५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने संशोधनविरुद्ध लुम्बिनी ठप्प, बुटवलमा तनाव

५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने संशोधनविरुद्ध लुम्बिनी ठप्प,  बुटवलमा तनाव

बुटवलः पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध लुम्बिनी क्षेत्र सोमबार बिहानदेखि तनावमा छ। बुटवलमा बिहानैदेखि जनप्रदर्शन भइरहेको छ।

प्रदर्शनमा जनसहभागिता बढ्दै गएपछि सुरक्षाकर्मी पनि बाक्लो रुपमा खटाइएको छ। सडक यातयात ठप्प छ भने स्थानीय बजार पनि खुलेको छैन। सडक अवरोध गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीहरुबीच विवाद बढेपछि कतिपय स्थान तनाव भएको छ। झडप नहोस् भनेर सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ।

संयुक्त संघर्ष समितिको आव्हानमा छ दिनदेखि लुम्बिनी क्षेत्र बन्द छ।शैक्षिक संस्थाहरु समेत खुलेका छैनन्। बुटवलको राजमार्ग चौहारामा बिहानै प्रदर्शन भएको छ । सयौं नागरिकहरु सहभागी भएको प्रदर्शन बसपार्क हुदै पुष्पलाल पार्कमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

कोणसभामा बोल्ने बत्ताहरुले सरकारले प्रस्ताव फिर्ता नलिदासम्म नागरिकहरु आन्दोलन जारी राख्ने बताए । कुनै राजनीतिक दलको आन्दोलन नभई प्रदेश ५ मा बस्ने नागरिकहरुको आन्दोलन भएकाले कमजोर नठान्न उनीहरुले चेतावनी दिए ।

बुटवल क्षेत्रमा लागेको वाक्लो हुस्सुका वावजुद पनि सर्बसाधारणहरु सडकमा उत्रिएका छन् । बुटवल, भैरहवा, सालझण्डी, देवदह क्षेत्रका भित्रि सडकहरुमा मोटरसाइकल चल्न पनि अवरोध गरेका छन् । रुपन्देहीको शंकरनगरमा महिलाहरुले मात्रै बिरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

नयाँमिलबाट राष्ट्रिय झण्डा लिएर निस्किएका महिलाहरुले योगिकुटी चोकमा पुगी शंकरनगर फर्किएका थिए । महिलाहरुले आफ्नो माइती र घरलाई दुई प्रदेश बनाउन नहुने माग गरेका छन् ।

सात्तारुड कांग्रेस र माओवादी पनि आन्दोलनमा
यसैबीच नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरु पनि सडकमा उत्रिएका छन् । कांग्रेसमा आन्दोलनमा सहभागी हुने र नहुनेमा दुईधार देखिए पनि कार्यकर्ताहरु स्वतः स्फूर्त रुपमा सडकमा आएका छन् ।

सोमबार पनि शैक्षिक संस्था बन्द छन् । पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा कुनै पनि गाडी गुडेका छैनन् । दुध, तरकारी, पर्यटक, बिरामी बोकेका गाडीहरु भने सञ्चालन भएका छन् । छ दिनसम्म बन्द हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.