आईसी, सीमा र रामदेव
नेपाल-भारत खुला सीमा नियमनबारे पंक्तिकारले एक वर्षयता अन्नपूर्ण दैनिकको लेखरचना पृष्ठमा नियमितजसो आफना धारणा राख्दै, दोहोर्याउँदै र विषय प्रसंगले मिलेसम्म त्यसमा फेरि साँध लाउँंदै आएको छ ।
नेपाली जनताले गत वर्ष आफ्नो मतादेशको बलमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि त्यसको कार्यन्वयनका सन्दर्भमा उत्पन्न केही असन्तोष र जटिलतालाई लिएर भारतले नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी लगाइरहेको अवस्थामा सीमा नियमनको आवश्यकतामाथि बहस एक किसिमले सुरु भएको थियो ।
यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाली जनता र नेपाल हित चाहने सबै सरोकारवालाबीच निरन्तर संचेतना अभ्यास जरुरी छ । यसैअन्तर्गतको एउटा व्यक्तिगत स्तरको मेलो हो योे लेख शृंखला पनि । जसलाई फेरि एकपटक उठान गर्ने एउटा फरक प्रसंग निस्केको छ- भारत सरकारले पाँच सय र हजारका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै बजारबाट सबै नोट खिच्ने निर्णय ।
हुन त यो सीधै नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय सिमानाभित्रको उद्देश्यका लागि यो निर्णय गरेको हो । चाहे त्यो कालो धन उखेलेर निकाल्ने कारण हो या नक्कली नोट या आतंकवादको दुहाई अथवा भनौं मोदीले नजिकिँदो चुनावको लागि फालेको अस्त्र । यो विशुद्ध भारतीय मामिला हुनुपर्ने थियो, नेपालको होइन । तर नेपालको लागि यो कुनै एउटा समसामयिक घरेलु समस्याजस्तै भएको छ भन्दा पनि फरक पर्ने अवस्था छैन ।
औपचारिक र बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल आउजाउ हुने भारतीय रुपैयाँ नोट अलपत्र पर्ने छैन । त्यसमा चिन्तै परेन । चिन्ता ती भारतीय रुपैयाँ नोटका हुन्, जुन नेपाली भूमिमा लुकाएर राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब त्यो कता लगेर साट्ने ? थोरैतिनोका कुराले यस्तो हुन्थेन । नेपालीहरू नोटका थैला बोकेर सीमावर्ती भारतीय सहरका बैंकमा भीड लाग्दा त्यकाँका प्रहरीले बल प्रयोगै गर्नुपरेको खबर आइरहेका छन् । यो अवस्थाको फाइदा उठाउन बिचौलियातन्त्र हाबी हुने नै भयो ।
नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा चोरीनिकासी र पैठारीको ठूलो हिस्सा छ । करछली एउटा सर्वस्वीकार्य मामिलाजस्तो बन्दै आएको छ । किनकि राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमै यो हुने, भइरहने कुरा हो । अझ खुला सीमाले यसलाई अत्यन्तै सहज बनाइदिएको छ, दक्षिणवर्ती क्षेत्रको जनजीवनमै यो प्रत्यक्ष घुसेको छ, अनि राष्ट्रभरकै उपभोग चक्रमा निर्बाध फैलिइरहेको छ ।
राज्यको सघन नियन्त्रण संयन्त्र भएर मात्र वाणिज्य र पारवहन सञ्चालित हुने विषय यतिबेला एउटा परिहासको अवस्थामा छ । त्यसकारण न राज्यको ढुकुटी बलियो छ, न ढुकुटीका भण्डारेहरूमा त्यसलाई चुस्त राख्नुपर्छ भन्ने ध्येय छ । सबैले यसैमाथि खाइखेली गरेर धन्दा टिकाउने प्रचलन बसेको छ अनि त्यसकै जगमा राजनीति टिकाएर देश थिलथिल्याउने (चलाउने होइन) काम भइरहेको छ ।
