संशोधनले खिलराजको पुनरावृत्ति !

शक्ति संघर्षको होडबाजीका कारण संविधान जारी गर्दा एकमत प्रमुख तीन दल विभाजित छन् । तराई–मधेसका भूमिपुत्रको हितमा नभई अंगीकृत नागरिकको विस्तार गर्न लागिएको देशको कित्ताकाटसँगै संविधानमा दोस्रो संशोधनको अभ्यासले राजनीतिमा धु्रवीकरण बढ्दोे छ । त्यससँगै संवैधानिक अंगहरूबीच बढ्दो द्वन्द्वले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

२०७४ माघसम्म गर्नैपर्ने संसद्, प्रान्त र स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बन्ने संकेत नदेखिएपछि नेपाली सेनाले खुलेरै आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । देशको वस्तुस्थिति साँच्चिकै तरल र अस्थिर छ यतिबेला । राजनीतिक शक्ति देशप्रति संवेदनशील अनि जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएपछि सेना चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो ।

सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा चोट पुगेको कुनै पनि देशको सेनाले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन पनि । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मका नाममा देशलाई विदेशीको प्रयोगशाला बनाउने आपराधिक अभ्यास जारी रहिरहने हो भने देशको अस्तित्व रक्षाको लागि पनि राजनीति दलको हातबाट फुत्काउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।

लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाको दस वर्ष, राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको पनि आठ वर्ष र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा शक्ति संघर्षबाहेक लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रको संस्थागत विकास र संविधान कार्यान्वयनमा सिन्कोसमेत भाँचिएको अवस्था छैन ।

संविधान जारी हुनुअघिका असन्तुष्टि यथावत् छन् । सत्तालाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय गर्ने गराउने प्रचलन हावी भएको छ दलहरूमा । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसमेत संविधान संशोधनबाट देशलाई दीर्घकालीन रूपमा के असर पर्छ भनेर गम्भीर हुनुभन्दा पद धरापमा पर्ने हो कि भनी बढी चिन्तित देखिन्छन् ।

आजको विकृतिको पृष्ठभूमिमा विभिन्न गलत अभ्यास भए । माग्नेले जे मागे पनि दिनेले दिन्छु भनिदियो । पुष्पकमल दाहालले विद्रोहताका सबै जातिलाई राज्य दिन्छु भनिदिए । हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर तीन प्रदेश भनिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेस आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि मधेस एक प्रदेश कबोल गरे । देशको कार्यकारी जिम्मेवारी लिएपछि आइलाग्ने समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद र विद्रोही नेताका रूपमा पुष्पकमलले बाँडेका र पूरा गर्न नसकेका आश्वासनका कारण उत्पन्न पीडा आज सिंगो देश र जनताले भोग्नुपरेको छ ।

पुष्पकमल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा आसीन छन् यतिबेला । केपी ओलीले संविधान संशोधनमा नसघाउने बताएपछि आफूहरुविरुद्ध षड्यन्त्र हुन लागेको भन्दै आवश्यक परे फेरि क्रान्ति गर्छु भनेर बोलिदिए उनले । देशको कार्यकारी प्रमुख रहेको व्यक्तिले कसविरुद्ध क्रान्ति गर्ने ? सेनाका अभिव्यक्ति आउनुमा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यको उक्साहट छैन भनेर कसरी मान्ने ?

बृहत् शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका दाहाल भौतिक रूपमा जीवित रहे पनि राजनीतिक रूपमा उनको अवसान भइसकेको छ यतिबेला । प्रजातान्त्रिक दलका मान्यतामा स्थापित भइसकेपछि रूपान्तरण हुनैपर्छ ।

माओवादीका एजेन्डा सबैले स्विकारेकै हुन्, तर नेतृत्वले शान्तिमा आएपछि आफ्नो अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमलले भन्न सक्नुपथ्र्यो, ‘अब हामीले चाहेजस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान पनि बनिसकेको छ, हामी जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित भइसकेका छौं । अब विद्रोही मानसिकता त्यागेर राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिकामा रहनुपर्छ । विद्रोही होइन, जनताका सुखदुःखको साथीमा रूपान्तरण हुनुपर्छ ।’ आफूले लडाएका लडाकुलाई यति मात्रै भन्न सकेको भए सायद न माओवादीको यो हविगत हुन्थ्यो, न देश विदेशीको खेलमैदान ।

जनताको चाहना र इच्छाबमोजिम हिँडेर बाहिरी एजेन्डा अस्वीकार गरेको भए आज न देशलाई संघीयता काउसो हुने थियो न त नेतृत्व र लोकतन्त्रप्रति यो हदसम्मको वितृष्णा । अब पनि दाहालले देशलाई कथित माओवाद, जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न सकेनन् भने यी तीनवटा वादका कारण देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । जसको आधारभूमि नेतृत्वकै दैनिक क्रियाकलापबाटै सिर्जित भइरहेका छन् ।

लडाकुको नामको पैसाकै दुरुपयोगका कारण लोकमान जन्माइए, आज उनकै नाममा अख्तियारलाई मारिँदै छ । हिजो लोकतन्त्रको अभ्यासका नाममा न्यायलाई कठघरामा राखेर खिलराज रेग्मी जन्माइए । संविधानसभा जारी भएपछि व्यवस्थापिकामा रूपान्तरण गरिएको संसद्प्रति जनजनमा असन्तुष्टि छ ।

