नोटप्रतिबन्धले भारत पाकिस्तानबीच तनाव

नोटप्रतिबन्धले भारत पाकिस्तानबीच तनाव

नयाँदिल्लीः भारतमा पाँच सय र एक हजारका मुद्रामा लगाइएको प्रतिबन्धले भारत र पाकिस्तानबीच तनाव पूर्ण स्थिति आएको छ । भारतस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगका कूटनीतिज्ञले डलरमा पाउनुपर्ने तलब पाउन कठिनाइ भएको छ ।

यसै विषयलाई लिएर पाकिस्तानले भारतलाई चेतावनी दिएको छ । यस्तै व्यवहार भएमा पाकिस्तानस्थित भारतीय कूटनीतिज्ञले पनि समस्या भोग्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।

यी दुई देशबीच कूटनीतिकस्तरमा गत बिहीबारदेखि कटुतापूर्ण स्थिति खडा भएको छ । कूटनीतिज्ञले करमुक्त तलब अमेरिकी डलरमा लिन पाउँछन् । भारतमा विदेशी कूटनीतिज्ञले कुनै कागजातबिना ६ हजार अमेरिकी डलरसम्म निकाल्न पाउँछन् । उक्त रकमभन्दा बढी डलर झिक्नुपरेमा उद्देश्य खुलाएर चिठी बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

भारतमा ठूला नोटमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि डलरको माग निकै बढेको छ । बैंकमा अमेरिकी डलरको मौज्दात कम हुन थालेको छ । पाकिस्तानी उच्चायोगका कर्मचारीहरूको तलब निजी बैंक रत्नाकर बैंक लिमिटेड (आरबिएल)मा रहेको छ । उक्त बैंकले कम परिमाणमा अमेरिकी डलर झिक्दा पनि कुन उद्देश्यका लागि भनेर चिठी माग्न थालेको छ । पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञले यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई डलरमा तलब झिक्न नदिएर भियना सन्धिको उल्लंघन गरेको पाकिस्तानले बताएको छ । यसको बदलामा इस्लामाबादस्थित भारतीय कूटनीतिज्ञलाई पनि यस्तै प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गरिने उसले बताएको छ । पाकिस्तानी उच्चायोग, आरबिएल बैंक र भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले यसबारेका काम भइरहेको भनेर जवाफ दिएका छन् । आरबिएल बैंकले डलरको कमीका कारण उनीहरूलाई डलरमा तलब दिन नसकिएको स्वीकार गरेको छ ।

आरबिएल बैंकले पाकिस्तानी उच्चायोगसमक्ष तीनवटा विकल्प दिएको छ । पहिलो डलर निकाल्नुको उद्देश्य पुष्टि हुने पत्र दाखिला गर्नुपर्ने, दोस्रो डलर बराबरको रकम भारतीय रुपैयाँमा झिक्न र तेस्रो उक्त रकम पाकिस्तानबाट निकाल्न सकिने बैंकको भनाइ छ ।

पाकिस्तानी उच्चायोगले भने कुनै पनि विकल्प आफूलाई मान्य नहुने बताएको छ । डलरको कमीले नभएर भारत सरकारले आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई दुःख दिन यस्तो व्यवहार गरेको पाकिस्तानी उच्चायोगले आरोप लगाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.