भारत स्वयं आकारको हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भए पनि विश्वमा सुशासन र सम्पन्नताको लागि परिचय बनाएको मुलुक होइन । भारतको पनि विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पुछारका बिहार र उत्तर प्रदेशसँग अधिकांश सीमा जोडिँदा सानो र संवेदनशील मुलुक नेपाललाई झन् अप्ठेरो छ ।
छिमेकहरूको चरित्रबाट पर्ने ‘स्पिलओभर' प्रभाव नेपालमा टड्कारो छ । हिजो बिहारबाट डकैती भित्रन्थ्यो, चोरीपैठारी चल्थ्यो । आज सामाजिक सुरक्षालाई समयले केही बलियो बनाएको छ, तर चोरीनिकासी झन्झन् बहुआयामिक र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् ।
यसका कारण जरामा रहेका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । जरामै पुर्याएर औषधी गर्ने काम पनि हुन सकेको छैन । त्यो जरा भनेकै सीमा हो । खुला सीमाचाहिँ रोगाएको जरा बराबर हो, जसबाट रुखले जमिनबाट लिनुपर्ने पोषकतत्व लिन सक्दैन ।
यतिबेला नेपालमा गाडधनका आईसी नोटहरूले धनी रुवाउने काम गरेको छ । आखिर समस्या आफ्नै नागरिकलाई परेको हो । आईसीका जगेडा चोरी च्यानलकै मात्र हुन पनि भन्न मिल्दैन । नेपाल र भारतबीचको सहज सम्पर्कका कारण व्यक्तिका आवश्यकताले समेत मानिसहरूसँग आईसी हुने कुरा भयो ।
उपचारलगायतका कारणले मानिसहरू आईसी साथैमा राख्छन् । तर भारतले ठ्याक्कै प्रतिबन्ध लगाइदियो, प्रभावचाहिँ निर्भरतामा निर्वाह गरिरहेका नेपालीहरूलाई पर्न गयो । निर्भरता सधैँ खतरनाक चीज हो, जसले अनपेक्षित घटना, परिस्थिति सामना गर्ने तागत दिँदैन । नेपालमा पटकपटक यो दशा दोहोरिँदै गएको देख्न सकिन्छ । पेट्रोलियम र इन्धन निर्भरताले पोहोर के दशा भोग्नुपर्यो, सायद नेपालीहरूले बिर्सन सक्ने छैनन् ।
नेपाल र भारत एकदमै सन्निकट छिमेक मात्र होइनन्, अत्यन्तै नजिकका, लगभग समान सांस्कृतिक र सामाजिक आयामका कारण कहिल्यै टाढा रहन नसक्ने बन्धुबान्धवबराबरै हुन् । जसरी एकाघरे बन्धुबान्धव समय र परिस्थितिले तेल पानी एकै पिना बाहिर भने झैं कुनै-कुनै बेला जुट्नैपर्छ, जुन कुरा एकाटोले छिमेकीमा नहुन पनि सक्छ ।
त्यसैगरी नेपाल र भारत पनि समय अन्तरालका राजनीतिक दरार हुँदाहुँदै पनि कसैले गरेर वा चाहँदैमा बैरी हुन सक्दैनन् । अझ भारत र नेपाल त सधैं मिलेरै बस्नुपर्ने, सहकार्यबाट आआफ्नो उन्नति गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा छन ।
यतिबेला नेपालमा गाडधनका आईसी नोटहरूले धनी रुवाउने काम गरेको छ । भारतले ठ्याक्कै प्रतिबन्ध लगाइदियो, प्रभावचाहिँ निर्भरतामा निर्वाह गरिरहेका नेपालीहरूलाई पर्न गयो । नेपालमा पटकपटक यो दशा दोहोरिँदै गएको देख्न सकिन्छ । पेट्रोलियम र इन्धन निर्भरताले पोहोर के दशा भोग्नुपर्यो, सायद नेपालीहरूले बिर्सन सक्ने छैनन् ।