संविधान संशोधनमा देखिएको पछिल्लो रिहर्सल दाहालको लागि अर्को कलंकित घटना बन्नेछ, इतिहासमा । हो, दाहालले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि निकै ठूलो कसरत गरे तर आज त्यो आयोग बेवारिस जस्तो भएको छ । संक्रमणकालीन न्याय विचलित भएको छ ।

विधिको शासन कायम गर्ने भनियो तर अदालतले दोषी प्रमाणित गरेका व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने काम दाहालबाटै भयो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई टुंगोमा पु¥याउन सकिएन भने यसले थप जटिलता निम्त्याउनेछ । त्यो जटिलताको सिकार पनि दाहाल नै हुनेछन् ।

देशकै पुरानो र (अ)लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री रहेका बेला न्याय मागिरहेको एउटा माओवादी पीडित नन्दप्रसादले अनशनमै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो, अहिलेसम्म उनको अन्त्येष्टि हुन सकेको छैन ।

वर्तमान सत्तासीन गठबन्धनले दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावले मुलुकलाई थप अन्योलतर्फ धकेलेको छ । यस्तो संविधान संशोधनले न मधेसीको हित गर्छ न त सिंगो नेपालको ।

कानुनले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति राज्यद्वारा संरक्षित भएपछि कानुन सानालाई मात्र रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । मेडिकल शिक्षाका बेथितिविरुद्ध लडिरहेका गोविन्द केसीको पनि त्यही अवस्था आयो भने केही फरक पर्ने छैन राज्यलाई । व्यक्तिगत जीवन र पार्टीमा लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता पालना नगर्नेले देशमा लोकतन्त्र संस्थागत गराउँछ भनेर हामी कतिन्जेल कुरिरहने ?

हुन त कांग्रेसका लोकतान्त्रिक अभ्यासकै प्रतिफल हुन्, अहिलेका गतिविधि । ६ जना मन्त्री हटाएर सुरु भएको कांग्रेसी लोकतान्त्रिक अभ्यास, मध्यावधि निर्वाचन, गणेशमानको अपमानजनक बहिर्गमन, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सरकारबाट गलहत्याउने निर्णय हुँदै गणतन्त्रको यात्रासम्म आइपुग्दा उसले आफ्नो सिद्धान्त सत्तासँग साटिसकेको छ ।

उसले २०६३ अघि आफ्नो बाटो कुन थियो भन्ने पनि बिर्सिसकेको छ । कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने विमलेन्द्र निधिका राष्ट्रियताप्रति अभिव्यक्त टिप्पणीले नेपाल स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र नभएको प्रमाणित गर्छ । उनले मधेसकेन्द्रित दलले चाहेअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ मात्र भनेनन्, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने स्पष्ट अडान राखे । तराईमधेसमा अधिकांशले मैथिल भाषा बोल्छन्, हिन्दी बोल्दैनन् । अंगीकृतका लागि छुट्टै राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने निधिको विचारले उनको राष्ट्रियताप्रतिको अडान कस्तो होला भनेर अनुमान गर्ने ?

संविधान संशोधनमा एमालेको बाटो सकारात्मक छ, तर मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गबाट बाहिर जान नदिने खतरातर्फ भने उसले सजगता अपनाउनैपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ, अमेरिकी निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयलाई । लोकतान्त्रिक पद्धति कसरी निरंकुश हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश पनि अमेरिकी जनताको निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।

अमेरिकी निर्णयको प्रभाव यहाँ पनि नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालमा राप्रपा एकीकरण पनि त्यसैको संकेत हो । वर्तमान सत्तासीन गठबन्धनले दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावले मुलुकलाई थप अन्योलतर्फ धकेलेको छ ।

कसैको दबाबमा अंगीकृत नागरिकताधारीलाई राज्यको उच्च ओहोदामा पुर्‍याउने गरी संविधानमा संशोधन गरियो भने त्यो मुलुकको लागि घातक हुनेछ । यस्तो संविधान संशोधनले न मधेसीको हित गर्छ न त सिंगो नेपालको ।

त्यसैले विद्यमान राजनीतिक दृष्टिकोणबारे पुनर्विचार जरुरी भएको छ । नेपालको नियतिलाई राजनीतिक रूपमा सच्याउने जिम्मा नेतृत्वलाई नभई आम नागरिकलाई दिन ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

नेताबाट भाग्य कोरिने अवसरबाट जनता पटकपटक चुकिसकेका छन् । विगत १९ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकाय निर्वाचन तत्कालको विकल्प हो । अहिले विवादित बनेको संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रबारेको जनमतसंग्रह पनि त्यही निर्वाचनसँगै गर्दा उपयुक्त हुनेछ ।

निर्वाचनले नेतृत्वको परीक्षण मात्र गर्ने छैन, नेपाली नेताको विवेकभन्दा बाहिर रहेको राजनीति पनि लिकमा फर्कनेछ किनकि दबाबमा संविधानमा पटकपटक संशोधनले संविधानको स्वीकार्य बढाउने नभर्इ नयाँ खिलराजकाे पुनरावृत्ति गराउने सघाउनेछ ।