पणी हुने आशा गरिएको थियो । तर कुनै दल या दलका नेताले कुनै टिप्पणी गरेको पाइएन । यसको कारण प्रधानसेनापतिको अर्को भनाइ भएको हुनुपर्छ । यसमा उनले भनेका थिए कि त्यस्तो अवस्थामा सेना नेपाल सरकारको निर्देशानुसार विधिसम्मत् तरिकाले परिचालित हुनेछ । सेनापतिका यी दुई भनाइ आपसमा अमिल्दा र बाझिएका छन् ।

देश नै विखण्डन हुने अवस्थामा सेना स्वतः परिचालन हुने भन्नु र सरकारको निर्देशानुसार परिचालन हुने भन्नु फरक-फरक हुन् । आजको परिस्थितिमा संवैधानिक विधिअनुसार बनेको सरकार आफैं देश विखण्डन गर्न तम्सिएको छ । संविधान नै यसरी बनेको छ कि यसको विधिवत् कार्यान्वयन भयो भने देशको अस्तित्व नै छिन्नभिन्न हुन्छ । यसका संकेतहरू संविधान घोषणा भएपछिका घटनाक्रमले साबित गरेको छ । यो आशंकाको पूर्ति नेपाली सेनाकै वक्तव्यमा पाइन्छ ।

फागुनको वक्तव्यमा भनिएको छ, प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग पूरा भए पूर्वी, मध्य तथा सुदूर पश्चिममा जातीय द्वन्द्व हुन सक्ने निष्कर्ष सेनाले निकालेको छ । सुझबुझमा सीमांकनको समाधान नभए पूर्वमा लिम्बू, मध्यपश्चिममा मगर र सुदूर पश्चिममा क्षेत्रीहरूको आन्दोलन हुन सक्ने र त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पुग्न सक्ने सेनाको निष्कर्ष छ । आज नौ महिनापछि प्रादेशिक सीमांकनको हेरफेर सुझबुझ किसिमले हुन लागेको छैन । यो कुरा पाँचौं प्रदेशका जिल्लाहरूमा चल्न थालेको आन्दोलनले पुष्टि गर्छ ।

त्यसै प्रकारले नवलपरासीमा चलेको आन्दोलनले देखाएको छ । एकातिर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भनेर सीमांकन हेरफेर गर्ने तर त्यही मोर्चाका नेताहरू त्यसबाट असन्तोष हुने भएपछि त्यसलाई कसरी सुझबुझपूर्ण भन्न सकिन्छ ?

अर्कोतिर थारू समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेर पश्चिम नेपालमा तराई जिल्लालाई मात्र समावेश गरी नयाँ प्रदेश खडा गर्ने तर त्यसको थारू नेताहरूले नै विरोध गर्ने भएपछि त्यो पनि सुझबुझहीन नै भएको मान्नुपर्छ । भन्नुको तात्पर्य नेपाली सेनाले प्रादेशिक सीमांकनको हेरफेरबाट जुन राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पुग्ने खतरा संकेत गरेको थियो, सो कालान्तरमा हुबहु सत्य निस्केको छ ।

अब सवाल निस्कन्छ- के नेपाली सेना स्वतः परिचालन हुने बेला भएन ? भएको छैन भने कुन अवस्थामा स्वपरिचालन हुने हो ? सेनाकै भनाइअनुसार आन्दोलन सुरु भइसकेको छ । फेरि सवाल उठ्छ- आन्दोलनको कुन स्वरूप देखिएपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आएको मान्ने ? के यसको लागि जातीय झगडा र हिंसा नै हुनुपर्ने ? के हत्या हिंसाका घटनाविना द्वन्द्वको गम्भीरता नदेखिने ? यी कुरा स्पष्ट छैनन् ।

नेपाली सेनाले जुन कामकुरा नगर्न सल्लाह दिएको थियो, त्यही गर्न नेपाल सरकार तम्सिएको छ । यसबाट सरकार र सेनाको सोचाइ र विचारमा भिन्नता देखिन्छ ।

यस्तै हत्या, हिंसाको अवस्था नआओस् र कतै आउने संकेत देखिएमा नेपाली सेनाले रोक्न सकोस् भन्ने अपेक्षा सेनाबाट गरिएको हो । सेनाको सतर्कताबाट जनताले यही आशा र भरोसा गरेको हो ।

गत फागुनको वक्तव्यमा सीमांकनको विषयमा नेपाली सेनाले प्रस्ट विचार राखेको पाइन्छ । त्यसमा भनिएको छ, 'मधेसी मोर्चालाई मात्रै खुसी पार्ने गरी सीमांकन भए सुदूर पश्चिममा क्षेत्री र थारूहरूको द्वन्द्व, मध्यपश्चिममा पनि क्षेत्री र मगरहरूबीच द्वन्द्व हुन सक्नेछ । सुदूर पश्चिममा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रीहरूको बसोबास छ ।' यसै सिलसिलामा प्रश्न उठाइएको छ, मधेसीलाई मागेको सबै कुरा दिए अरुणपूर्वका लिम्बूहरू चुप लागेर बस्लान् ?

मध्यपश्चिमका मगर, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका थारूहरू त्यसै बस्लान् ? यसै विश्लेषणको आधारमा सीमांकनको मुद्दामा तत्काल प्रवेश गर्न नहुने सेनाको निष्कर्ष पनि यसैमा जनाइएको थियो । सीमांकनको माग सम्बोधन गर्नेतिर जाँदा थप जटिलता उत्पन्न हुने पनि बताइएको थियो । नौ महिनापछि यी सबै आशंका सत्य निस्कँदै छन् । नेपाली सेनाले जुन काम कुरा नगर्न सल्लाह दिएको थियो, त्यही काम कुरा नेपाल सरकारले गर्न तम्सिएको छ ।

यसबाट सरकार र सेनाको सोचाइ र विचारमा भिन्नता देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विधिवत् किसिमले नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ला भन्ने आशा छैन । तब पुनः प्रश्न उठ्छ- राष्ट्रिय सुरक्षा नै खतरामा परेको अथवा पर्न लागेको बेलामा के नेपाली सेना स्वपरिचालित हुन्छ ? आजको स्थितिमा नेपाल सरकार र नेताहरूबाट नेपाली जनताको विश्वास उठिसकेको छ । के उनीहरूले नेपाली सेनामाथि भरोसा गर्न सक्छन् ? प्रधानसेनापतिको बक्तव्यले आशा अवश्य जगाएको छ । त्यो पूरा भएको हेर्न मात्र बाँकी छ ।