नवलपरासीलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राख्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा

नवलपरासीलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राख्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौंः नवलपरासी जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्न माग गर्दै थारु कल्याणकारी सभाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

थारु कल्याणकारी सभा नवलपरासीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याएर ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा विभाजन गरिएको भन्दै मसाल जुलुसदेखि नेपाल बन्दसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरको हो।

थारु कल्याणकारीसभा नवलपरासीका सभापति गणेशमान महतोले ११ बुँदे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे। उनले भने, ‘वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रादेशिक सीमाङ्कनले थारु बाहुल्य नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राखेर आम थारु समुदायहरुको आत्मा सम्मान, स्वाभिमान, भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई समाप्ता पार्ने गरी जातीय ल्कस्टरलाई खण्डित गरेको हामी कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं यसले सम्पूर्ण थारुहरुलाई अन्याय गरेको छ।’

सभापति थारुले अहिलेको सीमांकनलाई संशोधन गरी नवलपुर क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ५ मा समावेश गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरे। उनले भने,‘अरु बाँकी ७४ जिल्ला चाँही टुक्र्याउनु नपर्ने तर थारु जातिहरुको ऐतिहासिक थातथलो रहेको नवलपरासीलाई मात्र टुक्र्याएर तराईका आदीवासी भूमिपुत्र थारुमाथि गम्भीर षडयन्त्र भएको छ, यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्छ ।’

थारु कल्याणकारी सभाले सार्वजनिक गरेको आन्दोलन कार्यक्रमहरुमा मंसिर २२ गतेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, २३ देखि २६ सम्म गाउँ जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, २७ र २८ मा विभिन्न बुद्धिजीवी र नवलपुर क्षेत्रका सांसदहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्ने, २९ र ३० गते सरकारी कार्यालय घेराउ गर्ने, पुस १ गते नवलपुर क्षेत्रभरी मसाल जुलुस गर्ने, २ गते पूर्व पश्चिम राजमार्गमा १ घण्टा चक्का जाम र कोणसभा गर्ने, ३ गते २ घण्टा स्थानीय निकाय घेराउ गर्ने, ४ गते १ दिन नवलपुर बन्द गर्नेलगायतका रहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.