किनकि हिमालयबाट समुद्रतर्फ जाने पानीले बनाएको सम्बन्ध छ यी मुलुकबीच । जनस्तरमा जबर्जस्त मैत्री मूल्य कायम छन् । केले कुरा बिगा¥यो त ? प्रस्ट छ, खुला र अव्यवस्थित सीमा । जतिसुकै मिलोमतो भए पनि गौंडा, साँधको ठेगान भएन भने द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ । संकटहरू आइरहन्छन् । आफ्ना आफ्नो गरिखाने, कम्तीमा अहितको चेष्टामा नजाने भन्ने एकमत भए मात्रै यो द्वन्द्वको निराकरण सम्भव छ ।
असल छिमेकी भएका नाताले नेपालले यतिबेला मोदी सरकारले उठाएको कदमलाई सकरात्मक रूपमा लिनैपर्छ । भारतले त यसबाट एक किसिमको थिति मिलाउने उद्देश्य राखेको छ । नेपालमा पर्ने असर आफ्नो ठाउँमा छ ।
तर फेरि पनि भारतले यो कदम केही वर्षपछि उठाएको खण्डमा हामीले आईसी नोटको चिन्ता लिन नपरोस् । नेपालीले विहारका बैंकमा पुगेर लाठी खान नपरोस् । हामीले हेक्का पुर्याउनुपर्ने त्यति हो । त्यसको लागि उपाय खोज्दै जाँदा हामी फेरि उही बहसको घेरामा पुग्छौं ।
रामदेवको उद्योग
रामदेवले बीरगन्ज जडिबुटी औषधी उद्योग खोल्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ । नेपाल र भारत सम्बन्ध एक वर्ष पूर्ण तीक्ततामा बितिसकेपछि हालको भारतीय राजनीतिक संस्थापनसँग निकै निकट रामदेवको नेपाल मोह फेरि जागेको छ । दुनियाँलाई योग सिकाएर रामदेवले हुनसम्मै राम्रो गरेका छन् ।
भुइँचालो आउने बखत ठ्याक्कै नेपालमै नेपालीका साथ बसेका उनले सहयोग पनि गरे । पृथ्वीको गर्तबाट आएको भुइँचालोको घाउ बिसेक नहुँदै नेपालले अर्को भुइँचालो खेप्नुपर्याे- भारतीय नाकाबन्दी । यो उग्र भुइँचालोमा चाहिँ उनी मौनव्रतमा बसे ।
८५ प्रतिशत हिन्दु दाजुभाइ बसेको तपोभूमिमा रामदेवको आशीर्वाद पाएको नेतृत्वले नाकाबन्दी लगाएको थियो । उनले नरो वा कुन्जरोको शैलीमा समेत बोलेनन् । उनको मौनता निसन्देह व्यापारिक कपटजस्तो थियो ।
अहिले रामदेवले उद्योग खोल्न लाग्नु स्वागतयोग्य छ । नेपालीहरू माथिल्लो कर्णालीमा पनि रामदेवले जसरी लगानी गरिएको खण्डमा खुसी हुने थिए । पञ्चेश्वर त्यसैगरी अगाडि बढे झन् दंग पर्ने थिए । रामदेवले जडिबुटी उद्योग खोल्ने माहोल बनाउँदा हाम्रा राष्ट्रपतिले समेत औधि उत्साह प्रकट गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री त टाइ लगाएरै कपालभाँती गर्न थाल्नुभयो ।
रामदेवको यस्तो मोह अनि नेपाली नेताहरूको त्यस्तै मिल्दो उत्साह दुई राज्यको उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा दिगो र दर्बिलो ढंगमा अनूदित हुनु, त्यसमा दुवै पक्षले आआफ्ना स्वार्थलाई न्यायोचित र वस्तुपरक ढंगले निर्दिष्ट पार्नु अत्यन्तै जरुरी छ । ताकि रामदेव, उनका नेताहरूले भोलिका दिनमा नेपाल भन्ने छिमेक देशमा मैत्रीभाव छ, सम्मान छ तर त्यसका पनि साँध सिमाना छन्, मौलिक प्रक्रिया छन्, भन्ने बुझ्न सकून् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
