काठमाडौं: हुन त अहिले नेपालमा फुटबलको माहोल छ । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले मलेसियामा भएको एएफसी सोलिडारिटी कपको उपाधि जितेर आएको छ । यसर्थ अहिले बजारमा फुटबलको चर्चा छ ।
नेपालमा फुटबल सबैभन्दा लोकप्रिय खेल पनि हो । फुटबलको चर्चा हुँदै गर्दा अर्को लोकप्रिय खेल क्रिकेटको चर्चा अहिले कम भएकै हो । नेपालले सन् २०१४ मा बङ्गलादेशमा भएको टि–ट्वान्टी विश्वकप खेलिसकेको छ । यीबाहेक नेपाली फुटबलले दक्षिण एसिया स्तरका तथा क्रिकेटले विश्व र एसियाका आफ्नो स्तरका करिब आधा दर्जन उपाधि जितेको छ ।
नेपालका लोकप्रिय दुई ‘टिम गेम’ फुटबल र क्रिकेटमा साना–तिना भएपनि जति सफलता हासिल भएका छन्, त्यसको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त न्यून छ । नेपालमा फुटबलको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशाला करिब दुई वर्षदेखि पुनःनिर्माणको क्रममा छ । हालै नेपाली टोलीले पाएका सफलता सातदोबाटो ललितपुरस्थित कृत्रिम मैदानमा अभ्यास गरेर पाएको हो ।
यता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फुटबलभन्दा बढी सफलता हासिल गरेको क्रिकेटको कथा पनि उस्तै छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदान नै नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मैदान हो जसको प्रयोग गर्न पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भाडा तिर्नुपर्छ ।
विकल्प यस्तो निस्कियो
सन् १९९६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न थालेको नेपाली क्रिकेटले छोटो समयमा केही सफलता हासिल गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार सुधार्नुपर्ने सवालहरु उठ्न थाले । यसै तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअनुरुप काठमाडौँको मुलपानीमा दुई वटा क्रिकेटका रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो।
१७ लाखले रोकिएको माथिल्लो मैदान
दुईमध्ये माथिल्लो मैदान निर्माणको जिम्मा तत्कालीन नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले लिएको थियो । सोहीेअनुसार ‘डम्पिङ साइट’को रुपमा रहेको सो क्षेत्रलाई विसं २०६४ सालदेखि सम्याउने, पर्खाल तथा तारबार लगाउने काम सुरु भयो । रु ८० लाखको लगानीमा भएको उक्त कार्यको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो ।
त्यस्तै, विसं २०६७ सालमा गौरा कन्स्ट्रक्सनबाट पेवेलियन निर्माणको काम सम्पन्न भयो । करिब चार करोडको लगानीमा भएको उक्त निर्माणको ठेक्का गौरा कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । त्यसपछि पाकिस्तानी क्यूरेटर ल्याएर सात वटा पिच बनाउने काम सम्पन्न गरियो जसका लागि करिब रु १५÷१६ लाख खर्च भएको थियो । तर पिचको ‘फाउन्डेसन’लगायत केही काम भने अझै गर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी, २०७० तिर कविन्द्र निर्माण सङ्घले ‘रिटेनिङ वाल’ लगायो । यसको लागत करिब रु ७० लाख थियो । त्यसपछि क्यानले रु दुई÷तीन लाख खर्च गरेर मैदान सम्याउने काम गर्यो। यति काम भएपछि भीषण क्रिकेट विवाद सुरु भयो । सरकारले विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा क्यानको तदर्थ समिति गठन ग¥यो, मुद्दा लाग्यो र सबै काम रोकियो । कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा आएका दीपक कोइरालाको नेतृत्वको क्यानले केही काम गरेको थियो ।
फेरि विवाद बल्झियो र काम ठप्प प्रायः भयो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)को हस्तक्षेपपछि अहिले क्यानको लामो विवाद टुङ्गिने प्रक्रियामा छ । तर क्रिकेटको प्रमुख निकाय क्यान अझै निस्क्रिय छ । क्यान निलम्बन पर्नुअघि नै मैदान लगभग ९०÷९५ प्रतिशत बनिसकेको थियो । अब पिचको फाइनल टच गर्ने, लेबलिङ (नमिलेको सम्याउने, रोलिङ गर्ने, ग्रासिङ गर्ने (झार लगाउने), अस्थायी ढल निर्माण गर्ने जस्ता सानातिना काम मात्र बाँकी छन् । प्रमुख कार्यसञ्चालन अधिकृत छुम्बी लामा आफूहरुसँग भएको बजेट सकिएको र थप रु १७ लाख जुटेको खण्डमा मात्र मैदान खेल्न योग्य हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्,'अब १७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध भए सम्पूर्ण काम सकिन्छ । मैदान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनेको छ । त्यसैले त्रिवि मैदानभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।'
आवश्यक १७ लाखसमेत जोड्दा पूरै काम सक्न जम्मा रु साढे छ करोड लाग्ने लामाको भनाइ छ । यसबाहेक काठमाडौँ विकास प्राधिकरणको आफ्नै खर्चमा करिब रु एक करोडको लगानीमा ‘नेचुरल पार्क’ बनाउने योजना छ । यसैबीच, करिब दुई महिनाअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चुडामणि पौडेल, राखेपका बोर्ड सदस्य शैलेश कर्माचार्य, प्रमुख कार्यसञ्चालन अधिकृत लामा, प्रशिक्षक, राष्ट्रिय खेलाडी, अम्पायर तथा क्रिकेट शुभेच्छुकसहितको एक टोलीले युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा १७ लाखको माग राखिएको थियो ।
यसक्रममा मन्त्री श्रीपाइलीले सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सो क्षेत्र (मुलपानी क्षेत्र)मा उपभोक्ता समिति गठन गरेर पैसा निकासा गर्ने बताएका थिए। क्यान निलम्बनमा परेका कारण समितिको अवधारणा आएको हो । तर अहिलेसम्म समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । कार्यसञ्चालन अधिकृत लामाले भने,'पैसा पाएको ४५ दिनभित्र झार लगाउने बाहेकका सबै काम सक्ने थियौं । तर विडम्बना उपभोक्ता समिति बनाउन अहिलेसम्म कानुनी प्रक्रियाबारे समेत छलफल भएको छैन ।'
खेलकुदमन्त्री श्रीपाइली मैदान ‘फिनिसिङ’मा आवश्यक १७ लाख मन्त्रालयले छुट्याइसकेको र चाँडै नै प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धित निकायलाई दिने बताउँछन्। उनी भन्छन्,'मन्त्रालयबाट पैसा निकासा भइसकेको छ, मात्र प्रक्रिया नमिलेर अड्किएको हो ।'
जग्गा विवादमा तल्लो मैदान
तल्लो मैदान ‘फिनिसिङ’को कथा अलि फरक छ । यो मैदान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को जिम्मेवारीमा निर्माण भइरहेको छ । ‘डम्पिङ साइट’को रुपमा रहेको जग्गामाथि स्थानीयवासीको दावी परेपछि तल्लो मैदानको काम रोकिएको छ । पहिले ऐलानी जग्गाको रुपमा मैदानको निर्माणको काम भइराखेको थियो । मैदानको काम तीब्र गतिमा चल्दैगर्दा स्थानीय करिब १०/१२ जनाले लालपूर्जा देखाए । राखेपका पूर्वाधार तथा मर्मत सम्भार शाखा प्रमुख अरुण उपाध्यायले भने,'पहिले फोहरमैला हुन्जेल कसैले पनि दावी गरेनन् ।'
उक्त ३० रोपनी जग्गाको व्यक्तिगत दावीसँगै मुआब्जा समस्या समाधानका लागि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मालपोत कार्यालय प्रमुख, नापी विभाग प्रमुख सहित राखी बनाइएको स्थानीय समितिले प्रति आना चार लाख रुपैयाँको दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यतिले पनि नमानेपछि सरकारले प्रति आना एक लाख थपिदिएर पाँच लाख दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । जग्गा मुआब्जाकै लागि भनेर तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राखेपका कानुन शाखा प्रमुख नारायण अर्यालले भने,'सरकारले पैसा थप्दापनि कुरा मिलेको छैन । चार/पाँच महिना भइसक्यो उहाँहरु सम्पर्कविहीन भएको । अझै के माग हो बुझ्न सकिएको छैन।'
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहित सुरु भएको तल्लो मैदान माथिल्लोको तुलनामा बढी लागतको हो । योजनाअनुसार माथिल्लो ‘डोमेस्टिक’ तथा तल्लो ‘इन्टरनेशनल’ प्रतियोगिताका लागि हो । तल्लो मैदान निर्माणका लागि १४ करोड छुट्याइएको छ जसमध्ये आधाभन्दा पनि धेरै कम मात्र खर्च भएको छ। जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान भएको छ महिनाभित्र मैदान तयार हुने पूर्वाधार तथा मर्मत सम्भार शाखा प्रमुख उपाध्यायले दाबी गरे। उनका अनुसार पहिलो परियोजनामा चौर र प्याराफिटको काम सक्ने तथा दोस्रोमा ‘प्याराफिट क्लोज’, बाटा–घाटा जस्ता संरचना बनाउने योजना छ। उनले भने,'जग्गा मुआब्जाको समस्या चाँडै समाधान भएमा छ महिनामा मैदान तयार हुन्छ र त्यको डेढ महिनामा त खेल्न योग्य बन्छ ।'
यता खेलकुदमन्त्री श्रीपाइलीले क्रिकेट मैदान समस्या समाधानका लागि आफू कानुनसम्मत लचिलो हुने बताउँदै मुआब्जा समितिले जे मूल्याङ्कन गर्छ त्यति रकम दिन मन्त्रालय तयार रहेको बताए। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
